राज्यांच्या संमतीविना होणार नकली संविधान संशोधन

खेमेंद्र कटरे
गोंदिया- केंद्रात भारतीय जनता पक्षाची सरकार सत्तेवर येताच मनुवाद्यांनी त्यांचे सच्चे मनसुबे लोकांना दाखविणे सुरू केले आहे. भारत के नये संविधान का प्रारूप म्हणून एका वेबसाइटवर नकली संविधान प्रसिद्ध करून या नकली संविधानाची दुरुस्ती राज्यांच्या संमतीविना होणार असल्याने नकली संविधान संशोधनाच्या नावावर राज्यांच्या भूमिकेला कवडीमोल अर्थही उरणार नाही. परिणामी देशाला हुकूमशाही कडे नेण्याच कल मनुवाद्यांचा दिसून येत आहे.
भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३६८ मध्ये संविधान संशोधनाच्या तीन पद्धती आहेत यामध्ये १) संसदेच्या साध्या बहुमताने घटना दुरुस्ती करणे २) संसदेच्या विशेष बहुमताने आणि ३) संसदेच्या विशेष व राज्याच्या बहुमताने घटना दुरुस्ती करता येते. परंतु नकली संविधानात फक्त संसदेच्या दोन तृतीयांश बहुमताने त्यांचा नकली संविधान दुरुस्त होणार आहे. नकली संविधानात उल्लेखनीय संसदेचे गुरुसभा आणि लोकसभा ही दोन सदने राहणार आहेत. आणि या दोन्ही सभागृहांच्या दोन तृतीयांश मताने व तेथील सदस्यांच्या अंतरआत्माने हे मतदान होणार आहे. भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर हे आहेत. त्यांनी भगवान बुद्धांच्या विचारांवर संविधानाची निर्मिती करून घटनेच्या अनुच्छेद ३४० नुसार अन्य मागासवर्गीयांचे हित ३४१ नुसार अनुसूचित जातीचे हित आणि ३४२ नुसार अनुसूचित जमातींच्या लोकांचे हित साधण्याचा जोरदार प्रयत्न केला आहे. आणि याची जबाबदारी राष्ट्रपतीवर सोपविली आहे. परिणामी अप्रत्यरित्या मनुवाद्यांना हीच बाब डोळ्यात खरखरत आहे. त्यामुळे कोणतेही बहाणे करून लोकांची दिशाभूल करण्यासाठी राष्ट्रीय षडयंत्र संघाचा हा निर्लज्य प्रकार सुरू आहे. याला आळा घालण्यासाठी मनुवाद्यांचा एकजुटीने मुकाबला करण्याची गरज आहे.
नकली संविधानात संविधान दुरुस्ती फक्त संसदेतच होणार असल्याचे उल्लेखीत आहे. त्यामुळे राज्यातील क्षेत्रीय पक्षांचा बिामोड करण्याचा बिडा आत्तापासूनच उचलण्यास सुरुवात झाली आहे. भारतात धर्माधता पसरवून qहदुराष्ट्र तयार करणे qहदू शब्दाच्या नावावर भोळ्या बाबळ्या लोकांना बहकाविणे. आणि त्यांना शिक्षण रोजगारापासून वंचित करण्यात आल्यास त्यांच्यावर आपला अधिकार गाजविणे व एनकेन प्रकारे देशाची सत्ता आपल्या हातात घेऊन मनुंचे राज्य कायम करणे हाच मुख्य उद्देश येथील प्रस्थापितांचा आहे. परंतु त्यांच्या याच इच्छाशक्तीला भारतीय राज्यघटना भीक घालत नाहीत.परिणामी संविधान बदलविण्याची अप्रत्यक्ष भाषा ही मंडळी बोलू लागली आहेत.
भारतीय राज्यघटनेतील संविधान संशोधनाची पद्धत म्हणजे सरकारने काय करावे आणि काय करू नये याचे दिशानिर्देश होय असेच म्हणावे लागेल. भारतीय राज्यघटनेवर आपली मत प्रदर्शित करतांना संविधानातील संशोधन पद्धतीवरही जोरदार टिका संविधान सभेतील काही विचारवंतांनी केली होती. संविधान संशोधनाच्या प्रवधानासंबंधांतही आक्षेपकांनी संविधान मसुदयावर विषारी टिका केली होती. त्यांचे म्हणणे असे होते की, संविधान संशोधनासाठी केलेली प्रावधाने संशोधन अधिक कठीण करणारी आहेत. असे म्हणून काही वर्षापर्यंत तरी संविधानात संशोधन हे साध्या बहुमताने व्हावे असा युक्तिवाद मनुवाद्यांचा होता. नेमका हा युक्तिवाद अत्यंत चातुर्याने पण तेवढ्याच कपटीपणाने केलेला युक्तिवाद होय. परंतु आपल्या युक्तीचातुर्याने संविधान निर्मात्यांनी संविधान संशोधनाचा अधिकार केंद्रीय आणि प्रांतीय विधिमंडळांना दिला आहे. हेच शल्य मनुवाद्यांना बोचले. अगदी याचीच जाणीव ठेवून नकली संविधान लिहिणाèया कापीबहादुरांनी त्यांचे नकली संविधान संशोधन करण्यासाठी राज्यांना दूर ठेवले आहे. नकली संविधान लिहिणाèयांनी संविधान संशोधनापासून राज्यांना वेगळे का म्हणून ठेवले आहे याची कारण मीमांसा करतांना असे दिसून येते की, राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३६८ मध्ये संसदेची संविधान विशोधित करण्याची शक्ती व त्यासंबधिची कार्यपद्धती दिलेली आहे. संसदेच्या साध्या बहुमताने घटना दुरुस्ती करून घटक राज्यांची नावे सरहद qकवा प्रदेश बदलविणे नवीन घटक राज्य निर्माण करता येऊ शकते. तर संसदेच्या विशेष बहुमताने मूलभूत अधिकार व राज्यनितीची मार्गदर्शक तत्त्वे यात संविधान दुरुस्ती करता येते. परंतु संसदेच्या विशेष व राज्याच्या बहुमताने १) राष्ट्रपतीची निवडणूक qकवा निवडणूक पद्धती २) केंद्र सरकार व घटक सरकार यांची कार्यकारी सत्ता ३) केंद्र व घटक सरकार यातील विधी विषयक संबंध ४) सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयांच अधिकार क्षेत्र, उच्च न्यायालयाची निर्मिती करणे अशा महत्त्वपूर्ण कार्याचा समावेश आहे. तेव्हा मनुवाद्यांचे केंद्रात सरकार असले आणि राज्यात त्यांच्या पक्षाचे सरकार आवश्यकत्या प्रमाणात सरकारमध्ये नाहीत तेव्हा संसदेच्या विशेष व राज्याच्या बहुमताने त्यांना संविधान संशोधन करणे अशक्य होईल. त्यामुळेच त्यांनी आपल्या नकली संविधानात राज्याला संविधान संशोधनातून दूर लोटले आहे. नकली संविधान निर्मिती करून तसेच ‘‘भारत के नये संविधान का प्रारूपङ्कङ्क असे म्हणून जनतेला विकासापासून दूर नेण्याचा हा अयशस्वी प्रयत्न मनुवाद्यांनी रचला आहे. त्यांना जनतेला कन्व्हे, कन्फ्यूज आणि करप्ट करण्याचा त्यांचा हा डाव आहे. यापासून सावध राहणे बरे!