सुमित्रा महाजन यांनी स्वीकारला मोदी सरकार विरोधात अविश्वास प्रस्ताव

नवी दिल्ली – संसदेच्या पावसाठी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी मोदी सरकारच्या विरोधात टीडीपी आणि काँग्रेससह विरोधी पक्षांनी अविश्वास प्रस्ताव सादर केला होता. त्याला लोकसभेच्या अध्यक्षा सुमिता महाजन यांनी मंजुरी दिली आहे.त्यावर शुक्रवारी चर्चा होईल. यूपीएच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी म्हणाल्या आम्हाला काही अडचण नाही. मोदी सरकारच्या विरोधात आमच्याकडे पुरेसे संख्याबळ आहे.

आगामी दहा दिवसांमध्ये 50 हून अधिक खासदारांच्या पाठिंब्याची मोजणी आणि चर्चा करणे अपेक्षित असल्याचे म्हटले गेले आहे. लोकसभेमध्ये सोनिया गांधी, विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांच्यासह विरोधी पक्षाच्या अनेक खासदारांनी उभे राहून या प्रस्तावाला पाठिंबा दिला.लोकसभेत कामकाजाला सुरुवात होताच मॉब लिंचिंग आणि आंध्रप्रदेशला विशेष राज्याचा दर्जा मिळण्याच्या मागणीवर जोरदार गदारोळ झाला. त्यानंतर संसदेचे कामकाज दोन वाजेपर्यंत स्थगित करण्यात आले.

मॉब लिंचिंगवर चर्चेसाठी राजद खासदार जेपी यादव यांनी लोकसभेत आणि माकप खासदार डी राजा यांनी राज्यसभेत स्थगन प्रस्तावाची नोटिस दिली होती. पण ती मंजूर करण्यात आली नाही. त्यामुळे दोन्ही सभागृहात गदारोळ झाला. लोकसभा आणि राज्यभा दोन्ही सभागृहांचे कामकाज ठप्प झाले होते.संसदीय कामकाजमंत्री अनंत कुमार म्हणाले की, सरकार अविश्वास प्रस्तावाला सामोरे जाण्यास तयार आहे. आम्ही सहजपणे विजय मिळवू. कारण संसदेत आमच्याकडे दोन तृतियांश बहुमत आहे. बहुमताच्या बाबतीच भाजपच्या नेतृत्वातील एनडीए सरकारला अविश्वास ठरावाची चिंता नाही. सरकारकडे लोकसभेमध्ये 312 खासदार आहेत.

एनडीएच्या सहकारी दलांच्या खासदारांची एकूण संख्या – 312, बहुमतासाठी आवश्यक 271