गोंदिया,दि.26ः-सर्वोच्च न्यायलायाने 50 टक्केच्यावर आरक्षण देता येत नसल्याच्या निर्णयामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील ओबीसी आरक्षणावर गदा आलेली आहे.त्यातच जनगणना नसल्याने ओबीसींची खरी टक्केवारी नसल्याचे कारण समोर करीत राज्य निवडणूक आयोगानेही ओबीसींच्या जागा रद्द केल्यामुळे ओबीसी समाजाचे राजकीय, शैक्षणिक,सांस्कृतिक प्रगतीमध्ये नुकसान झाले आहे.राज्य शासनाने ओबीसी आरक्षणाचा कायदा तातडीने मंजूर करावा यासाठी राज्य सरकारने ओबीसी आयोग तयार करून जिल्हा व गावनिहाय माहिती अद्ययावत करावी.महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयामध्ये पुनर्विचार याचिका दाखल करावी, याकरिता राज्य सरकारला सूचना कराव्यात अशी विनंती गोंदिया-भंडारा जिल्ह्याचे विधानपरिषद सदस्य आमदार डाॅ.परिणय फुके यांनी राज्यपाल यांच्याकडे केली आहे. या सर्व प्रश्नांवर आपण स्वतः जातीने लक्ष घालून पाठपुरावा करू असे आश्वासन राज्यपाल यांनी आ. परिणय फुके यांना दिले.
सोबतच या दोन्ही जिल्ह्यात धान विक्री करतांना शेतकऱ्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. ज्यामधे धान खरेदी केंद्रामध्ये बरीच अनियमितता आढळुन येणे, बारदाण्याअभावी शेतकऱ्यांच्या धानाची उचल होत नसणे, गोडाऊन नसल्याने उघड्यावरच धान ठेवायची वेळ येणे, धानाचे चुकारे, बोनस वेळेवर मिळत नसणे, पूरग्रस्त शेतकरयांना अजूनही मोबदला न मिळणे, मध्यप्रदेशातील सी ग्रेडचे धान ए ग्रेड दाखऊन शासनाची आर्थिक फसवणूक करणे आणि अशा अनेक विषयावर आ.फुके यांनी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांचे लक्ष वेधले आहे.
