गडचिरोली- जिल्ह्यातील स्थानिक आमदार-खासदारांना जिल्ह्यातील आवश्यक असणार्‍या विकास कामांची जाणीव आहे. त्यानुसार जिल्हा वार्षिक योजनेतुन विकास कामांची आवश्यकता लक्षात घेवून विकास कामांची नावे व त्यासाठी लागणारा निधी उपलब्ध करून द्यावा, असे पत्र पालकमंत्र्यांना अनेकदा स्मरणपत्रासह दिले. परंतू जिल्ह्यातील स्थानिक आमदार-खासदारांच्या पत्रांच्या मागणीची कुठेही दखल घेतली जात नाही. जिल्हा वार्षिक योजनेच्या माध्यमातून होणार्‍या विकासासाठी दिलेल्या पत्रांना केराची टोपली दाखवून आमदार-खासदारांचा अपमान करित असल्याने गडचिरोली जिल्ह्याचे पालकमंत्री यांच्या निषेधार्थ यापुढे होणार्‍या जिल्हा वार्षिक नियोजनाच्या बैठकांवर बहिष्कार करण्याच्या निर्णय भाजपाच्या खासदार, आमदारांनी घेतल्याची माहिती आज आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली.
पत्रकार परिषदेला आमदार डॉ. देवरावजी होळी, आमदार कृष्णाजी गजबे, यांचेसह जिल्हा महामंत्री प्रमोद पिपरे, भाजपा शहर अध्यक्ष मुक्तेश्‍वरजी काटवे, नपचे माजी अध्यक्ष योगिता पिपरे, उपाध्यक्ष अनिल कूनघाडकर, पंचायत समितीचे माजी सभापती विलास दशमुखे, अनिल पोहनकर, युवा मोर्चाचे जिल्हाध्यक्ष चांगदेवजी फाये, महिला आघाडीच्या नेत्या वर्षा शेडमाके, तालुका महामंत्री हेमंत बोरकुटे यांचेसह भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
मागील सन २0१९-२0, २0२0-२१ व २0२१-२२ मध्ये सर्वसाधारण आदिवासी उपाययोजना, आदिवासी उपयोजना क्षेत्राबाहेरील योजना, अनुसुचित जाती उपयोजना, जिल्हा खनीज निधी, ग्रामपंचायत जनसुविधेसाठी विशेष अनुदान आदी अंतर्गत आमदार-खासदारांनी निधीची मागणी केलेल्या पत्रांना पालकमंत्री शिंदे यांनी केराची टोपली दाखविलेली आहे. केवळ पत्राद्वावारे मागणी करा निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, जिल्ह्याच्या विकासाठी लागणारा निधी आपण कमी पडू देणार नाही, असे केवळ पोकळ आश्‍वासन दिले. मात्र उपलब्ध करून दिला नाही. मागील ३ वर्षापासून खालील निधीवाटपाचा तत्का पाहिल्यास जिल्ह्यातील नागरिकांच्या लक्षात येईल की, केवळ कागदांवर निधी वाटप करण्यात आला आहे. मात्र प्रत्यक्षात कोणत्याही प्रकारचे विकासात्मक कामे झालेली नाहीत. मागासलेला जिल्हा म्हणून जिल्ह्याच्या विकासासाठी मिळणारा कोट्यवधींचा निधी अखेर कोठे गेला असा प्रश्न निर्माण झालेला आहे.
आमदार-खासदरांनी आपल्या पत्राच्या माध्यमातून विकास कामांसाठी मागणी करूनही मागील ३ वर्षापासून कोणत्याही कामांसाठी निधी उपलब्ध करून देत नसल्याने पालकमंत्र्यांच्या निषेधार्थ यापुढे होणार्‍या जिल्हा वार्षिक नियोजनाच्या बैठकांवर बहिष्कार करण्याचा निर्णय भाजपाचे गडचिरोली-चिमूर लोकसभा क्षेत्राचे खासदार अशोक नेते, गडचिरोलीचे आमदार डॉ.देवराव होळी व आरमोरीचे आमदार कृष्णा गजबे यांनी घेतलेला आहे.
