मुंबई,दि. १ १: राज्यातील एकूण २६ महापालिकांमध्ये अनुसूचित जातींसाठी नगरसेवकपदाच्या १३ टक्क्यांप्रमाणे ३३८ जागा राखीव ठेवणे बंधनकारक असताना केवळ २६० जागाच राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. अनुसूचित जमातींसाठी राज्यात सात टक्क्यांप्रमाणे १८२ जागा आरक्षित करणे आवश्यक असताना केवळ ७० ठिकाणीच आरक्षण बहाल करण्यात आल्याचा आरोप राष्ट्रवादीचे आमदार प्रकाश गजभिये यांनी केला.
नागपूर, नाशिक, पिंपरी-चिंचवड, सोलापूर, अमरावती, लातूर, चंद्रपूर, नांदेड, सांगली-मिरज-कुपवाडा, औरंगाबाद आणि अहमदनगर वगळता इतर पंधरा महानगरपालिकांनी मागासवर्गीयांचे आरक्षण दडवून त्या जागा खुल्या प्रवर्गाला बहाल केल्या आहेत. मुंबई महापालिकेत निर्धारित आरक्षणानुसार अनुसूचित जातींसाठी ३०, तर जमातींसाठी १५ जागा राखीव असायला हव्या. प्रत्यक्षात मात्र अनुसूचित जातींसाठी ११, तर जमातींसाठी केवळ दोन जागाच राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. ठाणे जिल्ह्यात तर केवळ ७ टक्केच आरक्षण देण्यात आले आहे. अनुसूचित जातींच्या नगरसेवकांची संख्या १६ असणे आवश्यक असताना प्रत्यक्षात केवळ ६ नगरसेवकच पालिकेत निवडून आले. तर जमातींच्या सदस्यांची संख्या नऊ असायला हवी होती. पण तीनच नगरसेवक या आरक्षणात निवडून आले आहेत. ठाण्यातल्याच भिवंडी महानगरपालिकेतील सदस्यांची संख्या ९० आहे. तिथे अनु. जातींसाठी ११ जागा तर जमातींसाठी सहा जागांवर आरक्षण असणे आवश्यक आहे. प्रत्यक्षात दोन्ही प्रवर्गांतून केवळ एकच नगरसेवक सभागृहात आहे. मीरा- भार्इंदर महानगरपालिकेतही केवळ एक टक्का आरक्षण देण्यात आले आहे. ९५ सदस्यांच्या सभागृहात दोन्ही प्रवर्गातून प्रत्येकी एकच नगरसेवक सभागृहात निवडून आले आहेत.
मालेगाव महानगरपालिकेत किमान १० अनुसूचित जातीचे उमेदवार निवडून यायला हवे होते. मात्र केवळ ३ जागा भरण्यात आल्यात. अनु. जमातीच्या पाचपैकी केवळ दोन जागाच भरण्यात आल्या. जळगाव महानगरपालिकेत आरक्षित जागांची संख्या अनु. जातींसाठी ९ आणि जमातींसाठी ५ इतकी होती. मात्र प्रत्यक्षात भरण्यात आलेल्या आरक्षित जागांची संख्या अनुक्रमे ५ आणि २ असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. धुळे महानगरपालिकेच्या ७७ जागांपैकी ९ ठिकाणी मागास आणि ४ ठिकाणी जमातींसाठी आरक्षण आवश्यक असताना अनुक्रमे ५ आणि ३ जागाच राखीव ठेवल्या आहेत.
