मुंबई – राज्य शासनातर्फे ओबीसी समाजाकरिता २७ टक्के सवलती दिल्या जातात, परंतु त्या समाजापर्यंत पोहोचत नाहीत. हक्काच्या सवलती या समाजाला मिळत नसल्याने वेगळे मंत्रालय स्थापन करून समाजाचा विकास करावा, अशी मागणी खासदार नाना पटोले यांनी एका पत्राद्वारे मुख्यमंत्र्यांना केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही याबाबत सकारात्मकता दाखवल्याची माहिती नाना पटोले यांनी दिली.
नाना पटोले यांनी सांगितले, सामाजिक न्याय मंत्रालयाअंतर्गत अनुसूचित जाती, विभक्त जाती भटक्या जमाती तथा इतर मागासवर्गीय प्रवर्गासाठी असलेल्या योजना राबवण्यात येतात. या विभागातर्फे अनुसूचित जाती, विभक्त जाती आणि भटक्या जमातींच्या योजनांवरच लक्ष दिले जाते. इतर मागासवर्गीय म्हणजेच ओबीसींसाठी २७ टक्के सवलती असल्या तरी त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. कायद्यानुसार समाजाला २७ टक्के आरक्षण असले कागदावर १९ टक्के आरक्षणाची नोंद आहे. गडचिरोली जिल्ह्यात तर फक्त सहा टक्के आरक्षण आहे. एकूणच समाजाची चेष्टा केली जाते.
केरळ, तामिळनाडू, कर्नाटक, जम्मू काश्मीर येथे ओबीसी समाजासाठी वेगळे मंत्रालय आहे. त्याच धर्तीवर राज्यातही वेगळे मंत्रालय स्थापन करावे, अशी मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र देऊन आम्ही केली आहे. मुख्यमंत्र्ङ्मानाही ओबीसी समाजाबद्दल आपुलकी असल्याने त्यांनी नव्या मंत्रालयाबाबत सकारात्मकता दाखवली आहे.
जाधवांच्या उपसमितीची गरज नव्हती
ओबीसीसमाजाच्या विकासासाठी केंद्र सरकारने रेणके आयोगाची स्थापना केली होती. २००८ मध्ये रेणके आयोग केंद्र सरकारला दिला. रेणके आयोगाने १० टक्के सामाजिक, १० टक्के आर्थिक आणि १० टक्के राजकीय सवलतींच्या शिफारशी केलेल्या आहेत. परंतु मनमोहन सिंह सरकारने पुन्हा नरेंद्र जाधव यांची उपसमिती नेमली, ज्याची खरे तर गरज नव्हती. रेणके आयोगाच्या शिफारशी राज्य सरकारने लागू करावी अशी मागणीही मुख्यमंत्र्ङ्मांकडे केली आहे.
