मुंबई,दि.24ः राज्य सरकार ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी आग्रही असताना राज्य निवडणूक आयोगाने मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार निवडणूक प्रक्रिया सुरू केली आहे. प्रस्तावित निवडणुकांसाठी ओबीसी आरक्षणाशिवाय प्रभागनिहाय आरक्षण सोडत काढा असे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाने सोमवारी १४ महापालिकांना दिले.
३१ मे रोजी ही आरक्षण सोडत महापालिकांना काढायची आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत ओबीसी, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि महिला अशी चार वर्गवारीमध्ये आरक्षणाची सोडत काढली जाते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसींच्या आरक्षणाचा विषय प्रलंबित आहे. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक प्रक्रिया सुरु करण्याचे आदेश दिले आहेत. प्रभाग रचना पूर्ण झाल्याने आता आयोगाने आरक्षण सोडतीचा विषय हाती घेतला आहे.
महिलांमध्येही एससी, एसटी आरक्षण : राज्य निवडणूक आयोगाने अनूसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि महिला आरक्षण अशी सोडत ३१ मे रोजी काढण्याचे निर्देश दिले आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांत महिलांना ५० टक्के आरक्षण आहे. आरक्षणाच्या या सोडतीसंदर्भात २७ मे रोजी वर्तमानपत्रांत जाहिरात द्यावी लागणार आहे. त्यानुसार महापालिकांना आता महिलांचे आरक्षणामध्येही एससी, एसटी महिला जागांचीही आरक्षण सोडत काढायची आहे.
१ ते ६ जून हरकती-सूचना
आरक्षण सोडत काढल्यानंतर त्यावर हरकती-सूचना मागविण्यासाठी १ ते ६ जूनपर्यंत हरकती सूचना मागविण्यात येतील. १३ जून रोजी या हरकती-सूचनांवर विचार करून अंतिम आरक्षण जाहीर करण्याचे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाने दिले आहेत.
आरक्षण गेलेले नाही : भुजबळ
ओबीसींशिवाय १४ महापालिकांची प्रभाग निहाय सोडत काढण्याचे आदेश जारी झालेले असले तरी ओबीसी आरक्षण गेले असे नाही. तसेच पावसाळ्यात निवडणुका होण्याची शक्यता नाही. जूनमध्ये आम्ही ओबीसींचा एम्पेरिकल डेटा सर्वोच्च न्यायालयात सादर करणार आहोत. तो मान्य झाला की लगेच ओबीसी आरक्षण लागू होईल,असा विश्वास अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केला.
आघाडी सरकारचा आटापिटा
कोणत्याही परिस्थिती ओबीसींची नाराजी नको म्हणून आघाडी सरकारचा आता समर्पित आयोगाकडून एम्पिरिकल डेटासाठी आटापिटा सुरु आहे. समर्पित आयोगाचा सध्या राज्यभर दौरा सुरु असून जूनच्या पहिल्या आठवड्यातच अहवाल देण्यासाठी सरकारने आग्रह धरला आहे. तरच १४ महापालिकांचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होईल, तेव्हा त्यात ओबीसी आरक्षणाचा समावेश करता येऊ शकेल.
निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होण्यापूर्वीच शक्य
आयोगाने निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्यापूर्वीच आघाडी सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाकडून ओबीसी आरक्षणाची संमती मिळवावी लागेल. कार्यक्रम जाहीर झाल्यानंतर त्यात बदल करता येऊ शकणार नाही, असे सूत्रांनी सांगितले.
१४ मनपा अशा : मुंबई, नवी मुंबई, वसई-विरार, कल्याण-डोंबिवली, कोल्हापूर, ठाणे, उल्हासनगर, नाशिक, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, सोलापूर, अमरावती, अकोला व नागपूर.
