मुंबई,दि.29ऋृ महाराष्ट्रातील झपाट्याने बदलणाऱ्या राजकीय घडामोडी आणि राजकीय संकट सातत्याने धक्कादायक आणि लक्षवेधी वळणे घेत आहेत. राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी ठाकरे सरकारला बहुमत चाचणी सिद्ध करण्याचे आदेशाचे पत्रच रात्री उशीरा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या भेटीनंतर दिले. यानंतर आता महाविकास आघाडी सुप्रीम कोर्टात जाण्याच्या तयारीत आहे. शिवसेनेच्या बंडखोर आमदारांनी आपला पाठिंबा महाविकास आघाडी सरकारला नसल्याचे म्हटले. त्यामुळेच ठाकरे सरकार अल्पमतात आले आहे. त्यातच आता 11 जुलै रोजी सुनावणी होणार आहे.
गुरुवारी 30 तारखेला सकाळी 11 वाजता बहुमत चाचणीची प्रक्रिया सुरू होईल आणि संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत ही प्रक्रिया पूर्ण करावी, असे आदेश राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना दिले आहेत. बहुमत चाचणीवेळी शिरगणती पद्धतीने निकाल जाहीर करावा असेही राज्यपालांनी सांगितले आहे. प्रत्येक सदस्याला जागेवर उभे राहून मत कोणाला हे सांगावे लागेल. कोणत्याही परिस्थितीत विधानसभेचं कामकाज तहकूब केले जाऊ शकत नाही. तसेच या प्रक्रियेचे चित्रीकरण करण्यात यावे असेही राज्यपालांनी सांगितले आहे.
भाजपचे पत्र : सरकार अल्पमतात
1. भाजप-शिवसेनेने एकत्रितपणे निवडणुका लढवल्या होत्या. परंतु निवडणुकीनंतर शिवसेनेने राष्ट्रवादी आणि काँग्रेससोबत सरकार स्थापन केले.
2. गेल्या 8 ते 9 दिवसांपासून शिवसेनेत अंतर्गत संघर्ष उफाळून आला. या नेत्यांना आता काँग्रेस, राष्ट्रवादी सोबत आघाडी नको आहे.
3. शिवसेनेचे 39 आमदार ही आघाडी संपुष्टात येण्याच्या बाजूने आहेत. त्यामुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी विधानसभेत बहुमत गमावले.
4. दुसरीकडे शिवसेनेच्या या आमदारांना धमक्या दिल्या जात आहेत. त्यांचे मृतदेहच परत येतील, असे जाहीरपणे खा. संजय राऊत सांगताहेत.
5. शिवसेनेचे इतरही नेते धमक्यांची भाषा बोलताहेत 6. लोकशाहीत बहुमत ही सर्वोच्च बाब आहे. त्याशिवाय सरकार अस्तित्वात राहू शकत नसल्याने तातडीने बहुमत सिद्ध करण्यास सांगावे.
बहुमत म्हणजे काय?
विधानसभा किंवा कोणत्याही प्रतिनिधीमंडळात जेवढ्या प्रतिनिधींची क्षमता आहे. त्याच्या 50 टक्क्यांहून अधिक सदस्यांचा एखाद्या पक्षाला किंवा गटाला पाठिंबा असणे, म्हणजे बहुमत होय. बहुमताची संख्या ही प्रत्येक राज्यातील विधानसभेच्या सदस्य संख्येनुसार वेगवेगळी असते. महाराष्ट्रातील ही संख्या 145 इतकी आहे. एखाद्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये कोणत्याही पक्षाला किमान अर्ध्या जाग्यांवर विजय मिळाला नाही. तर बहुमत सिद्ध करण्याची वेळ ही सर्वात मोठ्या पक्षावर किंवा सत्तेसाठी दावा करणाऱ्या पक्षावर येते. सरकारचा कार्यकाळ हा पाच वर्षांचा असतो. पण, जर सत्ता स्थापन झाल्यानंतर पाच वर्षाचा कार्यकाळ पूर्ण करण्याआधीच बहुमत सिद्ध करण्याची वेळ आल्यास विधानसभेचे विशेष सत्र बोलावले जाते. यावेळी आमदार मतदानावर बहुमत चाचणीचा निकाल अवलंबून असतो.
