राज्याच्या सत्तासंघर्षावर सुप्रीम कोर्टात नऊ महिण्यापासून सुनावणी सुरू होती. आता ही सुनावणी आणि शिंदे आणि ठाकरे गटाच्या वकिलांचा युक्तिवाद पूर्ण झाला. सत्तासंघर्षावरील निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने राखून ठेवला आहे. आता या प्रकरणात काय निर्णय लागतो याची प्रतीक्षा महाराष्ट्राला आहे. आतापर्यंत सुप्रीम कोर्टात काय झाले हे दोन्ही गटाच्या वकिलांचा युक्तिवाद काय होता हे काही मुद्द्यांच्या आधारे जाणून घेऊया.
ठाकरे गटाचा युक्तिवाद
- उपाध्यक्षांचे काम घटनाबाह्य कसे? विधानसभा अध्यक्षांच्या अनुपस्थित उपाध्यक्ष काम करतात. त्यांचे काम घटनाबाह्य होते, असे म्हणणे चुकीचे. आमदारांविरोधातील अपात्रतेची कारवाई आणि अविश्वास प्रस्ताव या वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. कोणत्याही स्थितीत अपात्रतेची कारवाई थांबवता येत नाही.राज्यपाल फक्त राजकीय पक्षांशी चर्चा करू शकतात. गटाशी नाही. राज्यपालांनी चुकीच्या पद्धतीने बहुमत चाचणी बोलावली.
- राज्यपालांनी बंडखोर आमदारांना शिवसेना गृहीत धरले बंडखोर 34 आमदारांनाच राज्यपालांनी शिवसेना गृहीत धरले. राज्यपालांनी कोणत्या घटनात्मक अधिकारात बहुमत चाचणी बोलावली? फुटलेला एक गट म्हणजे राजकीय पक्ष नाही. तरीही राज्यपालांनी त्यांना बहुमत चाचणीसाठी बोलावले. त्यामुळेच नबाम रेबिया केस चुकीची.
- गट पक्ष नाही, राजकीय पक्ष मुळ गाभा राजकीय पक्ष कोण, हे निवडणूक आयोग ठरवते. गट स्वत:ला पक्ष म्हणू शकत नाही. राजकीय पक्ष हा मूळ गाभा आहे. राजकीय पक्षाच्या चिन्हावर आमदार निवडून येतात. वैयक्तिक क्षमतेवर नाही. घटनेत गटाला मान्यता नाही. फुटलेला एक गट म्हणजे राजकीय पक्ष नाही. राजकीय पक्ष हाच मूळ गाभा. राजकीय आणि विधिमंडळ पक्षामध्ये राजकीय पक्षालाच प्राधान्य. राज्यपाल पक्षालाच चर्चेसाठी बोलावू शकतात. केवळ एका पक्षातून आमदार फुटले म्हणून राज्यपाल थेट बहुमत चाचणीचे आदेश देऊ शकत नाही. पक्षातून केवळ एक गट वेगळा झाला म्हणून राज्यपाल बहुमत चाचणीचे आदेश देऊ शकत नाही.
- मुख्यमंत्री पदाच्या इर्शेसाठी शिंदेंनी सरकार पाडले मुख्यमंत्री बनण्यासाठीच एकनाथ शिंदेंनी सरकार पाडले. त्यासाठी राज्यपालांचा वापर. राज्यपालांची भूमिका घटनाविरोधी आहे. बहुमत चाचणीला आमचा विरोध नाही. मात्र, राज्यपालांनी ज्या पद्धतीने बहुमत चाचणीचे आदेश दिले, त्याला विरोध आहे. निवडणूक आयोगाचे काम राज्यपालांनी केले, असे दिसत आहे. शिंदेंच्या अप्रामाणिकपणाचे बक्षिस म्हणून त्यांना मुख्यमंत्री बनवले.
- आसाममध्ये जाऊन शिंदे गटाने व्हीपचे उल्लंघन केले. निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाआधीच विधिमंडळ पक्षाला राजकीय पक्ष म्हणून राज्यपालांनी मान्यता दिली. आसाममध्ये जाऊन शिंदे गटाने व्हीपचे उल्लंघन केले. तत्कालीन पंतप्रधान नरसिंहा राव यांनी अल्पमतातील सरकार चालवून दाखवले. अल्पमतात असूनही सरकार चालवता येत नाही, असे नाही. शिंदे गटाने बंडासाठी वेगवेगळी कारणे दिली. आधी सांगितले, आम्हीच शिवसेना. नंतर पक्षप्रमुखांना कंटाळून बाहेर पडल्याचे सांगितले. आमदारांचे सामुहिकरित्या बाहेर पडणे संशयास्पद.
- भाजपच्या कुशीत बसून शिंदे गटाने प्रतोद निवडला राज्यपाल कोणा एकाला तुम्हीच आता मुख्यमंत्री असे म्हणू शकत नाही. मात्र, राज्यपालांनी शिंदेंच्या बाबतीत तेच केले. विधिमंडळ नेता, प्रतोद यांची निवड राजकीय पक्ष करतो. आसाममध्ये भाजपच्या कुशीत बसून शिंदे गटाने प्रतोद कसा निवडला? असा सवाल कपिल सिब्बल यांनी कोर्टात उपस्थित केला. सत्तेत सहभागी होत असताना शिंदेंना कोणतीही अडचण नव्हती हेही कोर्टासमोर दाखवून दिले.
- राज्यपालांनी बहुमत चाचणीचा दिलेला आदेश रद्द करावा सत्तासंघर्ष प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाला हस्तक्षेप करावाच लागेल. कारण अशा पद्धतीने एकही विरोधी सरकार टिकू दिले जाणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल लोकशाहीच्या भवितव्य ठरवेल. राज्यपालांनी बहुमत चाचणीचा दिलेला आदेश रद्द करावा हेही कपिल सिब्बल यांनी कोर्टाकडे मागणी केली.
- निवडणूक आयोगाकडे न जाता उपाध्यक्षांविरोधात अविश्वास अभिषेक मनू सिंघवी यांनी युक्तिवाद केला की, 10 व्या सूचीआधी आयाराम, गयारामचे राज्य होते. कोर्टाने 10 व्या सुचीचा विचार करावा. शिंदे गटाने राजीनामा दिला नाही, निवडणूक आयोगाकडे गेले नाहीत आणि थेट उपाध्यक्षांवर अविश्वास प्रस्ताव आणला. शिंदे गटाने 10 व्या सूचीचे उल्लंघन केले. कुणाच्यातरी कुशीत बसून तुम्ही पक्षविरोधी कारवाया केल्या.
- उपाध्यक्ष शिंदे गटाला अपात्र करतील अशी भीती होती बंड केल्यानंतर एकनाथ शिंदे 21 जूनला निवडणूक आयोगाकडे का गेले नाहीत? थेट सुरत का गाठले?, असा सवाल सिंघवी यांनी केला. उपाध्यक्ष शिंदे गटाला अपात्र करतील अशी भीती होती. त्यामुळेच त्यांनी सुरत गाठले. मात्र, तुम्हाला चुकीच्या पद्धतीने अपात्र केले असते तर न्यायालयाचा पर्याय उपलब्ध होता. अशा पद्धतीने आमदार पक्षातून बाहेर पडत स्वतंत्र गट बनवू लागले तर दहाव्या सूचीचा उपयोगच राहणार नाही. प्रत्येक बंडखोर हेच म्हणेल की मी राजीनामा देणार नाही, इतर पक्षात विलीन होणार नाही, मी निवडणूक आयोगाकडेही जाणार नाही.
शिंदे गटाचा युक्तिवाद
- अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपवावा शिंदे गटाकडून हरीश साळवे यांनी युक्तिवाद केला की, आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांकडे द्याच, पण अध्यक्षांना निर्णय घेण्यासाठी विहित कालावधी देखील द्या, अशी मागणी करताना हरिश साळवे यांनी 2020 च्या मणिपूर केसचा दाखला दिला. संबंधित केसमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने 3 महिन्यात अध्यक्षांनी निर्णय घ्यावेत, असे आदेश दिलेले होते. महाराष्ट्रातही आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपवून त्यांना विशिष्ट कालावधी द्यावा. हा निकाल तत्व आणि तर्काच्या दृष्टीने अगदी योग्य आहे.
- विधिमंडळ पक्षाच्या अस्तित्वावरच राजकीय पक्षाचे भवितव्य शिंदे गटाचे वकिल निरज कौल यांनी युक्तिवाद केला की, आमदार राजकीय पक्षाचे प्रतिनिधी नव्हते, हा युक्तिवाद चुकीचा आहे. खरंतर विधिमंडळ पक्षाच्या अस्तित्वावरच राजकीय पक्षाचं भवितव्य टिकून असते. अंतर्गत मतभेद हा लोकशाहीचा पाया आहे. त्यातूनच बहुसंख्य लोकांनी पक्षनेतृत्वाशी विसंगत भूमिका घेतली. त्यामुळे वेगळा झालेला गट हाच खरा पक्ष आहे आणि निवडणूक आयोगाने देखील त्याला मान्यता दिलेली आहे.
- खरा गटनेता कोण हे अध्यक्षच ठरवतील खरा गटनेता कोण?, हे विधानसभा अध्यक्ष ठरवतील. मात्र, सुप्रीम कोर्टाला जे अधिकारच नाहीत, ते ठरवण्यास सांगितले जात आहे. गटनेता हा विधानसभा अध्यक्ष, राज्यपालांच्या संपर्कात असतो. त्याचे ते कामच असते. विधिमंडळात तो पक्षाच प्रतिनिधित्व करत असतो.
- खरा पक्ष कोणता?, हे केंद्रीय निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले विधानसभा अध्यक्षांना घटनात्मक अधिकार असतात. त्यांना निर्णय घेण्याचे अधिकार आहेत. शिवसेनेत पक्षांतर्गत मतभेद होते. त्याला फूट पडली, असे म्हणता येणार नाही. त्यामुळे पक्ष फुटीबाबतच्या तरतूदी या प्रकरणात लागू होत नाही. सत्तासंघर्ष प्रकरणात बहुमत नसल्याने विधानसभा अध्यक्षांनी आपले पद गमावले. खरा पक्ष कोणता?, हे केंद्रीय निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
- बहुमत चाचणीवर प्रश्नचिन्ह नको बहुमत चाचणी ही राजभवनात नव्हे तर विधिमंडळात झाली आहे. त्यामुळे बहुमत चाचणीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करता येत नाही. अविश्वास निर्माण झाल्यास बहुमत चाचणी घेणे गैर नाही. विधानसभा अध्यक्षांना कोर्ट निर्देश देऊ शकते का?, असा सवाल अ‌ॅड. हरिश साळवे यांनी घटनापीठाला केला आहे. राजीनामा दिलेल्या मुख्यमंत्र्यांना परत येण्याचे निर्देश घटनापीठ देऊ शकत नाही. गरज असेल तेव्हा राज्यपाल बहुमत चाचणीचा निर्देश देऊ शकतात. सुप्रीम कोर्टात येऊन या सर्व प्रक्रिया रद्द करता येऊ शकत नाही.
- स्वायत्त संस्थांचे अधिकार बायपास करण्यासाठीच ठाकरे गट सुप्रीम कोर्टात आला राज्यपालांना बहुमत चाचणीचा अधिकार आहे. निवडणूक आयोगाला पक्ष कुणाचा, हे ठरवण्याचा अधिकार आहे. या सर्व संवैधानिक यंत्रणा बाजूला ठेवून आम्ही निर्णय घेतो, असे कोर्ट म्हणू शकेल का? स्वायत्त संस्थांचे अधिकार बायपास करण्यासाठीच ठाकरे गट सुप्रीम कोर्टात आला आहे.
- सुप्रीम कोर्ट ठाराविक वेळेची मर्यादा ठरवू शकते आमदारांच्या अपात्रतेबाबतचा निर्णय प्रलबिंत असताना त्यांना मतदान तसेच काम करण्याचा अधिकार आहे. अन्यथा लोकशाहीलाच धोका निर्माण होऊ शकतो. आमदारांना अपात्र करण्याच अधिकार विधानसभा अध्यक्षांना आहे. सुप्रीम कोर्ट केवळ निर्णय घेण्यासाठी ठराविक वेळेची मर्यादा ठरवू शकते.
- उपाध्यक्षांना कारवाईचा अधिकार राहत नाही विधानसभेच्या उपाध्यक्षांविरोधात अविश्वास प्रस्ताव दाखल केल्यानंतर त्यांना कारवाईचा अधिकार राहत नाही. विधानसभा उपाध्यक्षांविरोधात अविश्वास प्रस्ताव दाखल केल्यानंतर त्यांनी स्वत:च त्यावर निर्णय घेणे, न्यायसंगत नाही. येथे अधिकारंचा गैरवापर होण्याची शक्यता आहे. आमदारांना अपात्रतेची नोटीस किमान 14 दिवसांची असायला हवी. आमदारांना 14 दिवसांची नोटीस देणे बंधनकारक. अपात्रतेचा निर्णय सभागृहातच व्हायला हवा.
- फूट पाडण्यासाठीच 16 जणांना नोटीस बंडखोर 16 आमदारांनाच मुद्दाम अपात्रतेची नोटीस बजावण्यात आली. सर्व 39 आमदारांना अपात्रतेची नोटीस बजावण्यात आली नाही. बंडखोर आमदारांमध्ये फूट पाडण्यासाठीच केवळ 16 जणांना नोटीस बजावली. काही आमदारांनी परत यावे, या हेतूनेच केवळ 16 आमदारांना अपात्रतेची नोटीस बजावली. तीदेखील 14 दिवसांची नोटीस बजावण्याऐवजी केवळ 2 दिवसांची नोटीस बजावली.
- ठाकरे गटाकडून धमक्या आल्या मुंबईतच येताना तुमची प्रेतं येतील, अशा धमक्या शिंदे गटाच्या आमदारांना देण्यात येत होत्या, असे महेश जेठमलानी सांगितले. यावर केवळ मेरिटवर म्हणणे मांडा, असे निर्देश घटनापीठाने दिले. ठाकरे गटाने हे संपूर्ण प्रकरण केवळ पक्षांतराचे असल्याचे म्हटले आहे. मात्र, सत्तेवर बसलेल्या सरकारचे दुष्कृत्य हे त्याहून मोठे होते. मंत्रिमंडळाचा आत्मविश्वास कमी होतो, तेव्हा त्यांनी पायउतार व्हायला हवे.
- काँग्रेस-राष्ट्रवादीसोबत तीन वर्षे सुखी संसार चालला होता. मग अचानक एके दिवशी तुम्ही घटस्फोट घेण्याचे ठरवता. बंडखोरांपैकी काही मंत्रीही होते. मग एवढा दीर्घकाळ तुम्ही काय करीत होता आणि अचानक तुम्हाला काडीमोड का हवा आहे, असे प्रश्न राज्यपालांनी आमदारांना विचारायला पाहिजे होते.
- बंडखोर आमदारांनी केवळ गटनेता आणि प्रतोद नियुक्तीसाठी पत्र दिले होते. त्यामुळे हे पत्र बहुमत चाचणीसाठी पुरेसे नव्हते. तरीही राज्यपालांनी तसे गृहीत धरून बहुमत चाचणीचे आदेश दिले. राज्यपालांनी बहुमत चाचणीचा आदेश दिल्याने सरकार कोसळण्यास मदत झाली.
- राज्यपालांनी बहुमत चाचणीचा आदेश दिल्याने सरकार कोसळण्यास मदत झाली. एकदा सरकार स्थापन झाल्यावर राज्यात स्थिर सरकार असावे, अशी भूमिका घेणे हे राज्यपालांचे कर्तव्य आहे. मात्र, महाराष्ट्रात तसे झाले नाही. अशा घटनेमुळे राज्याबद्दल अतिशय अयोग्य पद्धतीने बोलले गेले.
