मुंबई :- विधिमंडळाच्या अधिवेशनात एरव्ही सत्ताधाऱ्यांना विरोधकांच्या आक्रमक पवित्र्याची चिंता असते. पण अधिवेशनाच्या तोंडावर राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये झालेले बंड, त्यातून बदलती राजकीय समीकरणे, विधान परिषदेतही झालेले पुरेसे संख्याबळ यामुळे सोमवारपासून सुरू होणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनात सत्ताधारी बिनधास्त आहेत.याउलट आपले अस्तित्व दाखवून सरकारची कोंडी करण्याचे मोठे आव्हान विरोधकांपुढे असेल.अजित पवार यांच्या बंडामुळे विरोधकांचा आवाजच गप्प झाला. राष्ट्रवादीत शरद पवार यांना साथ देणाऱ्या आमदारांची संख्या १० ते १५ एवढीच उरली आहे. ठाकरे गटात १५ आमदार आहेत.
शिंदे यांच्या सरकारला २०० पेक्षा अधिक आमदारांचे पाठबळ लाभले आहे. विरोधी बाकांवर काँग्रेसचे ४४, ठाकरे व राष्ट्रवादीच्या पवार गटाचे एकत्रित ३०च्या आसपास आमदार असतील. विरोधी पक्षनेतेपदाचा तिढा सोडवावा लागेल. कारण अजित पवार यांच्या बंडानंतर राष्ट्रवादीच्या शरद पवार गटाचे संख्याबळ घटले. ठाकरे गटाचे संख्याबळही पुरेसे नाही. ४४ आमदार असलेल्या काँग्रेसचा विरोधी पक्षनेतेपदावर दावा असेल. काँग्रेसने विरोधी पक्षनेतेपदावर दावा करणारे पत्र दिल्याशिवाय पुढील प्रक्रिया होणार नाही. विरोधक विभागले असतील तर सत्ताधारी पावसाळी अधिवेशनात विरोधी पक्षनेतेपदाचा तिढा कायम ठेवतील अशीच चिन्हे आहेत. बहुधा अधिवेशनाच्या शेवटापर्यंत हे पद रिक्त ठेवले जाईल, अशीच चिन्हे आहेत. विरोधी बाकांवर जयंत पाटील, जितेंद्र आव्हाड, बाळासाहेब थोरात, नाना पटोले, भास्कर जाधव, आदित्य ठाकरे आदींनाच किल्ला लढवावा लागेल. हे सारे नेते संसदीय आयुधांचा वापर करण्यात तज्ज्ञ आहेत.
विधान परिषदेतील सत्ताधाऱ्यांची चिंता मिटली आहे. कारण सभापतीपद रिक्त होते तर उपसभापती नीलम गोऱ्हे आतापर्यंत ठाकरे गटात होत्या. पण राष्ट्रवादीतील बंड आणि नीलम गोऱ्हे यांनी शिंदे गटात प्रवेश केल्याने सत्ताधाऱ्यांसाठी विधान परिषदेतही विधेयके मंजूर करण्याचा मार्ग मोकळा झाला. विधान परिषदेच्या २१ जागा रिक्त आहेत. ५७ सदस्यांच्या सभागृहात ठाकरे व राष्ट्रवादीतील बंडानंतर भाजप व मित्र पक्षांचे संख्याबळ ३० पर्यंत गेले आहे. राज्यपाल नियुक्त १२ जागा नेमण्यास असलेली स्थगितीही आता उठली आहे. यामुळे अधिवेशनाच्या पहिल्या किंवा दुसऱ्या आठवडय़ात सभापतीपदाची निवडणूक घेतली जाण्याची शक्यता आहे. राष्ट्रवादीला हे पद मिळणार असल्यास माजी सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांनाच पुन्हा संधी मिळू शकते.
लोकपाल किंवा अन्य काही विधेयके विरोधकांनी विधान परिषदेत अडवून ठेवली होती. शिंदे व फडणवीस सरकारमध्ये आधी २० मंत्री असल्याने मागील दोन अधिवेशनात सत्ताधाऱ्यांची तारांबळ उडालेली दिसली. मंत्रीच सभागृहात उपस्थित नसायचे. आता राष्ट्रवादीच्या नऊ मंत्र्यांची साथ मिळाल्याने सत्ताधाऱ्यांची बाजू मजबूत झाली आहे.
पालिकेच्या कारभाराचा मुद्दा..
उद्धव ठाकरे यांचा कलंक हा शब्दप्रयोग देवेंद्र फडणवीस यांना झोंबला आहे. यामुळे फडणवीस त्याची परतफेड सभागृहात करतील अशी चिन्हे आहेत. पावसाने दगा दिल्याने शेतीचे होणारे संभाव्य नुकसान, दुबार पेरणीसाठी बियाणे उपलब्ध करून देणे, मुंबई, ठाण्यात रस्त्यांवर पडलेले खड्डे, मुंबई महानगरपालिकेच्या कारभारावरून आदित्य ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना केलेले लक्ष्य या साऱ्यांचे पडसाद अधिवेशनात उमटणार आहेत.
