महिलांच्या धिंड प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने सरकारला दिला वेळ, म्हटले-पावले उचला नाही तर आम्ही कारवाई करू

इंफाळ-मणिपूरमध्ये जमावाने दोन महिलांची नग्न अवस्थेत रस्त्यावरुन धिंड काढल्याचा प्रकार बुधवारी समोर आला. राजधानी इंफाळपासून 35 किमी अंतरावर असलेल्या कांगपोकपी जिल्ह्यात 4 मे रोजी ही घटना घडली. त्याचा व्हिडिओ बुधवारी सोशल मीडियावर व्हायरल झाला.

यावर सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे की, व्हिडिओ पाहून आम्ही खूप अस्वस्थ झालो आहोत. आम्ही सरकारला यावर पावले उचलण्यासाठी वेळ देत आहोत. त्यांनी काही केले नाही तर आम्हाला पावले उचलावी लागतील.

त्याचवेळी पीएम मोदी म्हणाले की, या घटनेने 140 कोटी भारतीयांना मान खाली गेली आहे. या प्रकरणातील गुन्हेगाराला सोडले जाणार नाही.

मणिपूर पोलिसांनी या प्रकरणी अपहरण, सामूहिक बलात्कार आणि हत्येचा गुन्हा दाखल करून एका आरोपीला अटक केली आहे. इतरांचा शोध सुरू आहे. सर्व आरोपींना फाशीची शिक्षा व्हावी यासाठी आम्ही शक्य ते सर्व प्रयत्न करू, असे मणिपूरचे मुख्यमंत्री एन बिरेन सिंग यांनी म्हटले आहे.

SC म्हणाले – हा संविधानाचा सर्वात घृणास्पद अपमान
गुन्हेगारांवर कारवाई करण्यासाठी तुम्ही काय पावले उचलली आहेत, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि मणिपूर सरकारला केला आहे. CJI म्हणाले की, जातीय संघर्षाच्या काळात महिलांचा एक साधन म्हणून वापर करणे मान्य केले जाऊ शकत नाही. हा संविधानाचा अत्यंत घृणास्पद अपमान आहे. याप्रकरणी पुढील सुनावणी शुक्रवारी होणार आहे.

पंतप्रधान म्हणाले – माझे हृदय रागाने भरले आहे

पीएम मोदी म्हणाले, ‘आज माझे हृदय वेदनांनी भरले आहे, रागाने भरले आहे. मणिपूरची घटना ही कोणत्याही सुसंस्कृत समाजासाठी लाजिरवाणी घटना आहे. पाप करणारे कोण आहेत आणि किती आहेत हे बाजूला राहू द्या.

ते म्हणाले, ‘हा अपमान संपूर्ण देशाचा आहे. 140 कोटी भारतीयांसाठी लाजिरवाणे आहे. मी सर्व मुख्यमंत्र्यांना कायदा आणि सुव्यवस्था मजबूत करण्यास सांगतो. माता-भगिनींच्या सुरक्षेसाठी कठोर पावले उचला.

पंतप्रधान म्हणाले की, या देशात, भारताच्या कोणत्याही कानाकोपऱ्यात किंवा कोणत्याही राज्य सरकारमध्ये, राजकीय वाद-विवादाच्या वर उठून कायदा आणि सुव्यवस्था आणि बहिणींचा सन्मान यांना प्राधान्य आहे. कोणत्याही गुन्हेगाराला सोडले जाणार नाही. मणिपूरच्या मुलींचे जे झाले ते कधीही माफ केले जाऊ शकत नाही.

वास्तविक, मणिपूरमध्ये कुकी समाजाच्या दोन महिलांना विवस्त्र करून जमावाने रस्त्यावर धिंड काढली होतरी. ही बाब 4 मेची आहे. राजधानी इंफाळपासून 35 किमी अंतरावर असलेल्या कांगपोकपी जिल्ह्यात ही घटना घडली. त्याचा व्हिडिओ बुधवारी सोशल मीडियावर व्हायरल झाला. राज्यात अडीच महिन्यांहून अधिक काळ हिंसाचार सुरू आहे.

मणिपूरच्या व्हायरल व्हिडिओवर वक्तव्य…

मेईतेई समुदायाने मृतदेहांचा व्हिडिओ केला शेअर
या महिलांचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर सोशल मीडियावर मेईतेई समुदायाकडून एक व्हिडिओ शेअर केला जात आहे. त्यात अनेक लोकांचे मृतदेह दिसत आहेत. व्हिडिओ पोस्ट करणाऱ्या व्यक्तीने दावा केला आहे की, हा व्हिडिओ जून महिन्याचा आहे. तेव्हा कुकी समुदायाने सुगनू परिसरातील मेईतेई गावांमध्ये लोकांना मारले होते.

सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या या व्हिडिओला पोलिसांनी अद्याप दुजोरा दिलेला नाही. व्हिडिओ शेअर करणाऱ्या व्यक्तीने देशातील सर्व मीडिया हाऊस, केंद्रीय मंत्री आणि मणिपूरच्या मुख्यमंत्र्यांनाही टॅग केले आहे.

फेसबुक-ट्विटरवर व्हिडिओ शेअर करण्यावर बंदी

वृत्तसंस्था एएनआयने सरकारी सूत्रांच्या हवाल्याने म्हटले आहे की, सरकारने फेसबुक-ट्विटर आणि इतर सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला नग्न महिलेचा व्हिडिओ शेअर न करण्याचे आदेश दिले आहेत. आदेशाचे उल्लंघन झाल्यास केंद्र सरकार ट्विटरवर कारवाई करू शकते.

काय आहे एफआयआरमध्ये…

पोलिस म्हणाले- आरोपींचा शोध सुरूमणिपूर पोलिसांनी सांगितले- व्हिडिओमध्ये जमाव महिलांची छेड काढताना दिसत आहे. महिला रडत रडत गर्दी करत आहेत. याप्रकरणी नांगपोक सकमाई पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, या प्रकरणाचा तपास सुरू आहे. आरोपींचा शोध सुरू आहे.

मणिपूर हिंसाचाराचे कारण काय आहे 4 मुद्द्यांमध्ये जाणून घ्या…

मणिपूरची लोकसंख्या सुमारे 38 लाख आहे. येथे तीन प्रमुख समुदाय आहेत – मेईतेई, नागा आणि कुकी. मेईतेई हे बहुसंख्य हिंदू आहेत. नागा-कुकी ख्रिश्चन धर्माचे पालन करतात. एसटी प्रवर्गातील आहे. त्यांची लोकसंख्या सुमारे 50% आहे. राज्याच्या सुमारे 10% क्षेत्र व्यापणाऱ्या इंफाळ खोऱ्यात मेईतेई समुदायाचे वर्चस्व आहे. नागा-कुकीची लोकसंख्या सुमारे 34 टक्के आहे. हे लोक राज्याच्या सुमारे 90% भागात राहतात.

कसा सुरू झाला वाद : आपल्यालाही जमातीचा दर्जा द्यावा, अशी मागणी मेईतेई समुदाय करत आहे. समाजाने यासाठी मणिपूर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. 1949 मध्ये मणिपूर भारतात विलीन झाल्याचे या समुदायाचे म्हणणे होते. त्यापूर्वी त्यांना फक्त जमातीचा दर्जा मिळाला होता. यानंतर हायकोर्टाने राज्य सरकारला मेईतेईचा अनुसूचित जमातीमध्ये (एसटी) समावेश करण्याची शिफारस केली.

मेईतेईचे तर्क काय आहे : मेईतेई आदिवासींचा असा विश्वास आहे की काही वर्षांपूर्वी त्यांच्या राजांनी कुकींना म्यानमारमधून युद्धासाठी बोलावले होते. त्यानंतर ते कायमचे रहिवासी झाले. या लोकांनी रोजगारासाठी जंगल तोडून अफूची शेती सुरू केली. यामुळे मणिपूर हे अमली पदार्थांच्या तस्करीचा त्रिकोण बनले आहे. हे सर्व उघडपणे होत आहे. नागा लोकांशी लढण्यासाठी त्यांनी शस्त्रास्त्र गट तयार केला.

नागा-कुकी का विरोधात आहेत: इतर दोन जमाती मेईतेई समाजाला आरक्षण देण्याच्या विरोधात आहेत. त्यांचे म्हणणे आहे की राज्याच्या 60 विधानसभेच्या 40 जागा या आधीच मेईटीचे वर्चस्व असलेल्या इंफाळ खोऱ्यात आहेत. अशा स्थितीत एसटी प्रवर्गात मीतेईंना आरक्षण मिळाल्याने त्यांच्या हक्काचे विभाजन होणार आहे.

काय आहेत राजकीय समीकरणे: मणिपूरच्या 60 आमदारांपैकी 40 आमदार मेईतेई आणि 20 आमदार नागा-कुकी जमातीचे आहेत. आतापर्यंत 12 पैकी फक्त दोनच मुख्यमंत्री टोळीचे आहेत.