गोंदिया(खेमेंद्र कटरे) : राज्यसरकारने इतर मागास बहुजन कल्याण विभागात बाह्ययंत्रणेव्दारे पदभरती करण्यासंदर्भातील शासन निर्णय आज 22 सप्टेंबरला काढले आहे.यात राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या कायार्लयासह इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालयाच्या आस्थापनेेवरील क्षेत्रीय कार्यालयाकरीता बाह्ययंत्रणेद्वारे भरण्यात येणार्या एकूण 821 पदांच्या सुधारित आकृतीबंंधास मान्यता दिली आहे.यावर मात्र ओबीसी संघटनांनी आक्षेप नोंदवला आहे.
या विभागात नियमित पद भरती होणे अपेक्षित असताना बाह्यस्रोत संस्थेमार्फत पदे भरली जाणार आहेत.या शासन निर्णयात इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाची क्षेत्रीय कायालये, महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोग, विभागाच्या अधिनस्त असलेली महामंडळे, स्वायत्त संस्था व वसतीगृहे इत्यादींच्या आस्थापनेेवर बाह्ययंत्रणेद्वारे मनुष्यबळ पुरवठा करण्यासाठी सेवा पुरवठादार संस्थेला / एजन्सीला मान्यता देण्यात येत असल्याचे म्हटले आहे.या शासन निर्णयावरुन सरकार नियमित पदभरती न करता बाह्ययंत्रणेद्वारे कंत्राटी पदभरतीला मान्यता देत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
इतर बहुजन कल्याण विभाग साडेपाच वर्षांपूर्वी स्थापन झाले. पण, या विभागाला कर्मचारी मिळाले नाहीत.नागपूरातील महाज्योती संस्था, पुण्यातील संचालनालय आणि प्रादेशिक कार्यालयातून मनुष्यबळाअभावी कल्याणकारी योजना लोकापर्यंत पोहोचवण्यात अडचणी येत आहेत. यावर उपाय म्हणून राज्य सरकारने बाह्यस्रोतमार्फत कर्मचारी भरती करण्याचा निर्णय घेतला. संचालनालय,वसतीगृहे आणि प्रादेशिक कार्यालयात 821 पदे बाह्ययंत्रणेद्वारे भरण्यात येत आहेत. विशेष म्हणजे, ही पदे भरण्यासाठी विभागाच्या अधिनस्त क्षेत्रीय स्तरावरील कार्यालयाकरीता त्याचप्रमाणे विभागांतर्गत कार्यरत महामंडळे स्वायत्त संस्थेत मे.ब्रिक्स इंडिया प्रायवेट लिमिटेड यांच्यामार्फेत भरण्यास मंजुरी दिली आहे. तर 30 सप्टेंबंर नंतर मे.एस-2 इन्फोटेक इंटरनॅशनल लि.कडून नमूद आस्थापनेवरील बाहयस्त्रोताव्दारे भरावयाच्या पदासाठी सदर एंजसीला मनुष्यबळ पुरवठा करण्याचे आदेश इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे उपसचिव कैलास सांळुखे याच्या स्वाक्षरीने निघालेल्या शासन निर्णयात दिले आहेत.
