भंडारा : देशात दर दहा वर्षांनी सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक आणि जातनिहाय जनगणना करण्याची तरतूद असतानाही अनुसूचित जाती व जमाती या दोनच प्रवर्गांचा उल्लेख करीत जनगणना केली जाते. ओबीसी आणि अन्य जातींचा उल्लेखच त्या प्रपत्रात नसतो. त्यामुळे, देशातील मागास जातींची खरी संख्या समोर येत नसल्याचे सांगत, जनगणनेच्या प्रारूपावर सामान्य लोकांनी आक्षेप नोंदवावे, असे आवाहन खासदार नाना पटोले यांनी केले. भंडारा येथे आयोजित पत्रपरिषदेत ते बोलत होते.
यासंदर्भात माहिती देताना खा. पटोले म्हणाले, इंग्रजांची सत्ता असताना १९३१ पर्यंत या देशात सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक आणि जातनिहाय जनगणना करण्यात आली. १९४१ मध्ये युद्धामुळे जनगणना झाली नाही. १९५१ पासून भारतात जनगणनेची पद्धत बदलण्यात आली असून, जातीनिहाय जनगणना केली जात नाही. जातनिहाय जनगणना करण्याचे आदेश असतानाही केवळ अनु. जाती व जमातीची तशी गणना केली जात असून, ओबीसी आणि अन्य जातींची मोजणी होत नाही. परिणामी, लोकसंख्येच्या आधारवर त्या त्या जाती प्रवर्गांना आरक्षण व त्यानुसार दिल्या जाणाऱ्या सोयी सवलतींचा लाभ मिळत नाही. अनुसूचित जातींसाठी १३ आणि अनुसूचित जमाती प्रवर्गाकरिता ७ टक्के आरक्षणाची तरतूद असली तरी, गेल्या अनेक वर्षात या प्रवर्गांची लोकसंख्या प्रचंड वाढल्याने त्यांच्या आरक्षणाचे प्रमाणही वाढणे गरजेचे आहे. ओबीसी आणि अन्य मागास नागरिकांची जातनिहाय जनगणना झाल्यास त्यांनाही वाढीव आरक्षणाचा लाभ मिळून, विकासासाठी अधिक निधी प्राप्त होवू शकतो. २०११ मध्ये झालेल्या जनगणनेवर आक्षेप नोंदविण्यासाठी आता गावात प्रारूप पाठविण्यात आले आहेत. ग्रामसभेत तसे आक्षेप नोंदवायचे असून, जातीनिहाय जनगणना झाली नसल्याने, सर्व लोकांनी आक्षेप नोंदवावे, जनतेचे आक्षेप आल्यानंतरच हा विषय लोकसभेत व्यापकपणे मांडता येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
