उच्च न्यायालय – खुल्या गटातून 11 महिन्यांसाठी जागा भरा
मुंबई -दि.8- सरकारी नोकऱ्यांतील मराठा समाजासाठी आरक्षित जागा रिक्त न ठेवता खुल्या गटातून 11 महिन्यांसाठी भराव्यात, असा आदेश उच्च न्यायालयाने मंगळावरी दिला. शैक्षणिक संस्थांमध्येही मराठा आरक्षणातील प्रवेश देऊ नयेत, असा निर्देशही खंडपीठाने दिला आहे. मराठा आरक्षणाच्या नव्या कायद्याला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे.
या विषयावरील अनेक याचिकांची सुनावणी आज मुख्य न्यायाधीश मोहित शहा आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्यासमोर झाली. मराठा आरक्षणाच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयाने यापूर्वीच स्थगिती दिल्यामुळे या पुढील नोकरभरतीत हे आरक्षण ठेवावे का, असा प्रश्‍न राज्य सरकारपुढे होता.
न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयापर्यंत मराठा समाजासाठी आरक्षित जागा रिक्त ठेवाव्यात, असाही प्रस्ताव होता. मात्र, जागा रिक्त ठेवून काहीही साध्य होणार नाही, असे सांगून खंडपीठाने वरील आदेश दिला. सरकारी नोकऱ्यांत मराठा आणि मुस्लिम आरक्षणासाठी काढलेल्या अध्यादेशाला खंडपीठाने यापूर्वीच स्थगिती दिली होती. त्यानंतर सरकारने मराठा आरक्षणासाठी कायदा केला. मात्र, हा कायदा आणि जुना अध्यादेश सारखाच असल्याचे स्पष्ट करत खंडपीठाने कायदाही स्थगित केला.
न्यायालयाच्या अंतिम निकालापर्यंत मराठा समाजासाठी आरक्षित पदे रिक्त ठेवण्याचा सरकारचा प्रस्ताव खंडपीठाने फेटाळला. असे करणे म्हणजे दुसऱ्या अर्थाने जागा आरक्षित ठेवण्यासारखेच होईल. अनेक संस्थांनी जागा भरण्याची गरज आहे. त्यामुळे जागा रिक्त ठेवून त्या संस्थांना कामकाज करता येणार नाही. या याचिकांवर न्यायालयाचा अंतिम निर्णय होण्यास वेळ लागणार असल्याने अशा जागा रिक्त ठेवून कोणताही हेतू साध्य होणार नाही. त्यामुळे सरकारी नोकऱ्यांतील मराठा समाजासाठी आरक्षित जागा रिक्त न ठेवता खुल्या गटातून 11 महिन्यांसाठी तात्पुरत्या किंवा याचिकेचा अंतिम निकाल लागेपर्यंत कंत्राटी तत्त्वावर भराव्यात. या जागांचे भवितव्य उच्च न्यायालयाच्या अंतिम निकालावर अवलंबून राहील, असेही आदेशात म्हटले आहे.
