मुंबई, दि. 20 : पुणे महानगर मेट्रो रेल्वे प्रकल्पातील स्वारगेट ते कात्रज या भुयारी रेल्वे प्रकल्पास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. हा प्रकल्प एप्रिल 2027 पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
पुणे महानगरपालिकेने महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि. (महामेट्रो) मार्फत हा प्रस्ताव शासनाकडे सादर केला. यामध्ये महानगर मेट्रो रेल्वे प्रकल्पातील स्वारगेट ते कात्रज ही टप्पा-1 ची विस्तारित मार्गिका भुयारी पद्धतीने पूर्ण करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पासाठी 3 हजार 668 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.
स्वारगेट ते कात्रज (कॉरिडोर-2ए) या 5.464 कि.मी. लांबीच्या मार्गावर 3 स्थानके असतील. पुणे शहरातील स्वारगेट व कात्रज प्रमुख उपनगरे असून त्यादरम्यान गुलटेकडी, पद्मावती, मार्केट यार्ड, बिबवेवाडी, धनकवडी, बालाजीनगर, साईबाबानगर, आंबेगाव अशी महत्त्वाची ठिकाणे आहेत. या परिसरातील वांरवार होणारी वाहतुकीची कोंडी टळून रस्त्यावरील दुर्घटना, प्रदूषण, इंधन खर्च, प्रवास कालावधी यामध्ये बचत होणार आहे. पुणे व पिंपरी-चिंचवड शहरातील प्रवाशांना वातानुकूलित, सुरक्षित, आरामदायक प्रवासासाठी स्वारगेट ते कात्रज ही भूयारी मेट्रो रेल्वे मार्गिका उपयोगी ठरणार आहे.
प्रकल्पासाठी शासनाकडून अनुदान स्वरूपात 450 कोटी 95 लाख व केंद्र व राज्य शासनाचे कर, शुल्क यावरील खर्चासाठी बिनव्याजी दुय्यम कर्ज स्वरूपात 440 कोटी 32 लाख रुपये असा एकूण 891 कोटी 27 लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यास मान्यता देण्यात आली. पुणे महानगरपालिकेकडून 655 कोटी 9 लाख रुपयांचे वित्तीय सहाय्य महामेट्रोला उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. तसेच प्रकल्पासाठी केंद्र शासनाकडून 300 कोटी 63 लाख रुपयांचे अनुदान मिळावे यासाठी विनंती करण्यात येणार आहे. द्विपक्षीय/बहुपक्षीय वित्तीय संस्थेमार्फत 1803 कोटी 79 लाख रुपयांचे अल्प व्याज दराचे कर्ज घेण्यास, या कर्जाचा कोणताही भार राज्य शासनावर येणार नाही या अटीवर, महामेट्रो यांना प्राधिकृत करण्यास मान्यता देण्यात आली.
—–०—–
नवी मुंबईत व्यंकटेश्वरा मंदीरासाठी तिरुपती देवस्थानास जमीन
नवी मुंबईतील उलवे नोड येथे व्यंकटेश्वराचे मंदीर उभारण्यासाठी तिरुमला तिरुपती देवस्थानास भाडेपट्टयाने जमीन देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.
शहर पातळीवरील सुविधा (सिटी लेवल फॅसिलिटी) म्हणून विशेष प्रकल्पाअंतर्गत श्री व्यंकटेश्वराचे मंदीर उभारणीसाठी उलवे नोडमधील सेक्टर-12, भूखंड क्र.3 येथे जमीन देण्यात येणार आहे. त्यानुसार उलवे नोडमधील सेक्टर-12, भूखंड क्र.3 (एकूण क्षेत्र 40,400 चौ.मी.) 1.00 चटईक्षेत्र निर्देशांकासह भाडेपट्टयाने थेट वाटप करण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे.
तिरुमला तिरुपती देवस्थानम बोर्डातर्फे देशात हैद्राबाद, चेन्नई, कन्याकुमारी, बंगलुरु, विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर, जम्मू, नवी दिल्ली, कुरुक्षेत्र व ऋषिकेश या ठिकाणी शहर पातळीवरील सुविधा म्हणून भगवान श्री व्यंकटेश्वराचे मंदीर उभारणी करण्यात आली आहे. या धर्तीवर नवी मुंबईमध्ये मंदिर उभारण्यासाठी तिरुमला तिरुपती देवस्थानाने जमीन उपलब्ध करुन देण्याची मागणी केली होती.
नवी मुंबईतील श्री व्यंकटेश्वराचे मंदीर भाविकांसाठी तसेच पर्यटकांसाठी आकर्षणाचा केंद्रबिंदू ठरणार आहे. त्यामुळे त्या परिसराला धार्मिक व सामाजिक महत्त्व प्राप्त होऊन स्थानिक परिसरात रोजगार संधी निर्माण होतील. या देवस्थानामार्फत या परिसरात अनेक समाज उपयोगी उपक्रम हाती घेण्यात येणार आहेत. सर्व बाबींचा विचार करुन एक विशेष बाब म्हणून हा भूखंड उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे.
—–०—–
शामराव पेजे आर्थिक विकास महामंडळास १०० कोटींचे भागभांडवल
शामराव पेजे कोकण इतर मागासवर्ग आर्थिक विकास महामंडळाचे अधिकृत भागभांडवल 100 कोटी रुपये करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.
शामराव पेजे कोकण इतर मागासवर्ग आर्थिक विकास महामंडळ हे महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त व विकास महामंडळाची कोकण विभागाची उपकंपनी आहे. यापूर्वी महामंडळाचे अधिकृत भागभांडवल 15 कोटी रुपये होते. त्यामध्ये भरीव वाढ करण्याचा निर्णय आजच्या बैठकीत घेण्यात आला.
—–०—–
गगनगिरी महाराज चॅरिटेबल ट्रस्टच्या जमिनीच्या भाडेपट्ट्याचे नुतनीकरण
मुंबईतील मौजे मनोरी (ता.बोरीवली) येथील परमपूज्य स्वामी गगनगिरी महाराज आश्रम चॅरिटेबल ट्रस्टला दिलेल्या शासकीय जमिनीच्या भाडेपट्टयाचे पुढील 30 वर्षासाठी नुतनीकरण करण्यास आज मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.
परमपूज्य स्वामी गगनगिरी महाराज आश्रम चॅरिटेबल ट्रस्ट या संस्थेस मौजे मनोरी येथील स.नं.260 मधील 55 एकर 15 गुंठे शासकीय जमीन, झाडे लावून त्यांची जोपासना करण्यासाठी 4 एप्रिल 1990 पासून 30 वर्षाच्या कालावधीसाठी वार्षिक 1 रुपये या नाममात्र भाडेपट्टयाने मंजूर केलेली होती. या जमिनीचा भाडेपट्टा 3 एप्रिल 2020 रोजी संपुष्टात आला होता.
शासकीय जमीन प्रदान करतांना आकारावयाच्या भूईभाड्याच्या नाममात्र दरात अथवा सवलतीच्या दरात सुधारणा करण्याचे धोरण निश्चित होईपर्यंत या संस्थेकडून 1 रुपये इतके वार्षिक नाममात्र भुईभाडे आकारण्यात येणार आहे. त्यानंतर सुधारित धोरणातील तरतुदीप्रमाणे 4 एप्रिल 2020 पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने वार्षिक भुईभाडे आकारण्याचा निर्णयही बैठकीत घेण्यात आला. याबाबत या संस्थेला मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी यांना हमीपत्र लिहून देतांना विहीत अटी व शर्तींचे पालन करावे लागणार आहे.
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेत ५ टक्के निधी राखीव
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या योजनांची पुनर्रचना करुन त्यासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेमध्ये (सर्वसाधारण) किमान 5 टक्के निधी राखीव ठेवण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.
या बैठकीत शालेय शिक्षण व क्रीडा (क्रीडा उपविभाग वगळून ) विभागाच्या जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) मधील सध्या अस्तित्वात असलेल्या शालेय शिक्षणाशी संबंधित चार योजनांची पुनर्रचना करण्यास मान्यता देण्यात आली. त्या पुढीलप्रमाणे –
- जिल्हा परिषदांच्या क्षेत्रातील प्राथमिक, माध्यमिक शाळांची इमारत व वर्ग खोल्यांची विशेष दुरुस्ती, स्वच्छतागृह दुरुस्ती
- जिल्हा परिषदांच्या क्षेत्रातील प्राथमिक, माध्यमिक शाळांची इमारत व वर्गखोली बांधकाम, स्वच्छतागृह बांधकाम, दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी रॅम्प व स्वच्छतागृह बांधकाम, पिण्याच्या पाण्याची सुविधा, शालेय स्वच्छता, वाचनालय, शैक्षणिक बोलक्या भिंती निर्माण करणे, जि.प.च्या माध्यमिक शाळेतील विद्यार्थिनींसाठी स्वतंत्र कक्षाचे बांधकाम, शाळेतील क्रीडांगण-पटांगण सुविधा निर्माण करणे,जिल्हा परिषदांच्या क्षेत्रातील प्राथमिक, माध्यमिक शाळांना संरक्षक भिंत उभारणे
- आदर्श शाळामध्ये विविध पायाभूत सुविधा निर्माण करणे
- विज्ञान प्रयोगशाळा (Science Lab ), संगणक प्रयोगशाळा (Computer Lab)/ डिजिटल शाळा, इंटरनेट/ वाय-फाय सुविधा निर्माण करणे.
या योजनांसाठी मंजूर नियतव्ययाच्या किमान 5 टक्के इतका निधी शालेय शिक्षणाशी संबंधित (क्रीडा योजना वगळून) कायमस्वरुपी राखून ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली. किमान 5 टक्के इतका निधी राखून ठेवण्याची मर्यादा ही मुंबई व मुंबई उपनगर जिल्ह्यांसाठी लागू राहणार नाही. यावेळी भविष्यात राज्यात नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण लागू केल्यानंतर विद्यार्थ्यांसाठी अतिरिक्त शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी अतिरिक्त निधी जिल्हा वार्षिक योजने (सर्वसाधारण) अंतर्गत उपलब्ध करुन देण्यास मान्यता देण्यात आली. ही सुधारित योजना 2022-23 या आर्थिक वर्षापासून लागू होईल.
