मुंबई, दि. 13 : पणन हंगाम २०२३-२४ मध्ये धान व भरडधान्य प्रक्रिया पारदर्शक होण्याकरिता ऑनलाईन खरेदी पोर्टलवर शेतकरीनोंदणी तसेच लॉट एन्ट्री करताना आधार प्रमाणीकरण पद्धतीचा वापर करावा, तसेच मागील पणन हंगामात सुरु असणारी खरेदीकेंद्र चालू हंगामात सुरु ठेवण्यात यावीत. तथापि, अशी खरेदी केंद्र सुरु करण्याअगोदर त्या खरेदी केंद्रांबाबत मागील पणन हंगामामध्ये तक्रार नसल्याची खात्री अभिकर्ता संस्थांनी करण्याचे निर्देश अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी आज येथे दिले.
पणन हंगाम २०२३-२४ मध्ये किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेंतर्गत राज्यात खरेदी करावयाच्या धान व भरडधान्य यांच्या खरेदीपूर्व तयारीच्या नियोजनाबाबत सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित बैठकीत मंत्री श्री.भुजबळ यांनी संबंधितांना सूचित केले.
धान खरेदीसाठी नवीन खरेदी केंद्र सुरु करण्याकरिता अभिकर्ता संस्थांनी त्यांच्या स्वयंस्पष्ट अभिप्रायांसह जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीस प्रस्ताव सादर करावेत. समितीने त्याबाबत निर्णय घ्यावा. ज्या जुन्या (पणन हंगाम २०२२-२३ मधील) खरेदी केंद्रांबाबत तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत, त्याबाबत चौकशी करुन तक्रारीमध्ये तथ्य आढळल्यास अशी खरेदी केंद्र रद्द करण्याबाबतचा प्रस्तावही अभिकर्ता संस्थांनी समितीसमोर सादर करावा. समितीने त्याबाबत निर्णय घ्यावा, अशा सूचना मंत्री श्री.भुजबळ यांनी यावेळी संबंधितांना दिल्या.
मागील हंगामात झालेली खरेदी विचारात घेऊन आवश्यकतेनुसार खरेदी केंद्रांमध्ये वाढ करण्याबाबतही समितीने निर्णय घ्यावा. धान खरेदी केंद्रांवर उपलब्ध करुन द्यावयाच्या पायाभूत सुविधांबाबत योग्य ती कार्यवाही संबंधित यंत्रणांनी करुन धान खरेदी तसेच साठवणूक आणि वितरणप्रक्रिया सुरळीतपणे पार पाडण्यासाठी प्रशिक्षित ग्रेडर, धान साठवणूक गोदामे, केंद्र शासनाच्या स्वीकृत कार्यप्रणालीनुसार (SOP) बाबींच्या पूर्ततेसह सर्व आवश्यक खबरदारी घेण्याचे मंत्री श्री.भुजबळ यांनी यावेळी सूचित केले. तसेच अभिकर्ता संस्थांनी बाजार समित्यांच्या आवारामध्ये सुरु होणाऱ्या खरेदीकेंद्रांवर बाजार समित्यांमार्फत सुविधा उपलब्ध असतील याची दक्षता घ्यावी. धान व भरडधान्य खरेदी करताना धान्याची गुणवत्ता तपासणी करुनच ते स्वीकारले जावे. धान खरेदी करताना खरेदी केंद्रांवर प्रशिक्षित ग्रेडरमार्फत तपासणी करुनच केंद्र शासनाने निश्चित केलेल्या दर्जानुसारच धान खरेदी करावे, असे मंत्री श्री.भुजबळ यांनी संबंधितांना सूचित केले.
बैठकीस विभागाचे सचिव सुमंत भांगे, सहसचिव सतिश सुपे,मार्केटिंग फेडरेशनचे सुधाकर तेलंग, आदिवासी विकास महामंडळाच्या श्रीमती बनसोडे, गोंदियाचे जिल्हाधिकारी चिन्मय गोतमारे, भंडाऱ्याचे जिल्हाधिकारी योगेश कुंभेजकर यांच्यासह पुरवठा विभागाचे उपायुक्त,जिल्हा पुरवठा अधिकारी, संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेतंर्गत खरेदी करण्यात येणाऱ्या धानाच्या भरडाईकरीता केंद्र शासनामार्फत दर निश्चित करण्यात आला आहे. या दराव्यतिरिक्त राज्य शासनाने इतर काही राज्यांप्रमाणेच अतिरिक्त दरवाढ करण्याच्या गिरणी मालकांच्या मागणीबाबत समाधानकारक तोडगा काढणार असून त्यासाठी सविस्तर अहवाल तयार करण्याच्या सूचना अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिल्या.
हंगाम 2021-22 व 22-23 मधील भरडाईच्या अनुषंगाने राइस मिलर्स असोसिएशनच्या मागण्यांबाबत सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित बैठकीत मंत्री श्री.भुजबळ यांनी संबंधितांना निर्दैशित केले. बैठकीस आमदार राजू कारेमारे, तसेच गिरणी मालक संघटनेचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
मंत्री श्री.भुजबळ म्हणाले की, धानाच्या भरडाईकरीता गिरणी मालकांच्या अडचणींबाबत विभागाचा सकारात्मक तोडगा काढण्याचा प्रयत्न राहील. यामध्ये वाहतूकदर तसेच हमाली खर्चात प्रती क्विंटल दरवाढ करणे, गोदामाच्या ठिकाणी माल चढवणे तसेच वितरण केंद्रावर माल उतरवण्याच्या प्रक्रियेसाठीचा खर्च, बदलत्या इंधनदर, मजुरीदरानुसार त्यात काय बदल करता येणे शक्य आहे, या बाबींची तपासणी करुन वस्तुनिष्ठ अहवाल सादर करण्याच्या सूचना यावेळी संबंधिताना दिल्या.