सालेकसा–तालुक्यातील शासकीय धान्य खरेदी केंद्रावर शेतकऱ्यांचे धान मागील कित्येक दिवसांपासून खरेदीसाठी प्रलंबित होते. शेतकऱ्यांना टोकण दिल्यावर त्यांना मेसेज किंवा कॉल द्वारे धान कधी आणायचं आहे, याबाबत माहिती मिळेल. तोपर्यंत आपले धान घरीच ठेवा. असे भात गिरणीच्या संचालक मंडळाकडून शेतकऱ्यांना सूचना दिल्या गेल्या. परंतु मेसेज किंवा कॉल कधी येईल याबाबत कोणतीही हमी शेतकऱ्यांना दिली नाही. परिणामी मागील महिन्याभरापासून शेतकरी धान विक्रीसाठी आपला नंबर कधी लागतो यासाठी खोळंबत बसले होते. दुसरीकडे भांडवलदारां कडून मोठ्या प्रमाणात धानाची खरेदी केली जात असल्याची माहिती शेतकर्यां ना मिळाली. त्यावर शेतकऱ्यांचे तिळपापड उडाला व त्यांनी ओबीसी संघर्ष कृती समिती जिल्हा अध्यक्ष बबलू कटरे यांची भेट घेऊन आपल्या समस्या मांडल्या. त्यावर उपस्थिति ओबीसी संघर्ष समिति गोंदिया जिल्हाध्यक्ष बबलू कटरे, ओबीसी सुरक्षा दल जिल्हाप्रमुख विजय फुन्डे, ओबीसी संघर्ष समिति तालुकाध्यक्ष मनोज डोये, ऊपाध्यक्ष गोपीचंद शिवनकर, ओबीसी सेवा संघ अध्यक्ष संजय बारसे, ओबीसी विद्यार्थि प्रमुख रविन्द्र चुटे ,मानीक वलथरे, दिनेश ठाकरे, सोहनलाल क्षिरसागर,विनोद अग्रवाल आदि शेकडो शेतकरी ऊपस्थित होते यांनी यासंबंधी मोर्चा करणार असल्याचे शेतकऱ्यांना आश्वासन दिले होते. त्यानुसार त्यांनी तहसीलदार व जिल्हा मार्केटिंग अधिकारी, जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देऊन सदर धान खरेदीतील होणाऱ्या शेतकऱ्यांवरील अत्याचाराला ताबडतोब थांबवून शेतकऱ्यांचे धान खरेदी तत्काल करण्यात यावी, याकरिता मागणी केली. जर असे झाले नाही तर ओबीसी संघर्ष कृती समितीच्या माध्यमातून अनिश्चित कालीन आमरण उपोषण केले जाणार असल्याचेही त्यांनी निवेदनातून सादर केले. सदर निवेदनावर तहसीलदार विश्वास शिरसाट यांनी शासकीय कर्मचारी व अधिकारी, धान खरेदी केंद्रातील संचालक मंडळ, ओबीसी संघर्ष कृती समिती व शेतकरी यांची संयुक्त बैठक सालेकसा तहसील कार्यालय येथे आयोजित केली. या बैठकीत संचालक मंडळाकडून बबलू कटरे यांच्या निवेदनावर लेखी स्वरुपात शेतकऱ्यांचे धान ताबडतोब खरेदी केले जाणार असल्याची हमी दिली व सदर आमरण उपोषण न करण्यासाठी विनंती केली. ओबीसी संघर्ष कृती समितीच्या माध्यमातून मांडलेल्या मागण्यांची जर पूर्तता होत असेल तर सदर आमरण उपोषण केले जाणार नाही, असे यावेळी बबलू कटरे यांनी स्पष्ट केले व त्यानुसार तहसीलदार विश्वास शिरसाठ यांच्या उपस्थित संचालक मंडळ यांच्याकडून लेखी स्वरुपात शेतकऱ्यांच्या धान खरेदी बाबत आश्वासन मिळाल्यावर सदर आंदोलन मागे घेण्यात आले.
#सालेकसा धान खरेदी केंद्रावर होते बिहार आणि युपी, मध्यप्रदेशातील धानाची विक्री
सालेकसा तालुक्यातील विविध धान खरेदी केंद्रावर युपी आणि बिहार येथून मोठाले ट्रक भरून स्वस्त भावात धान आणले जात असून सदर धान हा शेतकऱ्यांच्या आहे असे दाखवून विक्री केली जात असल्याची घटना पुढे आली आहे. यातून शेतकऱ्यांना बोनस च्या लालसेपोटी व्यापाऱ्यांकडून असे कृत्य केले जात असल्याची बोलले जात आहे. परंतु या बोनस मध्ये शेतकऱ्यांना किती टक्के आणि व्यापाऱ्यांना किती टक्के रक्कम मिळणार याबद्दलही आधीच बोलुनी करून शेतकर्यांेच्या सातबारावर युपी आणि बिहार येथील धानाची विक्री मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे. सदर धानाची विक्री व्यापारी वर्ग शेतकऱ्यांचे सातबारा घेऊन त्या आधारावर स्वतः विक्री करतात व शेतकऱ्यांना त्यातील 30 टक्के बोनस रक्कम देऊन उर्वरित 70 टक्के स्वतः ठेवतात. किंवा दुसऱ्या पद्धतीत शेतकरी हजार ते बाराशे रुपये प्रति क्विंटल भावाने हा यु पी आणि बिहार वरून आणलेलं धान स्वतः खरेदी करून त्याला वाढीव शासकीय दरात स्वतःच्या सातबारावर विक्री करतात व त्यातून अधिकचा नफा आणि बोनस मिळवत असल्याची घटना समोर आली. परंतु यामुळे धानाच्या प्रजातीमध्ये होणाऱ्या संक्रमणामुळे धानाचे वान दुषित होण्याची जास्त दाट शक्यता असल्याने व यातून शासनाचा मोठा आर्थिक नुकसान होत असल्याचे पुढे आले आहे. बायो पायरसी, बायो वार सारख्या घटनांमुळे आधीच संपूर्ण विश्व त्रासला असताना दुसरीकडे सालेकसा तालुक्यात बाहेरील धानाचे वान येऊन त्यातील विविध तणांचा सुद्धा प्रमाण असल्याने सदर तनांवरील औषधे आणि फवारण्या या महाराष्ट्रात उपलब्ध नसून या सर्व तणांचा बीमोड करण्यासाठी अखेर आपणास युपी आणि बिहार वरून फवारण्या आणि औषधांचा साठा बोलवावे लागेल. त्यातून त्या राज्यांना आर्थिक नफा मिळवता येईल असेही भविष्यातील धोका जैव संशोधकांकडून व्यक्त केला जात आहे.
प्रतिक्रिया
“शेतकऱ्यांचा धान प्राधान्याने खरेदी केले जाणार असल्याचे लिखित आश्वासन संचालक मंडळांनी तहसीलदार यांच्या समक्ष दिले आहे तरीही आमची करडी नजर यांच्यावर असणार आहे. जर पुन्हा अशी घटना नजरेस पडली तर यावर योग्य ती दंडात्मक कार्यवाही करण्यासाठी आमची भूमिका घेणार आहोत.” – बबलू कटरे
