नागपुर दि.29-भारताच्या राज्यघटनेने राजकीय सामाजिक आणि आर्थिक समानता निर्माण करून, देशवासियांना न्याय देण्यासाठी आरक्षण हे मान्य केले आहे. त्यामुळे घटनेच्या १४० कलमाप्रमाणे ओबीसींना आरक्षणाचे अधिकार मिळालेले आहेत.असे असतांनाही देशामधे ओबीसी आरक्षणावर प्रश्र्नचिन्ह निर्माण करून, हे आरक्षण संपवण्याचे काही मनुवादी लोकांचे , संघटनांचे आणि पक्षांचे प्रयत्न सुरू आहे.भारतीय राज्य घटना, नऊ सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाच्या दिलेल्या निकालाच्या विसंगत ,ओबीसी आरक्षणाच्या बाबतीत, घटनेत नसलेल्या बाबी निकालपत्रात घुसवुन,न्यायालयेच आता स्वताच्या न्यायनिवाड्याची लक्तरे बेशरमपणे उघड्यावर मांडतांना दिसत आहे.एकीकडे ५०% च्या वर आरक्षण नको म्हणणारे भाजपचे महादिवटे , यापुर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळुन लावलेले आर्थिक आधारावरील अधिकच्या १०% आरक्षणावर मात्र बोलायला तयार नाही.सर्वोच्च न्यायालय आणि तेथली काही विशिष्ठ घटनापीठे मात्र मराठा असो की ओबीसी असो,त्यांचे आरक्षण प्रकरण आले,की पोटतिडकीने राज्य घटना आणि पुर्ण घटनापीठाचे निर्णय, बेकायदेशिरपणे डावलुन, सत्ताधार्‍यांच्याच मर्जीने ओबीसी मराठा बहुजन विरोधी निकाल देत आहेत. हे या देशातल्या बहूजनांना अजिबात मान्य नाही. न्यायालयाच्या अशा पक्षपाती, घटनाविरोधी, महागड्या आणि सत्ताधारी धार्जिण्या विसंगतीपुर्ण न्यायावर देश चालु शकणार नाही. न्यायालयांनी सुध्दा बहुजनांच्या अधिकारांची पायमल्ली करून बहुजनांना वेठीस धरू नये, असे प्रतिपादन अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परीषदेचे उपाध्यक्ष प्रा. दिवाकर गमे यांनी आयोगासमोर परखडपणे मांडले.
याशिवाय ओबीसींची जातनिहाय जणगणना झाल्याशिवाय,खर्‍या अर्थाने ओबीसी व बहुजनांच्या आरक्षणाचा प्रश्र्न सुटणार नाही. हे सर्वोच्च न्यायालयाला माहीत असुनही, सत्ताधारी राजकीय पक्षांच्या दबावाखाली सर्वोच्च न्यायालयेच जणगणनेबाबत मिळमिळीत भुमिका घेत आहे. आणि वंचित, गरीब ओबीसी नागरीकांच्या अधिकाराघघअहहचे आरक्षणाचे प्रश्र्न आले की, त्यावर तुटुन पडुन त्यांच्या मुलभुत अधिकाराचा, घटनेला अपेक्षित नसलेले व पुर्ण होवु न शकलेले प्रश्र्न निर्माण करून,फडशा पाडीत आहेत.न्यायालयांनी न्यायालयासारखे वागावेत, सत्ताधार्‍यांची बटिक होवु नये, अन्यथा आता केवळ या देशात एकाच न्यायव्यवस्थेवर विश्र्वास असलेली ही व्यवस्था सुध्दा सामान्य बहुजनांच्या विश्र्वासातुन हद्दपार होण्याचा धोका निर्माण होण्याची शक्यता निर्माण झालेली आहे,
या देशात ७५ वर्षानंतर सुध्दा या देशातील मुठभर प्रभावी जातीयवादी उतरंडीमुळे, राजकीय सत्ता, मिडीया, आणि न्यायालयात विशिष्ठ उच्चवर्णीय जातीचे प्राबल्य असल्यामुळे, न्याय मिळण्यास व तो जाणुन बुजुन शासकीय यंत्रना आणि खुद्द सर्वोच्च न्यायालयाने एवढा महाग आणि जटिल करून ठेवला,की तेथपर्यंच वंचित पण गरीब कधीच पोचु शकणार नाही.त्यामुळे ओबीसींना पर्याप्त प्रतिनिधीत्व सत्तेत मिळालेच नाही. आजची ओबीसींची अवस्था पाहता, अजुन अनेक वर्षे, अनेक पिढ्यान पिढ्या ओबीसींना सामाजिक प्रवाहात ,राजकारणात सहभागी होण्यासाठी आरक्षणाची नितांत गरज आहे.
मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या अत्यंत, घटनाबाह्य, किचकट आणि न्यायालयाच्या लहरीनुसार ज्या पध्दतीने आरक्षणासाठी ज्या बाबी सांगीतल्या, त्या पुर्ण करण्यासाठी वस्तुनिष्ठ पध्दतीने, ग्रामपंचायत पातळीवरून, ओबीसींची संख्या, त्यांची अवस्था व सद्यस्थिती आणि त्यांना मिळालेले प्रतिनिधीत्व यांची आकडेवारी इंपेरिकल डेटा जमा करणे आवश्यक आहे. सध्याच्या या आयोगामधे असे काम सुरू आहे, असे दिसत नाही.केवळ हजारोच्या संखेनी लोकांची निवेदने स्विकारून,त्यातुन कुठला ,कशा पध्दतीने,कसला निष्कर्ष काढणार, याबाबत कुठलीही शास्र्तोक्त भुमिका सध्या तरी आयोगासमोर दिसत नाही.
ओबीसी आरक्षणाची अत्यंत गरज आहेच. पण त्यासाठी त्याच पध्दतीने ग्रामपंचायत पातळीवरून,स्थानिक स्वराज्य पातळीवरून, हा इंपेरिकल डेटा जमा करण्याची गरज आहे, ओबीसी साठीच निर्माण झालेली महाराष्ट्र शासनाची स्वायत्त संस्था असलेली, महात्मा ज्योतीबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था महाज्योती ही संस्था, त्यांना आयोग किंवा महाराष्ट्र शासनाकडुन उचित निर्देश मिळाल्यास हे काम करण्यास समर्थ आहे. याच महाज्योतीचा एक संचालक म्हणुन, या राज्य मागास आयोगाने, राज्य शासनाला शिफारस करून, जर ग्रामपंचायत पातळीपासुन ,तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांपर्यंत ,ओबीसींचा इंपेरिकल डेटा जमा करण्यास महाज्योतीला निर्देश दिलेत, तर अल्पावधीत, महाज्योती या आयोगाला, त्यांच्या मागणीप्रमाणे हा डेटा ,याच आयोगाच्या मार्गदर्शनाखाली,तयार करून देईल, असे ही आयोगासमोर, महाज्योतीचे संचालक प्रा. दिवाकर गमे यांनी निवेदनात नमुद केले, व त्याची नोंद आयोगाने घेतली.
या आयोगाला निवेदन देणार्‍या शिष्टमंडळात, महात्मा फुले समता परीषदेचे उपाध्यक्ष,प्रा. दिवाकर गमे,नागपुर जिल्हा संघटक मनोज गणोरकर,नागपुर महानगर कार्याध्यक्ष आरिफ काझी,महानगर संघटक मिलींद पाचपोर,नागपुर जिल्हा महिला अध्यक्ष विद्या बहेकर,वर्धा जिल्हा महिला अध्यक्ष कविता मुंगळे,नागपुर महिला कार्याध्यक्ष निशाताई मुंडे, वर्धा जिल्हा कार्याध्यक्ष विशाल हजारे,विजय डोंगरे,सचिन मोहोड,योगेश ठाकरे,विक्रमजी राऊत,भुदेवजी बांडे,महादेवजी तलमले,जयश्री मोर्देकर,मोरादजी आढावु,आणि बहुसंख्य महात्मा फुले समता परीषदेचे कार्यकर्ते उपस्थित होते.
