गोंदिया– राज्याचे उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी (दि.9)राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला.यामध्ये श्री क्षेत्र रिद्धपूर येथे मराठी भाषा विद्यापीठ स्थापन करण्याची घोषणा केली.तसेच श्री चक्रधर स्वामी महानुभाव संबंधित रिद्धपूर, काटोल, भिष्णूर, जाळीचा देव, पोहीचा देव, नांदेड, पांचाळेश्वर, पैठण क्षेत्राच्या विकासासाठी भरीव निधी देण्याची घोषणा केली.मात्र गोंदिया जिल्ह्यातील तिरोडा तालुक्यातील डाकराम सुकळी हे स्थान सुध्दा श्री चक्रधर स्वामी यांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेल्या या स्थानाचे नाव मात्र विकासाच्या यादीत कुठेच दिसून आले नाही.
सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी एकांकी भ्रमण करीत असतांना नागझिराच्या कुशीत असलेल्या घनदाट जंगलामधील डाकराम सुकळी येथे पोचले होते.त्यांनी येथील मंदिरात रात्र काढून ध्यानसाधना केली होती.त्यामुळे दरवर्षी याठिकाणी मोठ्याप्रमाणात उत्सव साजरा करण्यात येतो.आजपर्यंत अनेक मोठमोठे लोकप्रतिनिधींनी या यात्रेत सहभाग नोंदवलेला आहे.अशा या स्थळाचा आजच्या अर्थसंकल्पातील भाषणातून उल्लेख टाळला गेल्याने श्री चक्रधरस्वामींच्या एका स्थळाचा विकास या श्रृखंलेतून बाद झाला आहे.
आजच्या अर्थसंकल्पाकडे बघितल्यास मागास,आदिवासी व नक्षलग्रस्त भाग असलेला पुर्वेकडील शेवटचा जिल्हा असलेल्या गोंदियाला काहीच मिळाले नाही.पर्यटनाच्या दृष्टीने तरी काही घोषणा होईल अशी अपेक्षा असतांना पर्यटनाच्या सर्किटमध्येही या जिल्ह्याला अर्थसंकल्पात काहीच मिळाले नाही.सुसज्ज असलेल्या विमानतळावरुन प्रवासी वाहतुकीकरीता सरकार घोषणा करेल अशी अपेक्षा होती,मात्र ती सुध्दा दिसून आली नाही.औद्योगिक दृष्टी सुध्दा काहीच या अर्थसंकल्पात जिल्ह्याला मिळालेले नाही.
गोंदिया जिल्ह्यातील एकाही लोकप्रतिनिधीला आपल्या जिल्ह्याच्या विकासासाठी या अर्थसंकल्पात असे काही चांगले करता आले नसल्याचेही यातून दिसून येत आहे.श्रीचक्रधरस्वामींच्या तीर्थस्थळ विकासाच्या यादीतून डाकराम सुकळीचे नाव वगळणे म्हणजे स्थानिक लोकप्रतिनिधींचे पक्षाच्या वरिष्ठाकंडेच विकासात्मक पाठपुरावा कमी असल्याचेच द्योतक म्हणायची वेळ आली आहे.त्यातच जिल्ह्याचे पालकमंत्री हे वनमंत्री असताना त्यांच्याकडूनही जिल्ह्याच्या पर्यटन विकासाचे सर्किट या अर्थसंकल्पात अपेक्षीत होते.मात्र पालकमंत्र्यासह स्थानिक सर्वच लोकप्रतिनिधी हे पर्यटनसर्किटकरीता निधी मिळवून देण्यात अपयशी ठरले आहेत.य़ा अर्थसंकल्पाकडे बघितल्यास येत्या स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकीकरीता मतदारांना आकर्षित करणाच अर्थसंकल्प ठरला असून जिल्ह्याच्या विकासाकरीता शुन्य योगदानाचा अर्थसंकल्प ठरला आहे.