ओबीसी सेवा संघ-ओबीसी संघर्ष कृती समितीचे सयुंक्त तिसरे अधिवेशन गोरेगावात उत्साहात
संविधान रॅलीने सुरवात झाली अधिवेशनाला
गोरेगाव,दि.13ः शासकीय जमात राहिलेल्या संघटनांच्या विविध शाखांमधून हिंदू राष्ट्राची मागणी होत आहे.सर्वसामान्यांचा मुळात हा आवाजच नाही.म्हणून हिंदू राष्ट्र या शब्दाचा नेमका अर्थ काय यावर चर्चा घडून येणे आवश्यक आहे.नेमके हेच होत नाही.आज कुठे काही प्रमाणात ओबीसी समाज कुप्रथा व परंपरांना तोडून हक्काच्या संविधानिक लढाईकरीता एकत्र येऊ लागला आहे,अशावेळी खंडित विचारधारेवर अखंड राष्ट्राची संकल्पनाच अशक्य असल्याचे विचार नागपूर आयकर विभागाचे अप्पर आयुक्त धनजंय वंजारी यांनी केले.
ओबीसी सेवा संघ-ओबीसी संघर्ष कृती समितीचे सयुंक्त तिसरे अधिवेशन रविवारी गोरेगावच्या गुरुकृपा लाॅनमध्ये पार पडले.यावेळी ते उदघाटक म्हणून बोलत होते.विचारमंचावर अध्यक्षस्थानी ओबीसी सेवा संघाचे संस्थापक अध्यक्ष इंजि. प्रदीप ढोबळे ,स्वागताध्यक्ष ओबीसी सेवा संघाचे तालुकाध्यक्ष आर.आर.अगडे, प्रमुख पाहुणे सहयोग ग्रुप ऑफ स्कूलचे संचालक जे.के.लोखंडे, ओबीसी सेवा संघाचे जिल्हाध्यक्ष प्रा.बी.एम.करमकर, ओबीसी संघर्ष कृती समिती गोरेगावचे उपेंद्र कटरे आदी उपस्थित होते.
वंजारी पुढे म्हणाले,ज्या संस्था आपल्याकरीता निर्णय घेतात त्या संस्थामध्ये आपला किती वाटा आहे.यावरुन आपल्या राजकिय विस्तार अवलंबून आहे.हिंदू राष्ट्र व संविधानिक राष्ट्रातील फरक समजून घेताना हिंदू राष्ट्राची मागणी करणारे कोण व त्यांची जनणी कोण हे बघितल्यास शासकीय जमात राहिलेल्या संघटनांच्या विविध शाखातून ही मागणी केले जात असल्याचे दिसून येईल.भावनात्मक व बौध्दिक दृष्टिकोनातून मनुसमृतीची विचारधारा हवी की संविधानिक विचारधारा याचा निर्णय घ्यावा लागेल.जर सविंधानिक विचारधारा हवी असेल तर त्यामागेही काही तरी विचार असायला हवे ज्यात आपल्या हक्क अधिकाराबद्दल काय होते हे जाणून घ्यावे लागेल़.मी सरकारी अधिकारी असल्याने त्याचे नियम पाळत मी बोलतोय देशात काँग्रेस विचारधारा,कम्युनिस्ट मार्कस विचारधारा,आरएसस विचारधारा व चौथी बहुजनवादी विचारधारा असून यातील पहिल्या तिन्ही विचारधारा(सिस्टम) जरी वेगवेगळ्या दिसत असल्या तरी त्या एकसारख्या आहेत,हे समजून घ्यावे लागेल.
त्यामुळे कुठलाही अखंड राष्ट्र हा खंडित विचारधारेवर उभा राहू शकत नाही.हिंदूराष्ट्राची विचारधारा ही खंडित विचारधारेवर अवलबूंन आहे.भौगोलिक प्रदेशासह साँस्कृतिक व धार्मिक विचारावर आहे.आपसी संबध समानतेवर होईल का जाती धार्मिक ग्रंथातून समाप्त केल्या का याची विचारणाही हिंदू राष्ट्राची मागणी करणार्याकंडे विचारण्याची गरज निर्माण झाली असून प्रत्येक कार्यक्षेत्रात ओबीसी बहुजनांना निर्णय क्षमतेत वाटा दिला गेला पाहिजे.मानव कल्याणाच्या काय योजना तुमच्या राष्ट्रसंकल्पनेत आहे ही विचारण्याची गरज आता झाल्याचेही वंजारी म्हणाले.
अधिवेशनाचे अध्यक्ष ओबीसी सेवा संघाचे संस्थापक अध्यक्ष इंजि.प्रदिप ढोबळे म्हणाले की,भारताचे संविधान हे धर्मनिरपेक्ष असून हिंदू राष्ट्राची मागणी करणेच गैरसंविधानिक आहे.पोटातलं हिंदूराष्ट्र वेगळे असून भारताच्या लोकशाहीमुळे ते ओटावर आणता येत नाही.पाचहजार वर्षापुर्वी भारतात आर्यांचे आगमन नव्हे तर इंग्रज मोगलासारखे आक्रमणच केले होते,हे सत्य इतिहासातून लपविण्यात आले.१९४७ ला मिळालेले स्वातंत्र्य हे राजकीय स्वातंत्र्य होते, सामाजिक नव्हे.त्यामुळे ओबीसी समाजातील प्रत्येकांने संविधानिक लढाई लडायला पाहिजे.बाबासाहेबांनी सविंधानात आपल्याला अधिकार दिले.त्यामुळे आज शिक्षणासह नोकरीत आपल्या समाजाला प्रतिनिधीत्व मिळाले.हिंदूऱाष्ट्र संकल्पनेमुळे नाही,वास्तव्य स्विकारावे लागेल.मंडल आयोगामुळे ओबीसींना आरक्षण मिळाले पण मंडल आयोगाच्या विरोधात कोणत्या विचाराचे लोक त्यावेळी व आजही आहेत, याचा विचार आपल्या महिलांसह ओबीसी बांधवांनी बौध्दिकरित्या करण्याची गरज आहे.रंगारगावरून राजकीय लोक सर्वसामान्यांत मतभेद निर्माण करण्याचे काम करतात.आपल्या मेंदुत चुकीचे विचार पेरण्याचे काम सध्या जोमाने सुरु आहे.त्यामुळे तर्कशास्त्राचा विचार करुनच निर्णय ओबीसी बहुजनांनी घ्यावे असे म्हणाले.
दुसऱ्या सत्रात मंडल आयोग नाचिअप्पन आयोग स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारसी, क्रिमीलेअर अट, महाज्योती संस्था व राज्यकर्त्यांची भूमिका या विषयावर चर्चा करण्यात आली.या सत्रात ओबीसी सेवा संघाचे राज्य संघठन सचिव सावन कटरे, स्टुडंट राईट्स फेडरेशन ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष उमेश कोर्राम,ओबीसी सेवा सघाचे जिल्हा संघटक डॉ. गुरुदास येडेवार, सत्राध्यक्ष म्हणून ओबीसी संघर्ष कृती समितीचे जिल्हाध्यक्ष बबलू कटरे ,ओबीसी अधिकार मंचचे सयोंजक खेमेंद्र कटरे,राष्ट्रीय ओबीसी कर्म.अधि. महासंघ जिल्हाध्यक्ष संदीप तिडके,ओबीसी महिला संघ जिल्हाध्यक्ष पुष्पाताई खोटेले,राष्ट्रीय ओबीसी कर्म.महासंघ गोरेगावचे तालुकासचिव उमेश रहांगडाले,नागपूरचे अँड.योगेश पारधी,उमेश कटरे आदी मान्यवर विचारमंचावर उपस्थित होते.
यावेळी बोलतांना उमेश कोर्राम यांनी महाज्योती संस्थेच्या स्थापनेपासून कुणी कुणी काम केले त्याची माहिती देत आजही ओबीसी समाजाच्या या महाज्योती संस्थेच्या विकासाकरीता सरकारने अर्थसंकल्पात निधीची तरतूदच केली नसल्याचे सांगितले.सरकार ओबीसींच्या हितासाठी घोषणा करुन आम्ही हितेशी असल्याचे एकीकडे सांगत असतानाच वसतीगृह असो की महाज्योती यांच्याकरीता मात्र निधीची तरतूद करीत नसल्याने ज्या योजना ओबीसी समाजातील विद्यार्थ्याकरीता राबवायच्या असतात त्या राबवतांना अनेक अडचणी येतात,याकरीता आपण सर्वांनी आवाज उठविण्याची गरज असल्याचे म्हणाले.तसेच ओबीसी विद्यार्थ्यांनी महाज्योती संस्थेच्या वेबसाईटवर जाऊन विविध शैक्षणिक सुविधांचा लाभ घ्यावा असे आवाहन केले.डाॅ.गुरुदास येडेवार यांनी गोंदिया जिल्ह्यातील ओबीसी संघटनेच्या इतिहासाची माहिती देत नच्चीपन आयोग,मंडल आयोग हे सर्व आपल्या ओबीसी समाजातील शेतकरी, विद्यार्थी, युवकाकरीता कशापपध्दतीने महत्वाचे आहे यावर माहिती दिली.सत्राध्यक्ष बबलू कटरे यांनी ओबीसी आंदोलनात सर्वांनी सहभागी व्हावे असे विचार व्यक्त करीत ओबीसींच्या आंदोलनामुळेच आज जे काही आपल्याला मिळाले आहे,ते टिकवून ठेवण्यासाठी संघटित होण्याचे आवाहन केले.सावन कटरे यांनी या सत्रातील विषयाची पार्श्वभूमी स्पष्ट केली.
ओबीसी सेवा संघाचे जिल्हाध्यक्ष बी.एम.करमरकर यानी प्रास्तविकात ओबीसी संघटनेची सुरवात जिल्ह्यात खुप आधी झाली असून २०१६ च्या ओबीसी सेवा संघाच्या अधिवेशनानंतर ओबीसी आंदोलनाला अधिक बळ मिळाले व ओबीसीना आपले हक्क अधिकाराकरीता लढण्याची मिळाल्याचे सांगितले.स्वागताध्यक्ष आर.आर.अगडे यांनी आमच्या जिवनावर ज्या महामानवांचा प्रभाव पडला त्यांचे विचार समाजापर्यंत पोचविण्याकरीता हे ओबीसींचे अधिवेशन आहे.या अधिवेशनाच्या माध्यमातून समाजाला संघटित करुन लढा सुरू केला आहे गाव तिथे ओबीसीचे शाखा हे अभियान राबवण्यास सुरवात केल्याचे सांगितले.५० गावात जाऊन अधिवेशनाची माहिती गावागावापर्यत पोचविण्यात आल्याचे सांगितले.अधिवेशनाचे संचालन भूमेश ठाकरे,हरिराम येरणे यांनी केले.तर आभार श्याम फाये व रामेश्वर बागडे यांनी केले.कार्यक्रमाचे स्वागत गीत शहिद जान्या तिम्या विद्यालयाच्या विद्यार्थीनींनी सादर केले.अधिवेशनाला गोंदिया जिल्ह्यातील ओबीसी बंधुभगिनीसंह युवक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.आयोजनाकरीता ओबीसी सेवा संघ,ओबीसी संघर्ष कृती समितीच्या पदाधिकार्यांनी सहकार्य केले.
