. जिल्ह्याचा विकास आराखडा तयार होणार
गोंदिया, दि. १७ :- जिल्ह्यातील सामाजिक-आर्थिक परिस्थिती आणि नैसर्गिक संसाधनांमधील असमानता आणि जलद शहरीकरणाच्या आव्हानांना सामोरे जाण्याची गरज या सर्व बाबी विचारात घेऊन जिल्ह्यासाठी जिल्हा विकास आराखडा” (District Strategic Plan) तयार करण्याच्या शासनाच्या सूचना असून कृषी पूरक व्यवसाय, दुग्धोत्पादनातील संधी, वन गौण उपज व वन पर्यटन, उद्योग विकास तसेच मत्स्यपालन यावर आधारित गोंदिया जिल्ह्याचा विकास आराखडा तयार करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी चिन्मय गोतमारे यांनी दिल्या. जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासाचे प्रतिबिंब ‘जिल्हा विकास आराखड्यात’ उमटावे असे ते म्हणाले.
जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा विकास आराखडा समितीची बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयात घेण्यात आली, त्यावेळी ते बोलत होते. निवासी उपजिल्हाधिकारी स्मिता बेलपत्रे, विभागीय वन अधिकारी प्रदीप पाटील, राजेंद्र सदगीर, जिल्हा नियोजन अधिकारी कावेरी नाखले, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी हिंदुराव चव्हाण, जिल्हा सांख्यिकी अधिकारी रुपेशकुमार राऊत व विविध विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
राज्याच्या उद्दिष्टपुर्तीसाठी “बॉटमअप” दृष्टीकोन वापरुन आर्थिक वाढ व राज्याच्या सकल उत्पन्नासाठी उत्प्रेरक म्हणून जिल्ह्यावर लक्ष केंद्रीत करणे आवश्यक आहे. केवळ अर्थसंकल्प कार्यक्रम आणि खर्चाच्या पारंपारीक संकल्पनेच्या पलीकडे जाऊन जिल्ह्याला गुंतवणूकीचे केंद्र अशी ओळख देणे जिल्हा विकास आराखड्यामध्ये अपेक्षित असल्याचे जिल्हाधिकारी म्हणाले.
जिल्हा विकास आराखड्याचे नियोजन :- जिल्ह्याच्या विकासासाठी धोरणात्मक नियोजन व अंमलबजावणी आराखडा तयार करावयाचा असून त्यामध्ये कृषि व संलग्न सेवा, उद्योग (वस्तुनिर्माण सह), जलसंधारण, पायाभूत सुविधा, शिक्षण, आरोग्य, कौशल्य विकास, पर्यटन व इतर विविध क्षेत्रांचा प्रामुख्याने समावेश असणार आहे. त्याचप्रमाणे, सदर विकास आराखडा तयार करताना विविध शाश्वत विकास ध्येये गाठण्यासाठी आवश्यक ती कार्यप्रणालीचा या आराखड्यात समावेश अंतर्भूत असणे आवश्यक आहे. याशिवाय जिल्ह्याचा मानव विकास निर्देशांक उंचाविण्यासाठी आवश्यक त्या शिक्षण, आरोग्य व उत्पन्नवाढ या क्षेत्रांवरही लक्ष केंद्रीत करण्यात येईल.
जिल्हा आराखड्यामध्ये समाविष्ट करावयाच्या बाबी :- जिल्ह्याची सद्यस्थिती, बलस्थाने, उणिवा, संधी आणि धोके याबाबत सॉट विश्लेषण, जिल्ह्याचे व्हिजन, प्रमुख भागधारकांसोबत सल्लामसलत, क्षेत्र व उपक्षेत्राची निवड व जिल्हा कृती आराखडा या पाच बाबींवर आधारित हा आराखडा असणार आहे.
जिल्ह्याची सद्य:स्थिती :– जिल्हा विकास आराखडा तयार करताना सर्वसाधारणपणे जिल्ह्याचे क्षेत्रफळ, भौगोलिक स्थान, लोकसंख्या, जिल्ह्याचे देशांतर्गत उत्पादन, साक्षरता, दरडोई उत्पन्न, वित्तीयसंस्था, जिल्ह्याचे देशांतर्गत उत्पादनातील प्रमुखक्षेत्रांचा वाटा, आर्थिकवाढीचा दर, सुक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योगांची संख्या, क्लस्टर, पार्क, हब, शिक्षणसंस्था, आयटीआय, महाविद्यालय, कारखाने, विशेष आर्थिकक्षेत्र, प्रकल्पांची संख्या, निर्यातीचे प्रमाण इत्यादी बाबी विचारात घेण्यात याव्यात असे त्यांनी सांगितले.
सॉट विश्लेषण :- आपल्या जिल्ह्याचे विश्लेषण करुन आपले बलस्थाने, उणिवा, संधी आणि धोके ओळखणे आवश्यक असून प्रत्येक विभागाने सॉट विश्लेषण (SWOT Analysis) करावे. सदर सॉट विश्लेषण करण्याकरीता संबंधित भागधारकांच्या कार्यशाळा आयोजित करण्यात याव्यात. त्याचप्रमाणे तज्ञांची मते, विभागांच्या सूचना व नागरिकांचे अभिप्राय देखील घेण्यात यावेत. जिल्ह्याचे सॉट विश्लेषण केल्यानंतर जिल्ह्यामध्ये संभाव्य गुंतवणूकीला व विकासाला चालना देऊ शकणाऱ्या संधींचा अंदाज मिळू शकेल. याप्रमाणे तीन ते चार प्रमुख क्षेत्र निश्चित करुन त्यावर लक्ष केंद्रित करण्यात यावे. जिल्ह्यातील विविध क्षेत्रामधील उणिवांचा अभ्यास करुन जिल्हा विकास आराखड्यामध्ये त्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजनांचा समावेश करण्यात यावा.
जिल्ह्याचे व्हिजन :- आपल्या जिल्ह्यातील संभाव्य संधी ओळखल्यानंतर या संधीचा वापर करुन गुंतवणूकीच्या दृष्टीने जिल्ह्याचे व्हिजन तयार करावे. जिल्ह्याच्या विकासासाठी धोरणात्मक नियोजन व अंमलबजावणी आराखडा तयार करावयाचा असून त्याकरिता आर्थिक विकासाच्या दृष्टीकोनातून जिल्ह्याच्या विकासाचे व्हिजन सर्वसमावेशक व शाश्वत असावे. आपल्या जिल्ह्यातील विकासाच्या संभाव्य संधी ओळखून त्या संधीचा वापर करुन गुंतवणूकीच्या संबंधित क्षेत्रातील संकल्पनांचे स्पष्टीकरण करुन लक्ष्य गाठण्यासाठी अल्प, मध्यम व दीर्घ मुदतीचे साध्य ठरवावयाचे आहे. जिल्ह्याने ठरविलेले लक्ष्य हे सुस्पष्ट, सकारात्मक तसेच सर्व प्रमुख भागधारकांना प्रेरित करणारे असावे, असे त्यांनी सांगितले.
जिल्ह्याच्या विकासामध्ये सहाय्यभूत ठरणाऱ्या विविध क्षेत्रांतील प्रमुख भागधारक सुरुवातीला ठरविण्यात यावेत. तद्नंतर जिल्हा विकास आराखडा तयार करताना प्रमुख भागधारकांसोबत व जिल्ह्यात असलेल्या विविध शैक्षणिक संस्था, संशोधन संस्थांमधील प्राध्यापक, तज्ञ तसेच विविध उद्योग, वित्तीय क्षेत्रातील संघटनांच्या प्रतिनिधींशी विचारविनिमय व सल्लामसलत करुन आराखडा तयार करण्यात यावा.
सॉट विश्लेषण माध्यमातून निश्चित करण्यात आलेल्या तीन ते चार प्रमुख क्षेत्रांसाठी उपक्षेत्र निश्चित करून त्यावर लक्ष केंद्रित करण्यात यावे. शेती, शेती पूरक व्यवसाय, मत्स्यव्यवसाय, पर्यटन, दुग्धोत्पादन, बांबू प्रक्रिया उद्योग, रेशीम उद्योग, वन धन विकास, वन गौण उपज, राईस मिल समूह विकास, तांदूळ निर्यात, सिंचन व दळणवळण या क्षेत्राला प्राधान्य देऊन हा आराखडा तयार करण्यात यावा अशी सूचना त्यांनी केली.
