गोंदिया:- आदिवासी विद्यार्थी, महिला, बेरोजगार तरुण, मजूर, शेतमजूर, कर्मचारी, अधिकारी आणि समाजाचा विशाल मोर्चा २८ फेब्रुवारी रोजी येथील स्व. इंदिरा गांधी स्टेडियम येथून घोषणा देत गोंदिया जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकला. दरम्यान आदिवासी बचाव आंदोलनाची घोषणा देत या मोर्चाचे नेतृत्व आदिवासी सेवक मालती किन्नाके,सामाजिक कार्यकर्त्या प्रा.सविता बेदरकर यांनी केले. जिल्हाधिकारी कार्यालया समोरील जागेत या मोर्च्याचे सभेत रूपांतर झाले व समाजातील विविध घटकांतील पुढा-यांनी संबोधित आदिवासी समाजावर शासन प्रशासनातर्फे होणा-या अत्याचाराला वाचा फोडली. सदर मोर्चा २३ नोव्हेंबर २०२३ ला मुंबई येथे झालेल्या बैठकीत १३०९ गावे पेसा कायदयातून वगळण्याचा आदिवासी विकास विभागाचा निर्णय रद्द करण्यात यावा, गोंदिया जिल्हयामध्ये ८० टक्के ग्राम सभेची पूर्वसंमती न घेता ग्रामसभांचा विरोध असतांना व्याघ्र प्रकल्पात नियोजित असलेला हत्ती प्रकल्प रद्द करण्यात यावा,आदिवासींचे प्राचीन सांस्कृतिक धार्मिक स्थळ कचारगडला आंतरराष्ट्रीय तीर्थस्थळ घोषित करण्यात यावे.गोंदिया जिल्हास्थळी ५००० क्षमतेचे सामूहिक समाज भवन निर्माण करण्यात यावे, आश्रमशाळेत, नामांकित शाळेत व वस्तीगृहात विद्याथीर्नींचे होत असलेले शोषण आणि दमन थांबविण्यासाठी विशेष आदिवासी शैक्षणिक सांस्कृतिक व सामाजिक सुरक्षा कायदा अधिनियम बनवण्यात यावे, गैर आदिवासी द्वारे अनुसूचित व इतर क्षेत्रात अवैधरित्या बळकावलेल्या जमिनी परत करण्यात यावे.जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात क्रांतीविर नारायणसिंग उईक यांचे स्मारक तयार करण्यात यावे आदी मागणीचे निवेदन जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आले.या एल्गार मोर्च्यात बिरसा ब्रिगेड, आदिवासी विदयार्थी संघ,विरांगणा राणी दुर्गावती आदिवासी सेवा समिती,आदिवासी एकता समिती गोंदिया ग्रामीण, गोंडवाना गोड महासभा, हलबा हलबी समाज संघटना, कंवर समाज संघटना, नगारची समाज संघटना,आदिवासी जय गोंडवाना सेवा समिती, जय सेवा आदिवासी सेवा समिती व गोटूल सेवा समितीचे कार्यकर्ते व प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.
