गोंदिया,दि.१४ मेः- जिल्ह्यातील गोरेगाव ग्रामीण रुग्णालयात कार्यरत अधिकारी, कर्मचार्यांना मुख्यालयी राहून सेवा देता यावी म्हणून रुग्णालय परिसरातच सदनिकेची निर्मीती करण्यात आली. मात्र, बांधकाम विभागाने आराखड्यानुसार बांधकाम केले असले तरी काही असुविधांचा ‘बट’ सदनिकेला लागल्याने सात वर्षानंतरही सदनिका रुग्णालय प्रशासनाकडे हस्तांतरीत करण्यात बांधकाम विभागाला यश आले नाही.
गोरेगाव येथील प्राथमीक आरोग्य केंद्राचे 2005 मध्ये ग्रामीण रुग्णालयात रुपांतर करण्यात आले. 2012 मध्ये ग्रामीण रुग्णालय इमारतीची निर्मीती झाली. मात्र अधिकारी, कर्मचार्यांच्या निवासस्थानाचा प्रश्न कायम राहिला. यानंतर अधिकार्यांसाठी 2 स्वतंत्र व कर्मचार्यांसाठी टाईप 1, 2, 3 या इमारतीच्या निर्मीतीला मंजूरी मिळाल्यानंतर 2013 मध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागाने सदनिकांच्या बांधकामाला सुरुवात केली. बांधकाम 2017 मध्ये पूर्णत्वास आले. चार वर्ष बांधकाम करूनही सदनिकांत आवश्यक सोयी-सुविधा पुरविण्यात आल्या नाही. विशेष म्हणजे येथे पाण्याची सोयच करण्यात आली नाही. अधिकार्यांच्या पाहणीत काही उणिवा दिसल्या. परिणामी रुग्णालय प्रशासनाने वसाहत हस्तांतरीत करण्यास नकार दिला. जुलै 2017 मध्ये बांधकाम विभागाच्या चमूने पाहणी केली. बांधकामाच्या आराखड्यानुसार काम झाले किंवा नाही याची विचारणा करून ईस्टिमेटची मागणी रुग्णालय प्रशासनाने केली होती. सुविधांच्या पुर्ततेला घेवून अनेकदा रुग्णालयाने पत्र व्यवहार केला. मात्र याकडे दुर्लक्ष केले गेले. वसाहत भग्नावस्थे आहे. येथे असामाजिक तत्वांचा शिरकाव पहावयास मिळतो. वरिष्ठांनी लक्ष देवून प्रश्न त्वरीत मार्गी लावावा, अशी मागणी आहे.
उद्घाटनापुर्वीच सदनिकेची दैनावस्था झाल्याचे चित्र आहे. सदनिकेत कामे शिल्लक असल्याचे दाखवून जिल्हा नियोजन विभागाने निधीची मागणी केली, निधी मंजूरही झाला. आता आचारसंहितेचे कारण पुढे करुन सदनिकेच्या शिल्लक कामांना पुर्ण करण्याकरीता बांधकाम विभाग टाळाटाळ करीत असल्याचे बोलले जाते. परिणामी रुग्णालयात कार्यरत अधिकारी, कर्मचार्यांना इतरत्र वास्तव्य करून सेवा द्यावी लागत आहे.
रुग्णालयाच्या वसाहतील शिल्लक कामांसाठी जिल्हा नियोजन समितीकडून निधी मंजूर झाला आहे. आचार संहिता संपताच उर्वरित बांधकामाला सुरवात करण्यात येणार असल्याचे सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे उपविभागीय अभियंता रविंद्र गायकवाड यांनी सांगितले.
