खेमेद्र कटरे
गोंदिया,दि.२७-एकीकडे जिल्ह्यात ५४ टक्के पावसाची तुट असताना जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना दुष्काळ सदृश्य परिस्थितीत वाऱ्यावर सोडून गोंदिया जिल्हा परिषदेतील अध्यक्ष,उपाध्यक्षासह( कृषी व पशुसंवर्धन सभापती,समाजकल्याण सभापती,अर्थ वबांधकाम सभापती व काही जि.प.सदस्य वगळता) जिल्हा परिषद सदस्यांनी मात्र अभ्यास दौऱ्याच्या नावावर शासकीय निधीतून सहलीचा आनंद लुटला.गेल्या २५ वर्षाचा हिशोब घेतल्यास अभ्यास दौऱ्यानिमित्त जिल्हा परिषद सदस्यांच्या सहलीवर कोट्यवधी रुपया खर्च झालेला आहे.परंतु एकाही अभ्यास दौऱ्याचा अहवाल कधीच बघावयास मिळालेला नाही.त्यातच महाराष्ट्राबाहेर अभ्यास सहल घेऊन जायचे असल्यास विभागीय आयुक्त व राज्यसरकारची परवानगी घ्यावी लागते,मात्र संबधित विभागाकडे माहिती घेतली असता विभागीय आयुक्ताकडून परवानगीचा कुठेच पत्रव्यवहार झाला नसल्याचे सांगण्यात आले.तर महिला बालकल्याण विभागाला केंद्रपुरस्कृत योजनेच्या नावावर जरी राज्याबाहेर जायची परवानगी असली तरी महिला सदस्यांशिवाय इतरांना त्या सहलीत जाता येत नाही,मग इतरांचे नियोजन कसे होते हा प्रश्न सुध्दा उपस्थित झालेला आहे.
आम्ही समाजसेवेकरीता जिल्हा परिषदेत जाऊन काम करणार असे सांगणारे आत्ता कामाचे कंत्राटाचे पत्र हातात मिळावे याकरीता पदाधिकारी कक्षात फिरतांना उघड्या डोळ्यांनी अनेकदा बघावयास मिळाले,ते असो.नुकतेच २१ जून रोजी जिल्हा परिषदेची सहल अभ्यासाच्या निमित्ताने हिमाचल प्रदेशातील कु्ल्लू मनाली,रोहतांग व शिमला शहरात जाऊन परतीच्या आली.त्या ठिकाणी झालेल्या अभ्यासावर येत्या जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत चर्चा होऊन तेथील काही योजनांची अमलबजावणी करण्याकरीता सहलीला गेलेले जि.प.सदस्य करतील अशी आशा बाळगायला काहीच हरकत नाही.
ज्या सहलीला गुप्तरितीने नेण्यात आले,त्या सहलीला किती सदस्य गेले,त्यांचे किती नातेवाईक सोबत गेले,कुठल्या कंपनीला कंत्राट देण्यात आले.त्याकरीता कुठल्या वृत्तपत्रात निविदा रोस्टरनुसार देण्यात आली याचा आढावा घेण्याकरीता जेव्हा जिल्हा परिषदेच्या सामान्य प्रशासन विभागात फेरफटका मारण्याची वेळ आली.तर तिथे काय कुणीही कर्मचारी बोलायला तयारच नाही.आमच्याकडे यासंदर्भात फाईलच नाही तर आम्ही कसे सांगणार,मग आमचेही काही कर्मचारी तर आमच्या विभागाला आपले स्वतःचे सुट्टीचे पत्र न देताच निघून गेल्याचेही सांगण्यात आले.त्यानंंतर महिला बालकल्याण विभागाकडे माहितीकरीता मोर्चा वळविले असता तिथे सुध्दा ती री ओढण्यात आली.जेव्हा की आजपर्यंतच्या सर्व सहलीचे नियोजन महिला बालकल्याण विभागातूनच झालेले असताना आणि एका सहलीत तर खर्च झालेल्या निधीचे देयके सुध्दा विभागाकडे नसल्याचे माहिती अधिकारातून समोर आले होते.त्या माहिती अधिकारीची माहिती सुध्दा आजपर्यंत तो विभाग पुर्णपणे देऊ शकला नाही.त्यामुळे यावेळच्याही या सहलीच्या खर्च नियोजनात नक्कीच मोठा घोळ समोर येणार यात शंका नाही.
विशेष म्हणजे जिल्ह्यातील शेतकरी,शेतमजुरांना,कंत्राटी तासिकेवरील कर्मचार्याना मदत करण्यापेक्षा सर्व विभागाचा निधी सोडून आचारसहिंता सपंताच सहलीचा आनंद लुटायला जिल्हा परिषदच बाहेर गेली.जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाकडे कृषी समितीतील सदस्य आणि शेतकèयांसाठी अभ्यास दौèयाची तरतूद आहे. यामध्ये प्रत्येक वर्षी होणाèया अभ्यास दौèयासाठी महिला बालकल्याण विभागाकडे केंद्रपुरस्कृत योजनेंतर्गत ५ लाख रुपये मागील वर्षीचे व यावर्षीचे ५ लाख असे १० रुपये या सहलीकरीता राखीव करण्यात आल्याचे वृत्त आहे.कृषी विभागाचे सभापती या सहलीत नसल्याने त्या विभागाने आपल्या निधीला मंंजुरीच दिली नसल्याची माहिती विभागाच्यावतीने देण्यात आली.
अभ्यास सहल परराज्यात नेण्यासाठी व सर्व सदस्य एकाचवेळी जात असतील तर विभागीय आयुक्तांची परवानगी आवश्यक असल्याचे चौकशी दरम्यान समोर आले.यासंदर्भात अति.मुकाअ तानाजी लोखंडे यांना विचारणा केले असता त्यांनी मला याबाबत माहिती नाही.संबधित विभागाचे विभागप्रमुखाकंडून ही कारवाई होत असल्याने त्यांंच्याकडूनच कळेल असे सांगितले.तर ज्या सामान्य प्रशासन विभागातून मुख्य पत्रव्यवाहर केला जातो,त्या विभागाच्या अधिक्षकांना विचारणा केल्यावर असा कुठलाच पत्र आजपर्यंत तरी गेले नसल्याचे सांगितले.सोबतच महिला बालकल्याण विभागातूनही अशाप्रकारचा कुठला पत्र विभागीय आयुक्ताकडे करण्यात आले काय यासंदर्भात प्रभारी महिला बालकल्याण अधिकारी सोनटक्के यांना विचारणा करण्याकरीता संपर्क केले असता त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.
