भाकपाची मागणी-कलेक्टर कचेरी समोर निदर्शने
भंडारा –: भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या राष्ट्रीय व महाराष्ट्र राज्यव्यापी आंदोलनाच्या आव्हानानुसार भंडारा जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या भंडारा जिल्हाच्या वतीने 18 जुलै 2024 जिल्हा सचिव हिवराज उके यांच्या नेतृत्वात व माधवराव बांते,गजानन पाचे,प्रियकला मेश्राम,भगवान मेश्राम यांच्या प्रमुख उपस्थितीत निदर्शने करून राष्ट्रपती,पंतप्रधान व मुख्यमंत्री यांच्या नावे जिल्हाधिकारी योगेश कुंभेजकर यांच्यामार्फत संपूर्ण देशात जातनिहाय जनगणना करण्यात यावी व शिक्षण व नोकऱ्यांमध्ये आरक्षणाची 50% मर्यादा त्वरित हटविण्यात यावी या मागणीचे निवेदन देण्यात आले.
यापूर्वीही भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाने व जनसंघटनांनी याच मागणीसाठी पाठपुरावा केलेला आहे.कम्युनिस्ट पक्षाच्या विजयवाडा येथे झालेल्या त्रैवार्षिक महाअधिवेशनातही जात निहाय जनगणना करण्यासंदर्भात चर्चा होऊन ठराव मंजूर झालेला होता. याशिवाय कम्युनिस्ट पक्षाने राज्यसभेत देखील 2017 साली जातनिहाय जनगणना करावी यासाठी खाजगी विधेयक मांडलेले होते.
महाराष्ट्रात भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाशी संलग्न असलेल्या अखिल भारतीय दलित अधिकार आंदोलनाच्या वतीने राज्यव्यापी जातनिहाय जनगणना परिषद, छत्रपती संभाजीनगर(औरंगाबाद ) येथे घेण्यात आली. आम्ही सरकारच्या निदर्शनास आणीत आहोत की पंतप्रधान नरेंद्र मोदीच्या सरकारने भारत हा आर्थिक महासत्ता बनत असल्याचा सातत्याने दावा केला असतानाच वेगवेगळ्या जाती धर्मातील बेरोजगार तरुण मोठ्या संख्येने रस्त्यावर उतरुन आंदोलन करताना दिसत आहेत. भारतीय समाज हा जात वर्गीय असल्याने बहुसंख्य तरुण मागास राहण्याचे कारण आर्थिक तसेच सामाजिक देखील आहे.जातीय विषमतेने बहुसंख्य समूहाच्या आर्थिक विकासाच्या संधी हिरावून घेतल्या असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे.म्हणूनच अशा मोठ्या संख्येने मागास राहिलेल्या समूहाच्या सामाजिक,आर्थिक मागासपणाचे मापन करण्यासाठी जातीनिहाय जनगणना हे सर्वोत्तम साधन आहे. असे प्रतिपादन निदर्शने आंदोलना प्रसंगी बोलताना हिवराज उके यांनी केले.
तसेच गेल्या ७५ वर्षांमध्ये जो विकास झाला त्याचा लाभ विषम प्रमाणात विभागला गेला.उच्च जात वर्गानी या विकासाचा सर्वाधिक लाभ घेतला. गेल्या काही वर्षांमध्ये विषमतेची दरी मोठ्या प्रमाणात वाढताना दिसत आहे. केंद्र व राज्य सरकार मागासवर्गीयांच्या कल्याणासाठी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आर्थिक तरतूद करत असते. मात्र मागास जातींची नेमकी संख्या किती आहे हेच माहिती नसेल तर त्या योजनांना आणि त्यावर मोघमपणे केल्या जाणाऱ्या आर्थिक तरतुदीला काहीही अर्थ राहत नाही. म्हणून देखील जातनिहाय जनगणना तातडीने होणे आवश्यक आहे असेही उके म्हणाले.
मागास जातींसाठी कल्याणकारी योजनांची आखणी करताना १९३१ वर्षीच्या जनगणनेचा आधार घेणे अयोग्य आहे.त्यामुळे अपेक्षित विकासाचा टप्पा गाठता आलेला नाही असे देशभरातील अनेक अभ्यासकांचे मत आहे.
युपीए सरकारने २०११ मध्ये जातनिहाय जनगणना केली परंतु तिच्या अंतिम निष्कर्षाआधीच पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांचे सरकार पायउतार झाले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी स्वतःला मागासवर्गीय (ओबीसी) म्हणवून घेतात पर्ंतु जातीनिहाय जनगणनेच्या प्रश्नावर मौन धारण करतात.ही दुटप्पी नीती आता जनतेच्या लक्षात आली आहे.
दर दहावर्षानी जनगणना होत असते. २०११ नंतर प्रलंबित असलेली २०२१ ची जनगणना अद्यापही मोदी सरकारने सुरू केलेली नाही. ही जनगणना तातडीने हाती घ्यावी व ती करताना जातनिहाय जनगणना करावी . आणि आरक्षणाची मर्यादा ५०% पेक्षा जास्त नसावी हे सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश अन्यायकारक असल्याने केंद्र शासनाने व राज्य शासनाने 50% ची ही मर्यादा उठवणे आवश्यक आहे. आणि म्हणून महाराष्ट्र सरकारने ही जातनिहाय जनगणना करण्यासाठीचा व आरक्षणावरील 50% ची मर्यादा उठवण्याचा ठराव विधिमंडळात करावा व केंद्र सरकारकडे पाठवावा व केंद्र सरकारने याच लोकसभे च्या अधिवेशनात तसा ठराव पारित करावा अशी मागणी भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष या आंदोलनाद्वारे करत आहे.
अद्यापही मोदी सरकारने सुरू केलेली नाही. ही जनगणना तातडीने हाती घ्यावी व ती करताना जातनिहाय जनगणना करावी . आणि आरक्षणाची मर्यादा ५०% पेक्षा जास्त नसावी हे सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश अन्यायकारक असल्याने केंद्र शासनाने व राज्य शासनाने 50% ची ही मर्यादा उठवणे आवश्यक आहे. आणि म्हणून महाराष्ट्र सरकारने ही जातनिहाय जनगणना करण्यासाठीचा व आरक्षणावरील 50% ची मर्यादा उठवण्याचा ठराव विधिमंडळात करावा व, व केंद्र सरकारने याच अधिवेशनात तसा ठराव पारित करावा अशी मागणी भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष या 18 जुलै च्या आंदोलनाद्वारे करीत आहे.या आंदोलनात प्रामुख्याने हिवराज उके,माधवराव बांदे,गजानन पाचे,प्रियकला मेश्राम,भगवान मेश्राम,वाल्मीक नागपुरे,वामनराव गजभिये,ताराचंद देशमुख,गौतम भोयर,भंते माताजी, महामाया नुरी, नैताम पगली, के उषा सूर्यवंशी, शितल नागदिवे, आशाबाई उईके, सरस्वती उईके, पूजा अंकुशे, आशा अंकुशे, कैलास अंकुशे, ज्ञानेश्वर मानवटकर, महानंदा गजभिये, छबी पाचे इत्यादींची उपस्थिती होती.
