# नगर परिषद संघर्ष समितीने घेतली भूमिका
# आठ वर्षात राज्य सरकारला यश नाही.
# विधानसभा निवडणुकीत निर्णायक भूमिका घेणार.
आमगाव :- गोंदिया जिल्ह्यातील नगर परिषद आमगाव चे आठ वर्षापासून प्रलंबीत न्याय प्रविष्ट प्रकरण राज्य शासनाने निकाली काढले नाही ,संघर्ष समितीने राज्य सरकारला अनेक निवेदने दिले , आंदोलने केली परंतु निकाल लागला नाही.आता संघर्ष समितीने न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यासाठी पावले उचलली आहे.
गोंदिया जिल्ह्यातील आमगाव नगर परिषदचे प्रलंबीत न्याय प्रविष्ट प्रकरण राज्य शासनाने निकाली काढण्यासाठी योग्य भूमिका घेतली नाही. त्यामुळे मागील आठ वर्षापासून नागरिकांच्या विकासकामांना खीळ बसली आहे.सदर प्रकरण निकाली काढण्यासाठी राज्य सरकारला आठ वर्ष लोटूनही यश मिळाले नाही.
सदर न्यायप्रविष्ठ प्रकरण शासनाने निकाली काढावे यासाठी नगर परिषद संघर्ष समितीने अनेक आंदोलने उपोषणे केली.मागील लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर संघर्ष समितीने आठ गावात निवडणूक मतदानावर बहिष्कार टाकला होता.यावेळी राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी १४ एप्रिल २०२४ ला आमगाव येथे बाबासाहेबांना अभिवादन करून निवडणूक सभेत व नगर परिषद संघर्ष समिती प्रतिनिधींना आस्वस्त करून प्रकरण निकाली काढण्यात येईल असे आश्वासन दिले होते.परंतु निवडणूक संपून अवघे चार महिने लोटूनही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेले शब्द पाळले नाही.त्यामुळे न्यायालयात प्रलंबीत प्रकरण अद्यापही” जैसे थे; अश्या अवस्थेत आहे. आता नगर परिषद संघर्ष समितीने नागरिकांच्या या प्रश्नांना सामोरे होऊन राज्य सरकार विरोधात न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यासाठी पावले उचलली आहे.याच महिन्यात या याचिकेवर सुनावणी व्हावी यासाठी नियोजित दखल घेण्यासाठी कायदे सल्लागार यांची मदत घेतली जात आहे.अशी माहिती नगर परिषद संघर्ष समितीने दिले आहे.
#संघर्ष समिती घेणार विधानसभा निवडणुकीत वेगळी भूमिका – मागील आठ वर्षापासून राज्यसरकारने न्यायालयात आव्हान देत प्रकरण न्यायप्रविष्ठ ठेवले आहे.याचा मोठा भुर्दंड नागरिकांना सोसावा लागत आहे.योजना असून त्याचा लाभ मिळत नाही .यामुळे नागरिक हताश झाले आहे.अश्या परिस्थितीत नगर परिषद संघर्ष समिती नागरिकांसाठी वेगळी भूमिका घेणार असल्याची माहिती दिली आहे.नागरिकांच्या विकासकामांना खीळ बसऊन राज्य सरकार काय साध्य करीत आहे असा सवालही संघर्ष समितीने केला आहे.
