गोंदियाच्या रस्त्यावर आदिवासींचा पिवळा वादळ
गोंदिया,दि.३० : ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर राजकीय फायदा घेण्यासाठी धनगराचे लाड पुरवण्याचे काम महाराष्ट्र सरकार करत आहे. सरकार न्यायालय व संसदेचा अवमान करून आदिवासी विरोधी भूमिका घेत आहे. या षडयंत्राला हाणून पाडण्यासाठी सरकारच्या कृतीविरोधात आदिवासींनी एल्गार पुकारला आहे.आदिवासी हक्क कृती समिती, गोंदियाच्या वतीने आज ३० सप्टेंबर रोजी शासनाच्या भुमिकेविरूध्द स्थानिक इंदिरा गांधी क्रिडा संकूल येथून निघालेला जनाक्रोश मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकला.जिल्ह्याच्या कानाकोपर्यातून आलेल्या आदिवासी समाज बंधू भगिणींमुळे शहरातील मुख्य मार्ग जयस्तंभ चौक ते जिल्हाधिकारी कार्यालय हा रस्ता मोर्च्यातील जनतेने पुर्णतःव्यापला गेला होता.या मोर्च्यातील पिवळ्या वादळाने धनगरांच्या आदिवासी समाजातील आरक्षणातील सहभागाचा जोरदार विरोध करीत शासनाचा निषेध नोंंदवला.
आदिवासीचे संविधानीक अधिकार व हक्क बाधीत करण्यासाठी असंविधानिक पद्धतीने सरकारला चुकीची माहिती देत आम्ही कसे खरे आदिवासी आहोत, हे दाखविण्याचा केविलवाणा प्रयत्न काही समुदायाकडुन सुरू आहे. या माध्यमातून आदिवासीचे संविधानीक अधिकार व हक्क बाधीत करण्याचा प्रकार सरकारने शासनस्तरावर सुरू केला असून कुरघोडी सहन न करता आदिवासी समुदायाने रस्त्यावर उतरून शासनाच्या कृतीचा निषेध नोंदवला.
या जनाक्रोश मोर्च्यात नॅशनल आदिवासी पिपल्स फेडरेशन, नॅशनल आदिवासी महिला फेडरेशन, गोंडवाणा गोंड समाज संघटना, आदिवासी हलबा/हलवी समाज संघटना, आदिवासी कंवर समाज संघटना, आदिवास प्रधान समाज संघटना, आदिवासी ध्रुव गोंड समाज संघटना, आदिवासी नगारची समाज संघटना, आदिवासी गोंडगोवारी कोपा समाज संघटना, ऑल इंडिया आदिवासी एम्पलाईज फेडरेशन, आदिवासी हलबा हलवी कर्मचारी महासंघ, आदिवासी विद्यार्थी संघ, बिरसा ब्रिगेड, बिरसा कांती दल, बिरसा फायटर्स, गोंडवाणा गणतंत्र पार्टी, सेल्फ रिस्पेक्ट मुहमेंट, राणी दुर्गावती महिला सेवा समिती, अखिल भारतीय कोया पुणेम भुमकाल संघटना, अखिल भारतीय मांझी सरकार समाजवाद परिषद गोंदिया, आदिवासी बचाव आंदोलन आदी संघटनांचा सहभाग होता.
अशा आहेत आदिवासींच्या मागण्या…
धनगर ही जात आहे, जमात नाही. त्यामुळे त्यांना आदिवासीचे कुठलेही सविधानीक अधिकार देऊ नये, अनु.जमाती यादितील घनगड ओरॉन जमात नामशेष झाली असल्यास हि जमात महाराष्ट्र अनुसूचीत जमातीच्या यादी मधून वगळण्याची शिफारस करणे, सुप्रीम कोर्टाचे आदेश भारतीय संसदेचे १९७९, महा. शासनाचे १९८१ चे व २००२ चे अनुसूचित जमाती आदेश (सेकंड अमेंडमेंट) लागू करून धनगर प्रकरण निकाली काढणे, सर्वोच्च न्यायालयाने गोवारी संबंधात दिलेल्या निर्णयाची अमंलबजावणी करुन गोवारी समाजाला दिलेल्या जात प्रमाणपत्र/जात वैद्यता प्रमाणपत्र तत्काळ परत घेण्यात यावे, टाटा इन्स्टीटयुट ऑफ सोशल साइन्सस च्या अहवालानुसार धनगर हे आदिवासी नाहीत हे सिध्द झालेले आहे हा अहवाल सार्वजनीक करणे, मुख्यमंत्री महोदयानी धनगड आणि धनगर एकच आहे यासाठी नेमलेली समिती रद्द करणे, अनु.जमातीतील रिक्त असलेला ८० हजारपेक्षा जास्त जागेची विशेष पदभरती करण्यात यावी आदि विविध मागण्यांचा समावेश आहे.
