गोंदिया,दि.०६ : ओबीसींच्या आंदोलनामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारला राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाला संविधानिक दर्जा द्यावा लागला. वैद्यकीय प्रवेशात ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण, केंद्रीय व नवोदय विद्यालयांत प्रवेशामध्ये आरक्षण, राज्यात ७२ वसतिगृहांना मान्यता, परदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती, प्राध्यापक संवर्ग कायदा, महाज्योतीची निर्मिती करावी लागली. असे असताना जोपर्यंत जातनिहाय जनगणना होत नाही. तोपर्यंत ओबीसींच्या हक्कासाठी लढणार, असे प्रतिपादन ओबीसी संघर्ष कृती समितीचे जिल्हाध्यक्ष बबलु कटरे यांनी केले.
ते ४ ऑक्टोबर रोजी गोंदिया येथे खादी ग्रामोद्योग येथील सभागृहात आयोजित संवाद यात्रेत अध्यक्षस्थानावरून बोलत होते.
सभेच्या अध्यक्षस्थानी ओबीसी संघर्ष कृती समितीचे जिल्हाध्यक्ष बबलु कटरे होते.मंचावर एस.यु.वंजारी, सविता बेदरकर, बी.एम.करमकर, वाय.टी.कटरे, शिखा पिपलेवार, राजकुमार पटले, राजीव ठकरेले, सुनिल भोंगाडे, वैâलाश भेलावे, मनोज डोये, मनोज शरणागत, मधु हरीणखेडे यासह अनेक पदाधिकारी उपस्थित होते.
याप्रसंगी वृषभ राऊत तसेच सचिन राजुरकर यांनी ओबीसी समाज एवढे अन्याय, अत्याचार होऊनही जागा होत नाही, अशी खंत व्यक्त केली. सभेदरम्यान २१ दिवस उपोषण करणारे रवींद्र टोंगे तसेच उत्कृष्ट कार्य करणारे भजेपारचे सरपंच चंद्रकुमार बहेकार व नवनिुयक्ती उपजिल्हाधिकारी कु.प्रणया भालेकर यांचा शाल व श्रीफळ देऊन जाहीर सत्कार करण्यात आला.
मागील अनेक वर्षापासून वसतिगृहाचा प्रश्न रेंगाडला आहे.शिवाय शैक्षणिक दृष्ट्या ओबीसी समाजातील विद्यार्थ्यांना मिळणारा आरक्षणाचा लाभ व इतर समस्यांना घेवून या सभेत मंथन करण्यात आले. या सभेला ओबीसी संघर्ष कृती समिती, ओबीसी सेवा संघ, ओबीसी कर्मचारी, ओबीसी कर्मचारी महासंघ,बहुजन विचार मंच, महात्मा फुले समता परिषद तसेच इतर संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
