गडचिरोली :: महायुती सरकारने सादर केलेला अर्थसंकल्प हा अत्यंत निराशाजनक अर्थसंकल्प आहे. सर्व सामान्य जनतेच्या न्याय्य मागण्या पूर्ण करण्यात हे सरकार अयशस्वी ठरले असून जनतेला दिलेले आश्वासन पूर्ण केले नाही, शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देणार, लाडकीं बहिण योजनेच्या हपत्यात वाढ करणार, वीज बिलात 30% कपात करणार, जीवनावश्यक वस्तूच्या किंमती स्थिर ठेवणार, 10 लाख विद्यार्थ्यांना विद्यावेतन देण्याबरोबर रोजगार निर्मिती करणार अश्या अनेक घोषणा या सरकारने निवडणुकीपूर्वी आपल्या जाहिर नाम्यात केल्या मात्र आता सत्तेत आल्या नंत्तर या सरकारने जनतेच्या भावनेचा सौदा केल्याचे स्पष्ट दिसून येत आहे.
4-5 वर्षा पासून डिमांड भरलेल्या शेतकऱ्यांना विद्युत मीटर देऊन शेतीला अविरत वीज पुरवठा करण्यासाठी कुठलाही ठोस पाऊल उचलण्यात आलेला नाही, तर दुसरीकडे भात शेतीला कसल्याही प्रकारे उपयोगी नसणारा सोलर कृषिपंप बसविण्याची बड जबरी करण्यात येत आहे. पायाभूत सुविधांसाठी ठोस उपाययोजना नाहीत. वाढती महागाई, बेरोजगारी, शेतमालांचे कोसळलेले भाव, नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत, पिकविम्याच्या थकलेल्या रक्कमा, मनरेगा योजनेतून खोदण्यात आलेल्या सिंचन विहीरीचे थकीत हप्ते, निराधार योजनेचे हप्ते, अर्धवट घरकुलांचे थकीत हप्ते, कोलमडून पडलेली आरोग्य व्यवस्था, कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न, महिला सुरक्षितता व सबलीकरणाकडे दुर्लक्ष, जल जीवन ची अर्धवट राहिलेली कामे, खुंटलेला औद्योगिक विकास यासारख्या अनेक महत्त्वाच्या प्रश्नांवर कुठलेही ठोस निर्णय या अर्थसंकलपात घेण्यात आले नाहीत.
