विभागीय लोकशाही दिनात 31 प्रकरणांवर सुनावणी
अमरावती, दि. 14 : लोकशाही दिनासाठी प्राप्त अर्जावर विहित कालमर्यादेत कार्यवाही करुन केलेल्या कार्यवाहीबाबत संबंधित अर्जदारांना कळविणे प्रशासनाचे काम आहे. विभागीय लोकशाही दिनासाठी दाखल झालेल्या प्रकरणांसंबंधी मुद्देनिहाय चौकशी, तपासणी करुन तत्काळ निराकरण करावे, तक्रार अयोग्य असल्यास तसे अर्जदारास कळवावे. मागील प्रलंबित प्रकरणे नवीन लोकशाही दिनी येवू नये, याची संबंधित विभाग प्रमुखांनी दक्षता घ्यावी, असे निर्देश विभागीय आयुक्त श्वेता सिंघल यांनी आज येथे दिले.
यावेळी विभागीय लोकशाही दिनात दाखल एकूण 31 प्रकरणांवर चर्चा करण्यात आली. त्यानुसार सहा प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. तर उर्वरित प्रकरणांवर पंधरा दिवसांत आवश्यक कार्यवाही करुन अंतीम अहवाल सादर करण्याच्या सूचना श्रीमती सिंघल यांनी संबंधित विभागाला दिल्या.
विभागीय आयुक्तालयाच्या सभागृहात श्रीमती सिंघल यांच्या अध्यक्षतेखाली आज लोकशाही दिनाचे कामकाज पार पडले. अपर आयुक्त रामदास सिध्दभट्टी, उपायुक्त अजय लहाने, उपायुक्त संतोष कवडे, राजू फडके, तहसीलदार प्रज्ञा काकडे, नायब तहसीलदार श्यामसुंदर देशमुख यांच्यासह पोलीस, महापालिका, महसूल, सहकार, कृषी, जलसंधारण व ऊर्जा विभागाचे अधिकारी तसेच पाचही जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी व अधिकारी दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून यावेळी बैठकीला उपस्थित होते.
विभागीय लोकशाही दिनासाठी सामान्य प्रशासन विभागाव्दारे सादर करण्यात आलेल्या 12 स्वीकृत अर्जांपैकी दोन प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. तसेच 19 अस्वीकृत अर्जांपैकी 4 प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. एकूण 31 अर्जांवर सविस्तर चर्चा आजच्या विभागीय लोकशाही दिनात झाली.
लोकशाही दिनासाठी विभागातून उपस्थित राहिलेल्या तक्रारदारांचे म्हणने ऐकूण घेण्यात आले. प्रलंबित प्रकरणांचा तत्काळ निपटारा होण्याच्या दृष्टीने आवश्यक कार्यवाही करुन अंतिम अहवाल तत्काळ सादर करण्यात यावा. तक्रार अयोग्य असल्यास खारिज करुन संबंधितांना कळविण्यात यावे, असे निर्देश विभागीय आयुक्त श्रीमती सिंघल यांनी संबंधितांना दिले. मागील प्रलंबित प्रकरणे नवीन लोकशाही दिनात सुनावणीसाठी येवू नये. लोकशाही दिनासाठी दाखल केलेल्या तक्रार अर्जांवर वेळेत कार्यवाही होण्यासाठी संबंधित विभागाने जबाबदारीपूर्वक प्रयत्न करावे, अशा सूचना त्यांनी यावेळी केल्या.
