गडचिरोली : लॉयड्स मेटल्स अँड एनर्जी लिमिटेडच्या सुरजागड लोहखनिज खाणींच्या क्षमता विस्ताराच्या परवानगीला आव्हान देणाऱ्या दोन जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने फेटाळून लावल्या आहेत. क्षमता विस्ताराची परवानगी देताना सर्व प्रक्रिया नियमानुसार झालेली आहे. त्यामुळे पर्यावरणविषयक अटी आणि शर्तींचा भंग झाला नसल्याचे स्पष्ट करत न्यायालयाने त्या जनहित याचिका खारिज केल्या.
रायपूर येथील खनिकर्म कंत्राटदार समरजीत चॅटर्जी यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकांमध्ये केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने लॉयड्स मेटल्सच्या सुरजागडस्थित लोहखाणीची क्षमता वार्षिक 3 दशलक्ष मेट्रिक टनावरून वार्षिक 10 दशलक्ष मेट्रिक टनापर्यंत वाढवण्यासाठी आणि 10 दशलक्ष मेट्रिक टनावरून 26 दशलक्ष मेट्रिक टनापर्यंत वाढविण्यासाठी दिलेली पर्यावरणीय मंजुरी आणि विहित अटी व शर्तींची संपूर्ण प्रक्रिया ‘बेकायदेशीर’ होती, असा आरोप केला होता. मात्र न्यायमूर्ती नितीन सांबरे आणि न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांच्या खंडपीठाने संपूर्ण प्रक्रियेचे पालन झाले असे निरीक्षण नोंदवून दोन्ही जनहित याचिका ‘योग्यताविहीन’ असल्याचे निरीक्षण नोंदवत फेटाळल्या. या 35 पानांच्या या निकालपत्रात न्यायालयाने नोंदविलेल्या निरीक्षणातील बाबी स्पष्टपणे नमुद केल्या आहेत.
याचिकाकर्त्यांनी केलेल्या आरोपात प्रकल्प स्थळापासून दूर असलेल्या ठिकाणी जनसुनावणी घेण्यात आल्याचाही मुद्दा होता. त्यासंदर्भात न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवताना, “1 डिसेंबर 2009 रोजी सुधारित केलेल्या 29 मे 2006 च्या पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचनेनुसार, जिल्हा मुख्यालयाच्या ठिकाणी जनसुनावणी घेण्यात आली होती, जे कदाचित नक्षलवाद्यांच्या धोक्याच्या पार्श्वभूमीवर योग्य व सुरक्षित आहे,” असे स्पष्ट केले.
मग त्याचवेळी आक्षेप का घेतला नाही?
विशेष म्हणजे जिल्हा मुख्यालयात जिल्हाधिकाऱ्यांनी आयोजित केलेल्या जनसुनावणीला याचिकाकर्ता कधीही उपस्थित राहिला नसल्याने दिलेल्या आदेशांच्या कायदेशीरतेवर ते प्रश्नचिन्ह उपस्थित करू शकत नाही. शिवाय, 2005-6 मध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्याच ठिकाणी घेतलेल्या सुनावणीनंतर प्राथमिक पर्यावरणीय मंजुरी प्रदान करण्यात आली आणि गेल्या 20 वर्षांपासून याचिकाकर्त्याने या सुनावणीवर कधीही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले नाही, त्यामुळे याचिकाकर्त्याच्या हेतूवर शंका निर्माण होते, असे न्यायालयाने निकालपत्रात म्हटले आहे. 29 मे 2006 च्या ईआयए अधिसूचनेचे आणि एसओपीच्या तरतुदींचे काटेकोरपणे पालन करून केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने 10 एमटीपीए साठी पर्यावरणीय मंजुरी प्रदान केली. प्रकल्पस्थळ नक्षलग्रस्त क्षेत्रात येत असल्याने पोलिस विभागाच्या शिफारशीनुसार गडचिरोली जिल्हा मुख्यालयात जनसुनावणी घेण्यात आली असली तरी, खाण प्रकल्पाबाबत सर्व स्थानिकांना त्यांचे म्हणणे मांडण्याची योग्य संधी देण्यात आली.
याचिकेचा खर्च कोणी केला?
याव्यतिरिक्त, लॅायड्स मेटल्सने हजारो स्थानिकांना रोजगार उपलब्ध करून दिला आहे, कौशल्य विकास कार्यक्रम राबवले आहेत, आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून दिल्या आहेत आणि राज्याच्या तिजोरीत मोठी रॉयल्टी सुद्धा जमा केली आहे. न्यायालयांनी याविषयी संवेदनशील राहिले पाहिजे आणि काळजी घेतली पाहिजे की याचिकाकर्त्याला बेकायदेशीर आणि बेपर्वा आरोप करण्याची मुभा दिली जाऊ नये, अशीही सूचना उच्च न्यायालयाने केली आहे. याचिकाकर्त्याने आपले वार्षिक उत्पन्न 4-5 लाख रुपये असल्याचे सांगितल्यामुळे, न्यायालयाने त्याच्या प्रामाणिकपणाबद्दल गंभीर शंका उपस्थित केली. “याचिकाकर्त्याने केलेल्या याचिकेवरील खर्चाचा स्रोत काय आहे हे आम्हाला समजत नाही”, अशा शब्दात न्यायालयाने आपले निरीक्षण नोंदवत, दोन्ही जनहित याचिका खारीज केल्या आहेत.
