शासन आदेश जारी : प्रतिविहीर मिळणार २.५० लाख अनुदान
१ डिसेंबर ते १४ फेबुवारीला होणार पर्यटनमहोस्व
berartimes.comगोंदिया,दि.१३: पूर्व विदर्भातील जिल्ह्यामध्ये शेततळ्यांना मिळालेला अल्प प्रतिसाद आणि त्याचा अभ्यास केल्यानंतर शासनाने विहिरींचे कमी प्रमाण आणि पाण्याची पातळी लक्षात घेता शेततळ्यांऐवजी जास्तीत जास्त सिंचन विहिरी तयार करण्याचा निर्णय राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रविवारला झालेल्या नागपूर येथील आढावा बैठकित घेत ११ सप्टेंबरला त्यासंदर्भातील शासन आदेश जारी केला. यात नागपूर, चंद्रपूर, गोंदिया, भंडारा आणि गडचिरोली या जिल्ह्यांमध्ये ११ हजार विहिरी तयार करण्याचे लक्ष्य असून गोंदिया जिल्ह्यासाठी २ हजार विहिरीचे लक्ष्य ठेवण्यात आल्याची माहिती सामाजिक न्यायमंत्री तथा गोंदियाचे पालकमंत्री राजकुमार बडोले यांनी दिली.सोबतच येत्या १ डिसेंबर ते १४ फेबुवारीपर्यंत जिल्ह्यात पर्यटनमहोत्सवाचे आयोजन होणार असून याच काळात तीन दिवसाचे गोंदिया महोत्सव सुध्दा आयोजित होणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.सोबतच येत्या ३१ मार्चपर्यंत जिल्हा हागंणदारीमुक्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.जिल्ह्यातील प्रत्येक कुटुंबाला १२ हजार रुपये ज्यांच्याकडे शौचालय नाही त्यांना शौचालय बांधकामासाठी उपलब्ध होणार असल्याचे यावेळी जिल्हाधिकारी डॉ.विजय सुर्यवंशी यांनी सांगितले.
अनियमित व अपुèया पावसामुळे गेल्या काही वर्षात दुष्काळी परिस्थिती निर्माण होत आहे. याचा विपरित परिणाम ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर होत आहे. यावर कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्यासाठी शासनाकडून २००० कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात येईल, असे शासनाने २०१५ च्या हिवाळी अधिवेशनात जाहीर केले होते. त्याच कालावधीत मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली नागपूर विधानभवनात विदर्भातील ११ जिल्ह्यांच्या आढावा बैठका घेतल्या होत्या. त्याच्या इतवृत्तांतावर कार्यवाहीबाबतचा आढावा घेताना पूर्व विदर्भातील जिल्ह्यात भूगर्भात पाण्याची उपलब्धता असूनही विहिरींची संख्या कमी असल्याने सिंचनाची सुविधा कमी प्रमाणात उपलब्ध असल्याचे मुख्यमंत्र्यांना दिसले. त्यानुसार शेततळी देण्याऐवजी सिंचन विहिरी देण्याचे सुचविण्यात आले. ११ सप्टेंबरला यासंदर्भातील बैठकीत शिक्कामोर्तब करून शासन आदेश काढण्यात आला. या सिंचन विहिरींसाठी लागणारा निधी मदत व पुनर्वसन विभागांतर्गत दृष्काळ निवारण उपाययोजनेतून देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. शासन निर्णयानुसार नागपूर विभागातील गडचिरोली जिल्ह्यात सर्वाधिक ४५०० विहिरींची निर्मिती केली जाणार आहे. त्याखालोखाल चंद्रपूर जिल्ह्यात ३०००, गोंदिया जिल्ह्यात २०००, भंडारा १००० तर नागपूर जिल्ह्यात ५०० विहिरी अशा ५ जिल्ह्यात ११,००० विहिरी बांधल्या जाणार आहेत. सिंचन विहिरींसाठी प्रति लाभार्थी २.५० लाख रुपये मिळणार आहेत. ही रक्कम विहिर बांधकामाच्या टप्प्याटप्प्यानुसार दिली जाईल. विहिरीसाठी अर्ज करणाèया शेतकèयाकडे किमान ०.६० हेक्टर जमीन असणे आवश्यक आहे. भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणेनुसार जमीन विहिरीसाठी तांत्रिकदृष्ट्या पात्र असावी, तसेच यापूर्वी अर्जदाराने शेततळे, सामुदायिक शेततळे अथवा भात खाचर, बोडी व विहीर या घटकांचा शासकीय योजनांमधून लाभ घेतलेला नसावा.
