मुंबई- केंद्रात आपले सरकार पूर्ण बहुमताने आल्याचा आनंद सत्ताधारी साजरा करत असतानाच राज्यातील ६५ वर्षावरील निराधार ज्येष्ट नागरिक मात्र उपाशी झोपत असल्याची माहिती समोर आली आहे. सर्वसामान्यांना अन्नसुरक्षेचा अधिकार देणाèया केंद्र सरकारने गेल्या सहा महिन्यापासून निराधार ज्येष्ठ नागरिकांना धान्यच न दिल्याने त्यांना पाणी पिऊन दिवस काढावे लागत आहेत. अन्नपूर्णा योजनेअंतर्गत निराधार ज्येष्ठांना मिळणाèया मोफत धान्यासाठीचे अनुदान एप्रिल महिन्यापासून केंद्राने राज्याला पाठविलेच नाही. परिणामी, या निराधार ज्येष्ठ नागरिकांवर उपासमारीची वेळ आली आहे.
अन्नपूर्णा योजनेअंतर्गत दरवर्षी महाराष्ट्राला १ हजार २०० मेट्रिक टन धान्य केंद्राकडून मिळत असते. परंतु, २०१४-१५ .या आर्थिक वर्षासाठी राज्यात अन्नपूर्णा योजनेअंतर्गत धान्य साठा शिल्लक नसताना केंद्र सरकारकडून गेल्या सहा महिन्यांत धान्यच पाठविले नाही. अन्नपूर्णा योजनेसाठी धान्य मिळावे, यासाठी राज्य सरकारकडून वेळोवेळी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करण्यात येत आहे. मार्च व ऑगस्ट या महिन्यांमध्ये राज्य सरकारने धान्य मिळविण्यासाठी उपयोगिता प्रमाणपत्र पाठवीत केंद्र सरकारकडे पत्रव्यवहारही केला. मात्र, केंद्राने या पत्राला केराची टोपली दाखविली. दरम्यान, यापूर्वी ऑक्टोबर ते डिसेंबर २०१३ या कालावधीतही केंद्राकडून अन्नपूर्णा योजनेअंतर्गत धान्य आले नव्हते. मात्र, त्यावेळी राज्य सरकारने बीपीएल कार्डधारकांच्या कोट्यातील शिल्लक धान्य या योजनेसाठी वर्ग केले होते. परंतु, यावेळी बीपीएल कार्डधारकांसाठीही धान्य आल्याने या योजनेसाठी धान्य वर्ग करता येत नसल्याचे अन्न व नागरी पुरवठा विभागाचे म्हणणे आहे.
महाराष्ट्रात सुमारे ८७८ हजार ४२५ निराधार ज्येष्ठ नागरिकांची नोंद या योजनेअंतर्गत करण्यात आळी आहे. यातही मुंबईत सर्वाधिक १० हजार ४८१ ज्येष्ठ नागरिक आहेत. मात्र, एप्रिल महिन्यापासून या योजनेअंतर्गत केंद्र सरकारकडून धान्यच पाठविण्यात आले नसल्याने या निराधार ज्येष्ठ नागरिकांची परिस्थिती बिकट बनली आहे. आता केंद्रात आणि राज्यात एकाच पक्षाचे सरकार असल्याने ज्येष्ठ निराधार नागरिकांच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहेत.