मुंबई-राज्य सेवेतील कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षणाचा लाभ देण्यासाठी कर्नाटकच्या धर्तीवर स्वतंत्र कायदा करण्याचा विचार महाविकास आघाडी सरकारमध्ये सुरू आहे. त्यासंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाने १२ मंत्र्यांची समिती बुधवारी स्थापन केली.
राज्यात अनुसूचित जाती-जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग आणि इतर मागासवर्गीय कर्मचारी यांना शासकीय सेवेत सरळसेवेने नोकरभरतीत ५२ टक्के आणि पदोन्नतीत ३३ टक्के आरक्षण लागू आहे. मात्र सन २०१७ मध्ये विजय घोगरे व इतर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल करत आव्हान दिले होते. त्यात न्यायालयाने पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देणे बेकायदा ठरवले होते. तसेच पदोन्नतीमध्ये आरक्षणासाठी सन २००४ मध्ये राज्य सरकारने जारी केलेले परिपत्रक रद्द केले होते. त्यानंतर राज्य सरकार या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात गेले. सध्या हा खटला प्रलंबित आहे. न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहूनच पदाेन्नतीमध्ये आरक्षण द्यावे, असा कर्मचारी संघटनेचा राज्य सरकारवर दबाव आहे. त्यामुळे यासंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी मंत्री समितीची स्थापना करण्यात आली आहे.
समिती अध्यक्षपदी उपमुख्यमंत्री अजित पवार
उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे समितीचे अध्यक्ष असून छगन भुजबळ, धनंजय मुंडे,नितीन राऊत, वर्षा गायकवाड, के. सी. पाडवी, अनिल परब, एकनाथ शिंदे, संजय राठोड, शंकरराव गडाख, जयंत पाटील आदी ११ मंत्री समितीचे सदस्य आहेत.
