भंडारा,दि.26ः- राज्यातील आघाडी सरकार हे बेईमानीने आलेले सरकार आहे. या सरकारच्या संवेदना संपल्या आहेत. धान खरेदी, पूर परिस्थिती, वीजबिल वसुली व अलीकडेच सामान्य रुग्णालयात घडलेल्या अग्निकांडात या सरकारची असंवेदनशीलता दिसून आली. अशा सरकारला धडा शिकविण्यासाठी व शेवटच्या माणसापर्यंत न्याय मिळण्यासाठी संघर्ष थांबणार नाही, असे प्रतिपादन राज्याचे माजी मुख्यमंत्री तथा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.
भारतीय जनता पक्षाच्या वतीने सोमवारी भंडारा येथे शेतकरी तथा सर्वसामान्यांच्या विविध मागण्यांसाठी धडक मोर्चा काढण्यात आला होता. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी खा. सुनील मेंढे, आ. डॉ. परिणय फुके, माजी ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, भाजप जिल्हाध्यक्ष शिवराम गिर्हेपुंजे, माजी आमदार चरण वाघमारे, बाळा काशिवार, अँड. रामचंद्र अवसरे, संजय पुराम, माजी खासदार शिशुपाल पटले, मो. तारीक कुरैशी, संजय भेंडे, उपेंद्र कोठेकर, महिला अध्यक्ष खापरे व अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते.
दुपारी १२ वाजता सदर मोर्चा शास्त्री चौकातील साखरकर सभागृहातून जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे निघाला. जिल्हाधिकारी कार्यालय चौकात या मोर्चाचे सभेत रूपांतर झाले. या सभेला संबोधित करताना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, आमच्या सरकारमध्ये जिल्ह्यातील धान खरेदी प्रक्रिया कधीही खंडीत झाली नव्हती. चुकारे नियमित झाले. परंतु, आज धान खरेदीची व्यवस्थाच उद्धवस्त झाली आहे. धान खरेदी प्रक्रि येत मोठय़ा प्रमाणात भ्रष्टाचार सुरू आहे. सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे मिलर्सनी संप पुकारला आहे. या धोरणामुळे आजही मोठय़ा प्रमाणात धान खरेदी शिल्लक असून शेतकर्यांना चुकार्यासाठी प्रतीक्षा करावी लागत आहे. पूर्व विदर्भात ऑगस्ट २0२0 मध्ये आलेल्या महापुरानंतर मोठय़ा प्रमाणात नुकसान झाले. परंतु, मुख्यमंत्र्यांनी पूर्व विदर्भासाठी फक्त १६ कोटींची मदत देऊन बोळवण केली. जिल्ह्यातील दूध उत्पादक शेतकर्यांचे साडेबारा कोटी रुपये देणे आहेत. सरकारने हे पैसे देण्याचे आश्वासन दिले असताना अद्याप शेतकर्यांना एक रुपयाचीही मदत मिळाली नाही.
थकीत वीज बिल वसूलीबाबत देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारवर जोरदार टिका केली. ते म्हणाले, उर्जामंत्र्यांनी १00 युनिटपर्यंत वीज बिल माफीची घोषणा केली होती. त्यानंतर वीज बिलात सुट देऊ, असे जाहीर केले होते आणि आता वीज वापरली तर बिल भरा, असे सांगत आहेत. हा राज्य सरकारचा जनतेवर अन्याय आहे. वीज बिलात सुट देण्यासाठी सरकारला १२00 कोटी रुपये लागतात. परंतु, सरकारला ते शक्य होत नाही आणि मुंबई, पुणेच्या बिल्डरांना पाच हजार कोटींची सुट दिली जाते. तेव्हा सरकारला तिजोरी आठवली नाही का? असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.
भंडारा जिल्हा सामान्य रुग्णालयात ९ जानेवारी रोजी घडलेल्या अग्निकांडात १0 नवजात बाळांचा मृत्यू झाला. या रुग्णालयातील फायर सेफ्टीचा प्रस्ताव सहा महिने टेबलावर पडून होता. हा प्रस्ताव तात्काळ मंजूर झाला असता तर ही वेळ आली नसती. परंतु, मुंबईच्या महालात राहणार्यांना गरीबांच्या मुलांचे दु:ख कळणार नाही. इतकी गंभीर घटना घडूनही निलंबित केलेल्या जिल्हा शल्यचिकीत्सकांना सन्मानाने वर्धा जिल्हा रुग्णालयात रूजू करुन घेण्यात आले. या घटनेला दोषी असलेल्यांवर गुन्हे अद्याप दाखल करण्यात आले नाहीत. या सरकारला पैशांपलिकडे काही दिसत नाही, अशी टिकाही देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.
या सभेत खा. सुनील मेंढे, आ. परिणय फुके, माजी उर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, माजी आमदार चरण वाघमारे, बाळा काशिवार, अँड. रामचंद्र अवसरे, माजी खासदार शिशुपाल पटले यांनीही संबोधित केले. या मोर्चात जिल्हाभरातून शेकडो शेतकरी सहभागी झाले होते. या सभेनंतर विविध मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकार्यांमार्फत मुख्यमंत्र्यांना पाठविण्यात आले.
