गडचिरोली, दि. 02 मार्च –संविधानाच्या 5 व्या अनुसुचि नुसार पेसा क्षेत्रातील लागु असलेल्या कायद्यांमध्ये सुधारणा किंवा आवश्यक बदल करण्याचे विशेषाधिकार राज्यपालांना बहाल करण्यात आले आहेत. त्या आधारावर राज्यपालांनी 29ऑगस्ट 2019 रोजी एक अध्यादेश जारी करीत पेसा क्षेत्रातील ज्या ठिकाणी 51 टक्क्याहून जास्त आदिवासी लोकसंख्या आहे तिथे वर्ग 3 व 4 ची 100 टक्के पदे अनुसूचित जमाती संवर्गाची भरणे, जिथे 25 ते 50 टक्के आदिवासी लोकसंख्या आहे तिथे 50 टक्के आणि जिथे 25 टक्के किंवा त्यापेक्षा कमी लोकसंख्या आहे तिथे 25 टक्के अनुसूचित जमाती ची नोकर भर्ती करावी असा अध्यादेश काढला आहे. मात्र हा अध्यादेश लागू करण्यात महाआघाडी सरकार अपयशी ठरले असल्याचा आरोप भाजपच्या अनुसूचित जमाती आघाडीचे राष्ट्रीय ऊपाध्यक्ष तथा गडचिरोली – चिमुर लोकसभा क्षेत्राचे खासदार अशोक नेते यांनी केला आहे. ओबीसींच्या समस्यांच्या संदर्भात आज आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
जिल्ह्यातील वर्ग 3 व वर्ग 4 ची सर्व पदे अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांमधून भरण्याच्या 9 जून 2014 च्या अधिसूचनेत बदल करुन आदिवासी सल्लागार समितीच्या शिफारसीन्वये राज्यपालांनी 29 ऑगस्ट 2019 रोजी जारी केलेला अध्यादेश लागू न करता काँग्रेसचे मंत्री व नेते ऊलट्या बोंबा मारत असल्याची टीका नेते यांनी यावेळी केली.
खा. अशोक नेते पूढे म्हणाले की, जिल्ह्यातील ओबीसींचे आरक्षण पूर्ववत 19 टक्के करावे, यासाठी आपण अनेकदा तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि राज्यपालांना भेटून पाठपुरावा केला. त्यानंतर जिल्ह्यात 19 टक्के आरक्षण पूर्ववत करण्यात आले. 9 जून 2014 च्या अधिसूचनेनुसार जिल्ह्यातील वर्ग 3 व वर्ग 4 ची सर्व पदे अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांमधून भरण्यात येत आहेत. ही अधिसूचना रद्द करावी, यासाठी पाठपुरावा केल्यानंतर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठित करण्यात आली. या समितीच्या अहवालानंतर विधिमंडळाच्या आदिवासी सल्लागार समितीने ठराव पारित करुन तो राज्यपालांकडे पाठविला. त्यावर राज्यपालांनी 29 ऑगस्ट 2019 रोजी अध्यादेश काढला आहे. मात्र, हा अध्यादेश लागू करण्याऐवजी काँग्रेसचे मंत्री उलट्या बोंबा मारत आहेत, अशी टीका खा.नेते यांनी बहूूूजन कल्याण मंंत्री विजय वडेट्टीवार यांचे नाव न घेता केली. दिवंगत विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री असताना काँग्रेसचे खासदार आणि आमदारांनी जिल्ह्यात पेसा कायदा लागू करण्याची मागणी केली होती, याचीही खा. नेते यांनी आठवण करुन दिली.
भाजपच्या ओबीसी आघाडी चे नेते प्रशांत वाघरे यांनी संविधानाच्या अनुसूची 5 चे अनुसार पेसा क्षेत्रात सुधारणा करण्यासाठी राज्यपालांना विशेषाधिकार प्रदान केले असुन त्यांनी या संदर्भात काढलेल्या अध्यादेशांना राज्य किंवा केंद्र सरकार आव्हान देऊ शकत नाही. असे असताना राज्याचे बहूजन कल्याण मंत्री नामदार विजय वडेट्टीवार हे राज्यपालांच्या अध्यादेशाला 6 महिण्यांपेक्षा अधिक कालावधि झाल्यामुळे तो नव्याने काढावा लागेल. त्यामुळे त्याची अंमलबजावणी करता येत नसल्याचे सांगुन आपले अज्ञान प्रगट करीत असल्याची खरमरीत टीका केली.
पत्रकार परिषदेला भाजपचे ओबीसी सेलचे पूर्व विदर्भ संपर्कप्रमुख बाबूराव कोहळे, नगरसेवक प्रमोद पिपरे, प्रशांत वाघरे, गोविंद सारडा, रमेश भुरसे, नगर परिषद उपाध्यक्ष अनिल कुनघाडकर, अनिल पोहनकर, ओबीसी नेते श्याम वाढई उपस्थित होते.
