देवरी-महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्य मंत्री मंडळाच्या बैठकीत १८ ते ४४ या वयोगटातील सर्वांना कोवीड प्रतिबंधात्मक लस मोफत देण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जि. प. गोंदिया यांच्याकडून जिल्ह्यात राबविण्यात येणार्या ३0 एप्रिलच्या आराखडा कार्यक्रम पत्रकात मात्र आदिवासी बहुसंख्यांक असलेल्या आमगांव – देवरी विधानसभा क्षेत्रातील तीन तालुक्यापैकी एकही तालुक्याचा सदर वयोगटासाठी लसीकरण केंद्रासाठी नाव नसल्यामुळे आदिवासी क्षेत्रावरच अन्याय कुणासाठी ? असा प्रतिप्रश्न माजी आमदार संजय पुराम यांनी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे उपस्थित केला आहे.
देशाबरोबर महाराष्ट्रात सुद्धा कोरोनाचा प्रादुर्भाव वेगात असून याची लागण इतरांना सुद्धा लागू नये; आणि म्हणून, केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शनाखाली महाराष्ट्र शासनाने सुद्धा राज्य मंत्री मंडळाची बैठक घेऊन राज्यातील सर्वच १८ ते ४४ वयोगटातील सर्वांनाच कोवीडची लस मोफत देण्याचे जाहीर करुन त्यानुसार प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हा आरोग्य विभागाकडून आराखडा तयार करुन त्याची सर्व तयारी सुरु केली आहे. यात गोंदिया जिल्ह्यात सुद्धा सुरु केली आहे.
परंतू , या आराखडात जिल्हा आरोग्य अधिकारी जि. प. गोंदिया यांच्या ३0 एप्रिल २0२१ च्या पत्रकात आमगांव – देवरी विधानसभा क्षेत्रातील आमगांव, सालेकसा आणि देवरी या तिन्ही आदिवासी तालुक्यांना वगळून जिल्ह्यातील गोंदिया तालुक्यातील कुडवा व खमारी, सडक अजुर्नी, मोरगांव अर्जुनी आणि तिरोडा असे पाच लसीकरणाचे केंद्र ठिकाण असून यात मुख्य म्हणजेच, आदिवासी बहुसंख्यांक असलेल्या आदिवासी क्षेत्रातीलच भागाला वगळण्यात आले आहे. वाटल्यास, या लसीकरणाची पूर्व तयारीसाठी संबंधित आरोग्य विभागाने जनजागृत करुन आदिवासी बांधवांना लसीकरणाचे फायदे सांगून सदर विधानसभा क्षेत्रातील तिन्ही तालुक्यात लसीकरणाचे केंद्र द्यायला पाहिजे होतं. परंतू , तसे न करता अखेर परंपरेनुसार आदिवासी बांधवांवर अन्याय आरोग्य विभागाच्या अधिकार्यांनी नक्कीच केला आहे; असं म्हणायला हरकत नाही.
या अन्याया विरुद्ध माजी आमदार संजय पुराम यांनी जिल्हाधिकारी यांच्याशी भ्रमणध्वनीवर संपर्क साधून तक्रार नोंदवून आदिवासी क्षेत्रातील बांधवांवर अन्याय करण्यापेक्षा, या क्षेत्रातील तिन्ही तालुक्यात १८ ते ४४ वयोगटातील नागरिकांसाठी लसीकरण केंद्र ताबडतोब सुरु करण्यासंदर्भात सविस्तर चर्चा करुन मागणी केली आहे.
