नवी दिल्ली दि.२८ : युरियाचा काळाबाजार रोखण्यासाठी शेतकऱ्यांना कृषी कार्ड देण्यात येईल. ही योजना सर्वप्रथम महाराष्ट्र व आंध्रप्रदेश या राज्यात यावर्षीपासून सुरु करण्यात येईल, अशी माहिती केंद्रीय रसायन आणि खते राज्यमंत्री हंसराज अहीर यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
युरियाची मागणी आणि पुरवठा तसेच त्यात होणारा काळाबाजार रोखण्यासाठी कृषी कार्ड देण्यात येणार आहे. ज्या शेतकऱ्यांकडे असे कार्ड असेल त्यालाच युरिया मिळेल असे स्पष्ट करुन श्री.अहीर म्हणाले, युरियाची मागणी व पुरवठा याचा विचार करुन यापुढे देशात कोळशापासून युरिया निर्मिती करण्यात येईल. देशात ३०० बिलियन मेट्रीक टन कोळसा उपलब्ध आहे. परंतु दरवर्षी ६०० मिलियन मेट्रीक टन कोळसाच बाहेर काढला जातो. देशात मुबलक प्रमाणात कोळसा उपलब्ध आहे, त्यामुळे यापुढे कोळशापासून युरिया निर्मिती करण्यात येईल. देशातील जी मोठी राज्ये आहेत अशा राज्यात कोळसाही मुबलक प्रमाणात आहे आणि अशा राज्यात युरियाची मागणीही मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र, उत्तरप्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्यप्रदेश यासारख्या राज्यामध्ये कोळशापासून युरिया निर्मितीचे प्रकल्प उभारले जातील, अशा प्रकल्पामुळे देशातील शेतकऱ्यांना युरिया सहजपणे उपलब्ध होणार आहे.
कोळशापासून युरिया निर्मितीचे प्रकल्प उभारणीसाठी जर्मनी, चीन, इंडोनेशिया आदी देशातील तंत्रज्ञान वापराबाबत विचार विनिमय सुरु आहे. देशातील राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलायझर्स, नॅशनल फर्टिलायझर्स यासारख्या संस्थाच्या माध्यमातून कोळशापासून युरिया निर्मितीबाबत संशोधन सुरु आहे. या प्रकल्पात खाजगी संस्थांचा सहभाग घेण्यासही शासन तयार आहे. युरियाची मागणी व पुरवठा याचा ताळमेळ घालण्यासाठी कोळशापासून युरिया निर्मितीचे प्रकल्प उपयोगी ठरणार आहेत. या सर्व परिस्थितीचा विचार करुनच केंद्र शासन देशात युरिया निर्मितीचे छोटे प्रकल्प उभारण्यासाठी प्रयत्नशील आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
युरिया साठवणुकीसाठी गोडाऊनची आवश्यकता आजही मोठ्या प्रमाणात आहे. युरियाचे जे वितरक आहेत व ज्यांच्याकडे गोडाऊन उपलब्ध आहे, अशांनाच युरिया वितरीत करण्यात येईल. ज्यांच्याकडे गोडाऊन नाही अशांना तीन महिन्यांची मुदत दिली जाणार आहे. या कालावधीत वितरकाने गोडाऊन उपलब्धता दाखवावी अन्यथा त्याचा परवाना रद्द करण्यात येईल असेही श्री. अहीर यांनी सांगितले.
