नागपूर, –आरक्षण बंद करा म्हणणारे देशहिताविरुद्ध बोलतात, अर्थव्यवस्थेच्या विरोधात बोलतात, एवढेच नाही तर ते राष्ट्रद्रोही आहेत. उलट, आरक्षणामुळेच आज देश सुरक्षित असून आरक्षणाने देशाला जोडण्याचे काम केले आहे, असा खणखणीत इशारा खासदार डॉ. उदित राज यांनी दिला आहे.अनुसूचित जाती/जनजाती संघटनाओं का अखिल भारतीय परिसंघ या संस्थेतर्फे आयोजित शहीद बिरसा मुंडा जयंती कार्यक्रमात ते बोलत होते.या संघटनेतर्फे आरक्षण हक्क परिषद ठिकठिकाणी आयोजित करण्यात आल्या आहेत. शिक्षक बँकेच्या सभागृहात झालेल्या या कार्यक्रमाला, अशोक धोटे, आ. डॉ. मिलिंद माने, माजी उपमहापौर संदीप जाधव आदी कार्यकर्ते उपस्थित होते.
परिसंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष असलेले डॉ. उदित राज म्हणाले की, सिकंदरच्या आक्रमणानंतर भारत सतत गुलामीत राहिला आहे. तेव्हा तर आरक्षण नव्हते. मग असे कसे घडले? कारण, त्याकाळी दलित, वंचित, मागासलेल्यांना सत्तेत भागीदारी नव्हती. त्यामुळे सतत पराभव झालेत.आरक्षणामुळे गुणवत्ता पातळ होते, या आरोपाचा समाचार घेत ते म्हणाले की, स्वातंत्र्यापूर्वी आरक्षण नव्हते, म्हणजे जिकडे तिकडे गुणवत्ताच असेल, मग देश इंग्रजांच्या गुलामीत का गेला? गरीब का राहिला, याचे उत्तर आरक्षणविरोधकांनी दिले पाहिजे.
आरक्षण सोडा म्हणणार्यांनी, जितकी वर्षे आरक्षणाला झालीत, तितकी वर्षे आमची कामे करून दाखवावीत. डोक्यावरून मैला वाहून दाखवावा, घाण साफ करून दाखवावी, मेलेली गुरेढोरे वाहून नेऊन दाखवावीत आणि त्यानंतर आरक्षण सोडण्याचा सल्ला द्यावा, असे ते म्हणाले.
स्वातंत्र्यानंतर आरक्षणामुळे मागासलेल्या समाजाची क्रयशक्ती वाढली. या वाढीव क्रयशक्तीमुळे देशातील उद्योगपतींचे व्यवसाय भरभराटीला आलेत, हे विसरून चालणार नाही, असेही ते म्हणाले.
तामीळनाडू राज्यात देशातील सर्वात जास्त टक्के आरक्षण आहे. त्यामुळेच की काय, ते राज्य उत्तर भारतातील राज्यांपेक्षा आर्थिकदृष्ट्या प्रगत झाले आहे. तिथे उत्तर भारतीय राज्यांसारखी कायदा आणि सुव्यवस्थेची स्थिती बिघडलेली नाही, हे त्यांनी नजरेस आणून दिले.
आजही काही संस्थांमध्ये आरक्षण नाही. न्यायपालिकेत आरक्षण नाही. तिथली स्थिती काय आहे? गरिबांना पाय ठेवायला जागा नाही. साधारण मनुष्य उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाचे दार देखील ठोठावू शकत नाही. न्यायसंस्थेत आरक्षण नसल्यामुळे तिथे तर नक्कीच गुणवत्ता असली पाहिजे. मग तिथे ३ कोटी ५० लाख खटले प्रलंबित का म्हणून आहेत, असे सांगून ते म्हणाले, या संस्थेत आरक्षण द्या आणि मग बघा, खटल्यांची संख्या कितीतरी कमी होते.
गुजरातमधील हार्दिक पटेल यांच्या आंदोलनाचा त्यांनी भाषणात खरपूस समाचार घेतला. हार्दिक पटेल यांचे आंदोलन आरक्षण समाप्त करण्यासाठी आहे, असा आरोप करीत ते म्हणाले की, भारतात पटेल समाज सर्वात श्रीमंत असताना त्यांना कशाला आरक्षण हवे? ही मागणी वरवरची असून मुळात त्यांना आरक्षण रद्द करायचे आहे.
आरक्षण समर्थकांत असलेल्या फुटीचा उल्लेख करीत डॉ. उदित राज म्हणाले की, आमच्यात असलेली फूट आमच्याच जिवावर उठत आहे. या फुटीमुळेच आरक्षणविरोधकांचे फावते. दीड कोटी लोकसंख्या असलेल्या उच्चवर्णीयांच्या आंदोलनात लाखोंची गर्दी होते आणि ३५ कोटी संख्या असलेल्यांच्या आंदोलनात गर्दी शोधावी लागते, अशी खंतही त्यांनी व्यक्त केली.
आरक्षणाचा लाभ घेऊन जे सरकारी नोकरीत कार्यरत आहेत, त्यांच्यावर उदित राज यांनी जोरदार हल्ला चढविला. या कर्मचारी, अधिकार्यांनी लोकांमध्ये असा समज पसरविला आहे की, सर्व नेते भ्रष्टाचारी आहेत. बेईमान आहेत. या कर्मचारी-अधिकार्यांचा दोगलेपणा लक्षात घ्यायला हवा. आरक्षणाचे सर्व लाभ घेऊन ही मंडळी आता आपल्याच लोकांच्या मुळावर उठले आहेत.
न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या
सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग रद्द ठरविल्याबद्दल डॉ. उदित राज यांनी टीका केली आहे. न्यायाधीशांच्या नियुक्तीत आरक्षण असले पाहिजे, असे ठासून सांगत ते म्हणाले की, केवळ पाच न्यायाधीश इतर न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या करीत असतात. हा असला प्रकार जगात फक्त भारतातच चालतो. मोदी सरकारने आणलेला नियुक्ती आयोग सामाजिक न्याय देण्याच्या मार्गावरील एक पाऊल होते, असे सांगून ते म्हणाले की, आजकाल तर न्यायव्यवस्था जणूकाही तिसरे सभागृहच झाले आहे. सर्वोच्च न्यायालय आरक्षणाविरोधात निकाल देत आहेत. गरिबांच्या विरोधात निर्णय देत आहेत. हे बंद होण्यासाठी न्यायाधीशांच्या नियुक्तीत आरक्षण आवश्यक असल्याचे ते म्हणाले.
