गोंदिया दि. २0: येथे प्रस्तावित शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयातील त्रुटी येत्या डिसेंबरपर्यंत दूर करण्याची ग्वाही राज्य शासनाने दिली आहे. वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव मेधा गाडगिळ यांनी गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याविषयी प्रतिज्ञापत्र सादर केले.
२९ ऑक्टोबर २0१५ रोजी न्यायालयाने मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडियाद्वारे काढण्यात आलेल्या त्रुटी दूर करण्यासंदर्भात कालबद्ध कार्यक्रम सादर करण्याचे शासनाला निर्देश दिले होते. या आदेशाचे पालन करून प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले आहे. त्यातील माहितीनुसार, महाविद्यालयाच्या अधिष्ठात्यांची नियुक्ती झाली असून अन्य रिक्त जागांवर डिसेंबरपर्यंत नियुक्त्या करण्यात येणार आहे. विद्यार्थ्यांसाठी आयटीआय वसतीगृह वापरण्याची परवानगी मिळाली आहे. सेंट्रल फोटोग्राफी सेंटर नोव्हेंबरपर्यंत तर, लेक्चर थिएटर डिसेंबरपर्यंत उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. जिल्हाधिकार्‍यांनी निवासी डॉक्टर व शिक्षकेत्तर कर्मचार्‍यांसाठी १६ टूबीएचके व २४ वनबीएचके क्वार्टर वाटप केले आहेत. लेबर रुममध्ये निकषानुसार सुधारणा करण्यात येत आहे. हे काम डिसेंबरपर्यंत पूर्ण होणार आहे.
याविषयी व्यावसायिक प्रफुल्ल अग्रवाल यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवर न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व प्रदीप देशमुख यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. त्यांनी शासनाच्या प्रतिज्ञापत्राचे अवलोकन करून सुनावणी एक आठवडा तहकूब केली. गोंदिया मेडिकल २0१६-१७ या शैक्षणिक सत्रापासून सुरू करण्याचे प्रयत्न आहेत. राज्य शासनाच्या वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाने ३ जानेवारी २0१३ रोजी गोंदिया येथे १00 विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेचे वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्याचा निर्णय घेतला होता. परंतु, विविध त्रुटीमुळे महाविद्यालय सुरू होऊ शकले नाही. याचिकाकर्त्यातर्फे अँड. अक्षय नाईक व अँड. अमित माडिवाले, राज्य शासनातर्फे मुख्य सरकारी वकील भारती डांगरे तर, केंद्र शासनातर्फे मुग्धा चांदुरकर यांनी बाजू मांडली
