मुंबई--राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका दीड ते दोन महिन्यात होऊ शकतात. राज्य विधिमंडळाने अर्थकसंल्पीय अधिवेशनात मंजूर केलेल्या निवडणूक सुधारणा अधिनियम कायद्यावर सोमवारी (ता.२५) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी आहे. न्यायालयाने सरकारचा कायदा रद्द केल्यास निवडणुका जाहीर होण्याची शक्यता असून निवडणुकीस सामोरे जाण्याची तयारी आघाडीने केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रलंबित निवडणुका त्वरित घेण्याचे निर्देश राज्य निवडणूक आयोगास दिले होते. मात्र, ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न प्रलंबित राहिल्याने सरकारने निवडणूक आयोगाचे प्रभाग रचनेचे अधिकार काढून घेण्यासंदर्भात विधेयक विधिमंडळासमोर सादर केले. त्यावर राज्यपालांनी ११ मार्च २०२२ रोजी शिक्कामोर्तब केल्याने त्याला कायद्याचे स्वरूप प्राप्त झाले. या कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयात चार याचिकाकर्त्यांनी आव्हान दिले आहे. त्याची एकत्रित सुनावणी सोमवारी आहे. या सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. कायदा घटनाबाह्य ठरला तर निवडणुकांची घोषणा काही दिवसांत होईल. तसे झाल्यास या मिनी विधानसभेच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय पार पडतील. याचा १० हजार ओबीसी उमेदवारांना फटका बसेल.
