भंडारा,दिनांक १३ मे -ज्या शेतकऱ्यांना वन हक्क दावा मंजूर करण्यात आला परंतु त्या शेतकऱ्यांची खसऱ्यामध्ये पिकाची नोंद होत नसल्याने सहकारी सोसायटी, खासगी आणि व्यापारी बँकाकंडून पीक कर्ज देत नसल्याचे चित्र संपूर्ण भंडारा जिल्ह्यात निर्माण झाले आहे. वनहक्काचे पट्टे मिळालेल्या शेतकऱ्यांना सर्व प्रकारची मदत देण्याचे राज्य शासनाचे निर्देश आहेत. खरिप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना बी-बियाणे, खतांसाठी लागणारी रक्कम उपलब्ध व्हावी म्हणून पीक कर्ज दिले जाते. दरवर्षी सरकारकडून बँकांना शेतकऱ्यांना पीक कर्जाचं अधिकाधिक वाटप करावे, म्हणून आदेश दिले जातात. मात्र बँकाकडून शेतकऱ्यांना पीक कर्ज देताना टाळाटाळ केली जाते. गेल्या दोन वर्षांपासून असंच चित्र पाहायला मिळत आहे. भंडारा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना पीक कर्जासाठी खासगी आणि व्यापारी बँकांचे उंबरठे झिजवायला लागत असल्याचं चित्र निर्माण झाले आहे. या प्रकारामुळे शेतकरी त्रस्त झाले आहेत. शेतकऱ्यांनी प्रचंड संताप सुद्धा व्यक्त केला आहे. त्यामुळे या शेतकऱ्यांना पीक कर्ज मिळावे, शासकीय धान केंद्रावर धान विक्री करता यावी तसेच शासनाचे इतर लाभ मिळावे या मागण्यांकरिता भाजपा ओबीसी मोर्च्याचे जिल्हाध्यक्ष महेंद्र निंबार्ते यांच्या नेतृत्वात मा उपजिल्हाधिकारी महेश पाटील तसेच मा तहसीलदार अरविंद हिंगे यांना निवेदन सादर केले होते.
सदर निवेदनाच्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी कार्यालयातून आदेशाची प्रत आणि पत्र प्रकल्प अधिकारी आदिवासी विभाग, जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था, जिल्हा अग्रणी बँकेच्या व्यवस्थापकांना तसेच उपमुख्य कार्यकारी (रोहयो) अधिकारी यांना पाठविण्यात आले. भंडारा तालुक्यातील सर्व संबंधित शेतकरीऱ्यांना सरकारी गट क्रमांकानुसार व वन हक्क नोंदी नुसार पट्टा प्रदान करण्यात आला असुन त्यांना पिक कर्जास पात्र असलयाची नोंद सात बारा अभिलेखात घेण्यात आलेली आहे. परंतु काही तांत्रीक अडचणीमुळे या वर्षाचे हंगामी पिक पाहणीमध्ये (गाव नमुना-बारा खसरा) मध्ये पिकाची नोंद घेण्यात आलेली नाही. प्रत्यक्षात या शेतामध्ये २०२१-२२ या कालावधीत संदर्भीय अर्जदाराने पिक घेतेबाबत तलाठी यांनी दिलेले पिक पेरा प्रमाणपत्र घेवून पिक कर्जाबाबत आवश्यक कार्यवाही करावी. तालुक्यातील सर्व तलाठी यांना माहिती तथा पिक पेरा प्रमाणपत्र देण्याकरीता आवश्यक कार्यवाहीस्तव पत्र अग्रेषीत करण्यात आले तसेच तालुक्यातील सर्व विविध कार्यकारी सहकारी पत संस्थाअध्यक्ष, सचिव यांना पिक पेरा प्रमाणपत्र घेवून पिक कर्ज देण्याकरीता आवश्यक कार्यवाही करण्याबाबतचे स्पस्ट निर्देश मा तहसीलदार अरविंद हिंगे यांनी दिले. मा नायब तहसीलदार राजेंद्र निंबार्ते यांनी शेतकऱ्यांची बाजू ऐकून पुढील कार्यवाही केली. यावेळी भाजपा ओबीसी मोर्च्याचे जिल्हाध्यक्ष महेंद्र निंबार्ते, भीमराव शेंद्रे, गोपाल रेहपाडे, जनार्दन निंबार्ते, अंबादास डोंगरवार, विनोद कोकोडे, अशोक मडावी, रामाजी मडावी, दिनेश कोकोडे, योगेश्वर कावळे, बालकंदास वंजारी, विश्वनाथ केळकर, नामदेव कोडापे, भीमराव मडावी, हरीखुशाल मडकाम, भोजीराम कोकोडे, वसंत सलामे, पंतु कुंभरे, राजकुमार नावरे, मोहन नावरे, शाम मडावी, रघुनाथ कुमरे, सुनील कंगाले, बाबुराव कंगाले आदी उपस्थित होते.
