गोंदिया: दि.१९: महाविकास आघाडी सरकारच्या बेफिकीरीमुळे ओबीसी राजकीय आरक्षण राज्यात गमावले व ते पुन्हा मिळत नाही. सरकारमधील ओबीसी मंत्र्यांनी आता तरी लाचारी सोडावी आणि ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळण्यासाठी मंत्रिपदाचा राजीनामा देण्याची हिंमत दाखवावी, असे आव्हान खासदार सुनील मेंढे यांनी आज 19 मार्च रोजी शासकीय विश्रामगृहात आयोजित पत्रकार परिषदेत दिले.
यावेळी प्रामुख्याने भाजपा जिल्हाध्यक्ष केशवराव मानकर, आ. विजय रहांगडाले, जि प अध्यक्ष पंकज रहांगडाले, माजी आ. भेरसिंह नागपुरे, माजी आ. रमेशभाऊ कुथे, माजी नगराध्यक्ष अशोक इंगळे, भंडारा गोंदिया संपर्क प्रमुख वीरेंद्र अंजनकर, जिल्हा महामंत्री संजय कुलकर्णी, महिला मोर्चा जिल्हाध्यक्ष भावना कदम, ओबीसी आघाडी जिल्हाध्यक्ष गजेंद्र फुंडे, किसान आघाडी जिल्हाध्यक्ष संजय टेंभरे, सहकारआघाडी जिल्हाध्यक्ष दीपक कदम, जिल्हा उपाध्यक्ष नंदकुमार बिसेन, माजी नगरसेवक बंटी पंचबुद्धे, शालिनी डोंगरे आदी उपस्थित होते.
खा. मेंढे म्हणाले की, ओबीसींना राजकीय आरक्षण देताना ते किती प्रमाणात द्यावे हा प्रश्न आहे व त्यासाठी समर्पित आयोगामार्फत एंपिरिकल डेटा अर्थात ओबीसींची वस्तुस्थितीनुसार आकडेवारी गोळा करून प्रमाण ठरवणे आणि एकूण आरक्षण 50 टक्क्यांच्या मर्यादेत ठेवणे गरजेचे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने 4 मार्च 2021 रोजी महाराष्ट्रातील ओबीसी राजकीय आरक्षण स्थगित करतानाच ते पुन्हा लागू करण्यासाठी ही तिहेरी चाचणी पूर्ण करण्यास सांगितले होते. महाविकास आघाडी सरकारने नेमके हेच काम केले नसल्याने राज्यातील ओबीसी राजकीय आरक्षण पुन्हा लागू होत नाही. दुसरीकडे मध्य प्रदेशने न्यायालयाच्या आदेशानंतर ताबडतोब डेटा गोळा करून चाचणी पूर्ण केली व ओबीसी आरक्षण पुन्हा मिळवले. मध्य प्रदेशमधील भाजपा सरकारच्या यशानंतर महाविकास आघाडी सरकारचे अपयश पुन्हा स्पष्ट झाले आहे. या सरकारमधील ओबीसी मंत्र्यांनी आता तरी सत्तेची लाचारी सोडावी आणि सरकारवर दबाव आणण्यासाठी मंत्रिपदाचा राजीनामा देण्याची हिंमत दाखवावी.
ते म्हणाले की, एंपिरिकल डेटा गोळा करून तिहेरी चाचणी पूर्ण केली की ओबीसी राजकीय आरक्षण परत मिळणार हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या 4 मार्च 2021 निकालापासूनच स्पष्ट होते. परंतु आता मध्य प्रदेशचा निकाल आल्यावर नवा शोध लागल्यासारखे या सरकारचे मंत्री महाराष्ट्रालाही आपोआप आरक्षण मिळेल अशी दिशाभूल करत आहेत. महाविकास आघाडीने एंपिरिकल डेटा गोळा करण्यात अक्षम्य टाळाटाळ केल्यामुळेच ओबीसींना परत आरक्षण मिळत नाही. या अपयशाची जबाबदारी सरकारमधील ओबीसी मंत्र्यांचीही आहे. त्यामुळेच त्यांनी आता तरी समाजासाठी हिंमत दाखवावी व मध्य प्रदेशप्रमाणे महाराष्ट्राने तिहेरी चाचणी पूर्ण करून आरक्षण परत मिळविण्यासाठी मंत्रिपदाचे राजीमाने देऊन सरकारवर दबाव आणावा.
