गोंदिया,दि.24 : जिल्ह्यातील कोविड-19 मुळे मृत्यू झालेल्या पालकांची एकही मुले योजनांपासून वंचित राहू नये. तसेच बाल न्याय निधी तात्काळ वितरीत करण्यात यावे, वारसा प्रमाणपत्र व मालमत्ता हक्क विषयक प्रकरणांचे न्यायालयामार्फत निपटारा करण्यात यावा, अशा सूचना निवासी उपजिल्हाधिकारी जयराम देशपांडे यांनी दिल्या.
जिल्हाधिकारी कायालयाच्या सभागृहात निवासी उपजिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली कृतीदल, जिल्हा बाल संरक्षण समिती, सर्वसमावेशक सल्लागार समिती यांची एकत्र बैठक घेण्यात आली, त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी तुषार पौनीकर, जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी गजानन गोबाडे यांचेसह विविध विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
कृतीदल, जिल्हा बाल संरक्षण समितीचा आढावा जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी गजानन गोबाडे यांनी तर सर्वसमावेशक सल्लागार समितीचा आढावा जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी तुषार पौनीकर यांनी सादर केला.
जिल्ह्यात 671 ग्राम बाल संरक्षण समित्या स्थापन करण्यात आल्या असून त्यांचे तालुका स्तरावर प्रशिक्षण घेण्यात आलेले आहेत. महाराष्ट्र शासनाच्या बाल संगोपन योजनेअंतर्गत 806 बालकांना लाभ देण्यात आलेला आहे. कोविड-19 मुळे अनाथ झालेल्या बालकांना महाराष्ट्र शासनाकडून 5 लक्ष रुपये मुदतठेव प्रमाणपत्र, अनाथ प्रमाणपत्र PM CARE योजनेअंतर्गत 10 लक्ष रुपये, 5 लक्ष रुपये आरोग्य विमा कार्ड देण्यात आलेले आहे. बाल न्याय निधी अंतर्गत गोंदिया जिल्ह्याकरीता 35 लक्ष रुपये प्राप्त झाले असून कोविड-19 मुळे एक वा दोन्ही पालक गमावलेल्या पालकांकडून आतापर्यंत 144 प्रस्ताव प्राप्त झाले असून सदर कृतीदल मार्फत 144 बालकांचे प्रस्ताव मंजूर करण्यात आलेले आहेत. अशी माहिती बैठकीत देण्यात आली.
