मुंबई:- एकनाथ शिंदे यांनी आपल्यासह सहकारी मंत्र्यांना पुरेसा निधी मिळत नसल्याचा आरोप केला असला तरी खुद्द शिंदे यांच्या खात्याला अडीच वर्षात ११,९३५ कोटी रूपयांचा भरघोस निधी देण्यात आल्याची माहिती अर्थ मंत्रालयाने जाहीर केली आहे.
👉👉एकनाथ शिंदे यांच्यासह त्यांच्यासोबत गेलेल्या आमदारांनी आपल्याला पुरेसा निधी मिळत नसल्याचा आरोप केला आहे. यात विशेष करून उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे अर्थ व नियोजन खाते असल्याने ते फक्त राष्ट्रवादीच्या आमदारांना झुकते माप देत असल्याचा आरोप देखील वारंवार करण्यात आलेला आहे. अगदी पहिल्या दिवसापासून हा आरोप करण्यात येत असून बंडखोरांचा मोठा रोष अजित पवार यांच्यावर असल्याचे दिसून आले आहे.
👉👉या पार्श्‍वभूमिवर, आज अर्थ मंत्रालयाने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार एकनाथ शिंदे यांच्या नगरविकास यांच्या खात्याला अडीच वर्षांमध्येच ११९३५ कोटी रूपयांचा निधी प्रदान करण्यात आल्याची माहिती जाहीर केली आहे. यामुळे आपल्याला कमी प्रमाणात निधी मिळाल्याचा त्यांचा दावा तकलादू असल्याचे अधोरेखील झाले आहे. तर शिंदे यांच्याप्रमाणेच इतर बंडखोर आमदारांच्या खात्यांच्या निधीची माहिती देखील लवकरच प्रसिध्द होण्याची शक्यता आहे.
तर, दुसरीकडे, एकनाथ शिंदे यांना पक्षाचे कोणतेही निर्णय घेता येऊ नयेत म्हणून त्यांना गटनेते पदावरुन बाजूला सारून हे पद अजय चौधरी यांना देण्यात आले आहे. या निर्णयाच्या विरोधात त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून हे निर्णय रद्द करावेत अशी मागणी केली आहे. सुप्रीम कोर्टात शिंदे यांच्यातर्फे हरीश साळवे तर शिवसेनेतर्फे कपील सिब्बल यांनी बाजू मांडली. यासोबत दोन्ही गटांतर्फे अनुक्रमे मुकुल रोहतगी आणि अभिषेक मनु सिंघवी यांनी त्यांना सहकार्य केले.
👉यातील शिंदे यांनी आपल्या याचिकेत शिवसेनेच्या ३८ आमदारांनी महाविकास आघाडी सरकारचा पाठींबा काढून घेतल्याचा दावा केला आहे. यामुळे आता मविआ सरकार अल्पमतात आल्याचा दावा सरकारने केला आहे. या याचिकेवर लवकरच कोर्ट निकाल देणार आहे. दरम्यान, एकनाथ शिंदे यांनी जरी आपल्या सहकार्‍यांनी ठाकरे सरकारचा पाठींबा काढला असल्याचा दावा केला असला तरी याबाबत प्रत्यक्ष सभागृहातील शक्ती परिक्षणातच मविआ सरकार अल्पमतात आले की नाही ? हे कळणार आहे.
