32.1 C
Gondiā
Sunday, June 7, 2026
Home विदर्भ होमगार्डसना 180 दिवस काम द्या-होमगार्ड संघटनेचे पालकमंत्र्यांना निवेदन

होमगार्डसना 180 दिवस काम द्या-होमगार्ड संघटनेचे पालकमंत्र्यांना निवेदन

0
68

blank

गोंदिया,दि.11 : पोलिस दलात कायदा आणि सुव्यवस्था सुरळीत राखण्यासाठी खांद्याला खांदा लावून होमगार्ड कर्तव्यावर तैनात असतात. राज्यात सध्या 39 हजार 208 होमगार्ड कार्यरत असून, त्यांना वर्षातून कमीत कमी 180 दिवस काम देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला.मात्र या निर्णयानुसार काम देण्यात येत नसल्याने अनेक होमगार्डंना यापासून वंचित राहण्याची वेळ आली आहे.याकरीता होमगार्डंना 180 दिवस काम देण्यात यावे या मागणीला व गोंदिया समादेशक कार्यालयातील गोंधळाला घेऊन( महाराष्ट्र गृहरक्षक दल) होमगार्ड पथक गोंदियाच्यावतीने जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांना 10 आँक्टोंबरला निवेदन देण्यात आले.यावेळी पालकमंत्री मुनगंटीवार यांनी होमगार्ड पथक गोंदियाच्यावतीने दिलेल्या निवेदनावर विचार करण्याचे आश्वासन देत 180 दिवसापेक्षा कमी काम देण्यात येत असल्यास संबधितावर कारवाई करण्यासंदर्भात उपमुख्यमंत्र्याकडे आपण चर्चा करणार असे सांगितले.
होमगार्ड अधिनियमन व नियमातील तरतुदींचा विचार करता वाहतूक नियमन, रुग्णालय, सुरक्षा, शासकीय वसतिगृह सुरक्षा, कारागृहाबाहेर सुरक्षा आदी बंदोबस्तासाठी होमगार्डसना पोलिस कर्मचाऱ्यांसोबत कर्तव्यावर तैनात करावे. जिल्हा कार्यालयांच्या पटावर असलेल्या होमगार्डपैकी 35 ते 40 टक्के होमगार्ड अशा पद्धतीने कर्तव्यावर तैनात केले जावे. कर्तव्यावर तैनात करण्यात येणारे होमगार्ड साखळी पद्धतीने तैनात करण्यावर भर द्यावा. या होमगार्डची दोन महिन्यानंतर बदली करावी, अशाही सूचना होमगार्ड उपमहासमादेशक यांनी काढल्या आहेत.
महाराष्ट्रासाठी 53 हजार 856 एवढी होमगार्डची संख्या केंद्र सरकारने निश्‍चित केली आहे. त्यापैकी सद्यस्थितीत राज्यात 39 हजार 208 होमगार्ड कार्यरत आहेत. या होमगार्डला वर्षाच्या 50 टक्के दिवस काम मिळावे असे धोरण आहे.मात्र गोंदिया जिल्ह्यातील अनेक होमगार्डंना अद्यापही 50 टक्के दिवस कामाचे मिळालेले नसुन अधिकारी आनलाईनच्या माध्यमताून ड्युटी लागत असल्याचे कारण सांगत इतरावंर अन्याय होत असल्याचे अन्याग्रस्त होमगार्डसेच म्हणने आहे.  1 मार्च 2019 रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले होते, हे विशेष. त्याची अंमलबजावणीही सुरु झाली होती.मात्र राज्यात महाविकास आघाडी सरकार आल्यानंतर परत हे बंद करण्यात आल्याने पुन्हा सुरु करण्याची मागणी होत आहे.

blank