मुंबई- राज्याच्या ग्रामविकास विभागाच्या अखत्यारीतील जिल्हा परिषदांमध्ये गट ‘क’ संवर्गातील सरळसेवेच्या कोट्यातील एकूण रिक्त पदांच्या ८० टक्के रिक्त पदे भरण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. ही पद भरती १५ ऑगस्ट २०२३ पर्यंत करण्यात येणार आहे. याबाबतचा शासन निर्णय मंगळवारी जारी करण्यात आला. दरम्यान, जिल्हा परिषदेत सुमारे १० हजार पदांची भरती होणार असल्याचे सांगण्यात आले.
स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी (७५ वर्षे) वर्षानिमित्त राज्य सरकारने १५ ऑगस्ट २०२३ पूर्वी ७५ हजार पदे भरण्याचा संकल्प सोडला आहे. कोरोना महामारीच्या काळात मे २०२० मध्ये राज्य सरकारच्या उत्पन्नात मोठी घट झाल्याने आरोग्य, वैद्यकीय शिक्षण आणि अन्न व औषध विभाग वगळता इतर विभागातील नोकरभरतीवर निर्बंध घातले होते. मात्र, कोरोना महामारी नियंत्रणात आल्यानंतर दोन वर्षानंतर म्हणजेच मे २०२२ मध्ये जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारीतील सर्व रिक्त पदे सर्व जिल्हा परिषदांनी पूर्वीप्रमाणेच जिल्हा निवड मंडळामार्फत जिल्हा स्तरावरच भरण्यास मान्यता दिली होती. त्यानुसार सप्टेंबर २०२२ मध्ये शासनाच्या विविध विभागांनी सुधारित आकृतिबंध तयार करून ८० टक्के पदे भरण्यास परवानगी दिली आहे. गट ड संवर्गातील पदे शासनाने कंत्राटी पद्धतीने भरण्याचे धोरण राबवले आहे. त्याला कर्मचारी संघटनांचा मोठा विरोध आहे.
