◆ कोहमारा येथे घेण्यात आलेल्या आदिवासी संस्थेचा संघाच्या जिल्हास्तरीय बैठकीत निर्णय.
◆ ०१ जून पासून जिल्ह्यातील सर्व आदीवासी संस्थेचे धान खरेदी केन्द्र सुरू होणार.
देवरी/ कोहमारा,ता.०१: सहकारी संस्था आणि शासन या दरम्यान संस्थांना होणारे नुकसान रोखण्यासाठी सहकारी संस्थांनी धान खरेदी न करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, या निर्णयामुळे व्यापाऱ्यांनी बिनदिक्कत शेतकऱ्यांची सर्रास लूट सुरू केली आहे. परिणामी, ही लूट रोखण्यासाठी एक पाऊल मागे घेत आदिवासी विविध कार्यकारी संस्थांनी शेतकऱ्यांची होणारी लूट थांबविण्यासाठी धान खरेदी वरील बहिस्कार मागे घेण्याचा निर्णय काल कोहमारा येथे झालेल्या सभेत घेतला. परिणामी, शेतकऱ्यांनी समाधान व्यक्त केले आहे.
काल बुधवारी (दि.३१) कोहमारा येथे आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांचा संघ गोंदिया जिल्हाच्या वतीने आदिवासी सहकारी संस्थेच्या सभागृहात आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी संस्थेचे सर्व अध्यक्ष/सचिवांची बैठक जिल्हा संघाचे अध्यक्ष शंकरलाल मड़ावी यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. या बैठकीत शेतक-यांची व्यापा-याकडून होणारी लुट थांबविण्याकरीता आदीवासी सहकारी संस्थेंनी धानखरेदीवर टाकलेला बहिष्कार मागे घेत येत्या १ जून २०२३ पासून जिल्ह्यातील सर्व आदीवासी संस्थेंनी आप-आपले मंजूर झालेले धान खरेदी केन्द्र सुरू करावे असा सर्वानुमते निर्णय घेण्यात आला आहे.
या बैठकीत चर्चेअंती शासन निर्णय प्रमाणे धान खरीदी कमीशन कमी केल्याने तथा घटीचे प्रमाण कमी करण्यात आले असता गोंदिया, भंडारा, नागपूर, गढ़चिरौली, चंद्रपूर जिल्ह्यातील सर्व धान खरीदी करणारे संस्थेंनी धान खरीदी बंद ठेवण्याचे ठरविले होते. परंतु, फेडरेशनच्या संस्थेंनी धान खरेदी सुरू केल्याने आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी संस्थावाल्यावर शेतक-र्यांचा दबाव होता. तसेच शेतक-यांची व्यापा-यांकडून होणारी लूट थांबविण्यासाठी गोंदिया जिल्ह्यातील सर्व संस्थांनी ०१ जून २०२३ पासुन धान खरीदी केन्द्र सुरू करावे, असे ठरले. त्याचप्रमाणे शासनासोबत संस्थांच्या मागण्या सोडविण्याबाबत तडजोड सुरू ठेवावा,असा निर्णय संस्था संघाच्या या बैठकीत घेण्यात आला. सर्व आदिवासी संस्थांनी ०१ जून २०२३ पासुन धान खरेदी केन्द्र सुरू करावे, असे सर्वांना कळविण्यात आले.
या बैठकीत माल उचल उशिरा झाल्याने घटतुटची रक्कम दीडपट दराने वसुली ही आदीवासी संस्थां कडून केले जात असल्याने मुख्य अभिकर्ता आदिवासी विकास महामंडळ तथा पणन विभाग महाराष्ट्र शासन यांच्या विरोधात कोर्टात जाण्या करीता तयारी करावे, असे ही ठरले.
या बैठकीत आदीवासी संस्थेच्या संघाचे पदाधिकारी रमेश ताराम, वसंत पुराम,मानीक बापू आचले, हीरालाल उईके,भुवन नरवरे, मरकाम,वरठे यांच्यासह सर्व संस्थांचे अध्यक्ष/सचिव हजर होते. बैठकीचे चे संचालन सचिव श्रीगायकवाड़यांनी तर उपस्थितांचे आभार अध्यक्ष श्रीगावराने यांनी मानले.
