महसूल विभागाकडून चौकशी सुरू : अवैध विक्रीचा फेरफार केला रद्द
गडचिरोली ( विष्णू वैरागडे)-देसाईगंज नगर पालिका हद्दीत निवासी प्रयोजनार्थ असलेल्या अकृषक प्लाट वर अनाधिकृत वाणिज्यिक प्रयोजन करून शासनाची फसवणूक करून लाखो रुपयांचा महसूल बूडविल्या प्रकरणाची चौकशी सुरू केल्याने भुखंड माफियांचे धाबे दणाणले आहेत.
गडचिरोली जिल्ह्यातील सर्वात मोठी बाजारपेठ म्हणून देसाईगंज शहर ओळखल्या जाते . शिवाय गडचिरोली जिल्हा निर्मिती पुर्वी पासुन देसाईगंज नगर परिषद अस्तित्वात आहे. यासोबतच गडचिरोली जिल्ह्यात एकमेव रेल्वे स्टेशन असल्याने या शहराकडे भुखंड माफियां मोठ्या प्रमाणात सक्रिय आहेत. कमीतकमी गुंतवणूकीत जास्तीत जास्त पैसा कसे कमवता येईल याकडे लक्ष केंद्रित केलेले आहे. निवासी प्रयोजनार्थ असलेल्या अकृषक प्लॉटवर अनाधिकृत वाणिज्यिक वापर हा याचाच एक भाग मानला जात असुन देसाईगंज शहरात चर्चेचा विषय ठरला आहे. देसाईगंज नगर परिषद हद्दीत शहरातील भुखंड माफियां यांनी रहिवासी प्रयोजनार्थ असलेल्या अकृषक प्लाटवर वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ व्यावसायिक गाळे बांधले असून ते मोठी रक्कम उकळून नियमबाह्य पद्धतीने विक्री सुरू केली आहे.तर काही भुखंड माफियांनी रहिवासी प्रयोजनार्थ मंजुरी असलेल्या अकृषक प्लॉटवर पेट्रोल पंप,शोरूम, मॉल, हॉस्पिटल, कपडा बाजार, किराणा दुकान व व्यावसायिक गाळे बांधुन थेट वाणिज्यिक व्यवसाय करून करून शासनाची फसवणूक करून लाखोचा महसूल बूडविल्याची धक्कादायक माहिती उघडकीस आली आहे .या प्रकरणी महसूल विभागाने चौकशी सुरू केली असल्याने एकच खळबळ माजली आहे. रहिवासी प्रयोजनार्थ मंजुरी असलेल्या अकृषक प्लॉटवर अनाधिकृत वाणिज्यिक वापर करून करणाय्रा भुखंडाची माहिती एका भुखंड माफियांचा अवैध फेरफार रद्द केल्याने दुखावलेल्या या भुखंड माफियांच्या बोटाच्या इशारावर नाचणारे महसूल अधिकारी व कर्मचारी यांनी माहिती गोळा करणे सुरू केले असले तरी संबंधित अधिकारी वाणिज्यिक दंड आकारून शासनाची फसवणूक केल्याने खरंच कारवाई करून सदर जमिन सरकार जमा करणार कि प्रकरण अर्थपूर्ण व्यवहार करुन प्रकरण पुन्हा दडपल्या जाईल असा सवाल स्थानिक नागरिकांनी केला आहे.
त्या’मंडळ अधिकाऱ्यांकडून प्रभार काढला
जमीन अकृषक प्रयोजनार्थ लेआउट मंजूर करतांना लावण्यात येणार्या अटी व शर्ती भंग करून रहिवासी प्रयोजनार्थ मंजूर असलेल्या अकृषक लेआउटवर वाणिज्यिक प्रयोजन गाळे बांधुन बेकायदेशीर विक्री केल्याचा आलेला फेरफार रद्द करुन गंभीर तेवढाच धक्कादायक प्रकार उघडकीस आणणाय्रा मंडळ अधिकाय्राकडुन प्रभार काढल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. त्यामुळे शासनाची फसवणूक करून लाखो रुपयांचा महसूल बूडविणाय्रा भुखंड माफियांना खुष करण्यासाठी फलस्वरुप चक्क मंडळ अधिकाय्रालाच शिक्षा दिल्याची खमंग चर्चा सुरू आहे. या प्रकरणी आता जिल्हाधिकारी यांनी लक्ष द्यावे अशी मागणी केली जात आहे.
