बल्लारपुर,- डॉ कांचन जगताप तहसीलदार व्दारे मा मुख्यमंत्र्यांना यांना निवेदन ओबीसी समन्वय समिती
मराठा समाजास कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेमध्ये सुसूत्रता आणण्याचे निमित्त करून सरसकट मराठ्यांचे ओबीसीकरण करू नये, मराठा समाजाला कुणबी जातीचा दाखला देण्याचा निर्णय घेतल्यास कुणबी समाज ओबीसीमध्ये असल्यामुळे ओबीसी समाजासह अन्य समाजावर देखील हा अन्याय होणार आहे. या अन्यायाविरोधात ओबीसी समाज रस्त्यावर उतरून तीव्र विरोध करेल असा इशारा ओबीसी समन्वय समिती बल्लारपूर व्दारे सरकारला दिला आहे.
यावेळी प्रमुख उपस्थिती विवेक खुटेमाटे, सुधिर कोरडे, शंकर काळे,अमोल काकडे,कैशव थीपे, ऊमेश कडू,आकाश दुगे,शुभागी तीडके,राजेश बट्टे,ओलोक साळवे,महेश सदाला,दिनेश राखुडे,राहुल निखाडे,कैलाश धानोरकर,यांची उपस्थिती होती.
जालना जिल्ह्यातील अंतरवली सराटे (ता. अंबड) या गावी आरक्षणाच्या मागणीसाठी मराठा कार्यकर्त्यांचे उपोषण चालू आहे. त्या ठिकाणी उपस्थित जमावावर दि. २ सप्टेंबर, २०२३ रोजी पोलिसांकडून लाठीमार करण्यात आला. त्याचा ओबीसी समन्वय समिती व्दारे यावेळी निषेध केला.
सन १९९३ पासून मराठा समाज आरक्षणाची मागणी करीत आहे. परंतु, मागासलेपणाच्या निकषात ते बसत नसल्याने न्या. खत्री व न्या, बापट कमिशनने त्यांना आरक्षण नाकारले होते. श्री. नारायण राणे कमिटीचा (२०१२) अहवाल असंविधानिक असल्याने उच्च न्यायालयात त्याला स्थगिती दिली गली. न्या. गायकवाड आयोगाने मराठा समाजासाठी शिफारस केलेले १२ % (शिक्षण) व १३% (नोकरी) आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात टिकले नाही. संविधानाच्या कलम १५(४) व कलम १६(४) नुसार या समाजाला अपवादात्मक परिस्थितीच्या कारणास्तवसुद्धा ५०% च्यावरील आरक्षण देता येणार नाही. असे मान. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या दि. ५ मे, २०२१च्या निकालात स्पष्ट केलेले आहे. त्यामुळे मराठा समाज हा सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास नसल्याचे सिद्ध झाले आहे. तरीही राज्य सरकारने आंदोलनाच्या दबावाखाली मराठ्यांना कुणबी जातीचे दाखले दिल्यास व ओबीसींमधून आरक्षण देण्याचा प्रयत्न केल्यास तो ओबीसींवर अन्याय होईल.
त्यासोबतच कोणत्याही परिस्थितीत मराठा जातीचे ओबीसीकरण करू नये. त्यांना कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देऊ नये. हे दिल्यास फक्त कुणबी समाजावरचा अन्याय होणार नसून संपूर्ण ओबीसी समाजावर हा अन्याय आहे. त्यामुळे हा अन्याय ओबीसी समाज कदापि सहन करणार नाही. या विरोधात कुनबी समाज रस्त्यावर उतरेल, तसेच राज्यपातळीवर बिहार धर्तीवर जातनिहाय जनगणना करून ओबीसींना न्याय द्यावा. आणि मराठ्यांच्या आरक्षणाचा प्रश्न निकाली काढावा. राज्य सरकारने ओबीसींविरोधी अन्यायकारक निर्णय घेतल्यास संपूर्ण राज्यात ओबीसी रस्त्यावर उतरतील. आणि ओबीसीविरोधी भूमिका घेणाऱ्या सर्वच पक्षांच्या विरोधात आगामी निवडणूकांत मतदान करील, असा इशारा ओबीसी समन्वय समिती, बल्लारपूर यांनी दिला आहे.
